उच्च अदालतको आदेशः मुक्त कमैयाले पाएको जग्गा अंशबण्डा गर्न पाइने

नेपालगन्ज ।

मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको हकभोक गर्न नपाइएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले दुरगामी महत्वको फैसला गरेको छ । मुक्त कमैयाहरूले जग्गा पाएको २३ वर्ष व्यतीत भइसक्दा समेत प्राप्त जग्गाको बेचबिखन, कर्जा धितो बन्धक वा व्यावहारिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था नगरिएको भन्दै अदालतमा २०८२ वैशाख २८ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले असार ३२ गते बिहीबार फैसला गर्दै मुक्तकमैया वा सुकुम्वासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा एका संगोलका परिवारहरूबीच अंशबण्डा वा अपुतालीको नामसारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीमध्येका भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुर( तत्कालीन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय)को नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

साथै, जग्गा नपाएका मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासीहरूलाई बसोबास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ ।तर, रिटमा आदेश माग गरिएको जग्गा बेचबिखन, दानदातव्य वा धितो बन्धक राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि भने मागबमोजिम आदेश जारी नभएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने सम्बन्धमा आदेशमा उल्लेख नभएको र आदेशको पूर्णपाठ बन्न समय लाग्ने भएकोले उक्त मागमा आदेश नहुनुको कारण भने पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेपछि मात्रै थाहा हुने बिस्टले बताए ।

यस फैसलाले पीडितहरूको करिब ७० प्रतिशत माग पूरा गरेको र बाँकी मागका सम्बन्धमा माथिल्लो अदालत जाने बाटो खुला गरेको रिट दायरमा अगुवाई गरेका अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताए । आदेशको पूर्णपाठ आइसकेपछि नै विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न सकिने भएपनि अहिलेसम्म अदालतमा प्राप्त जानकारी अनुसार एका संगोलका परिवारहरूबीच भागबण्डा हुँदा पनि नामसारी नहुने समस्याको अन्त्य गरेको उनले बताए ।

रिट निवेदकमध्येका अगुवा अगनिया थारूले मागदाबी बमोजिम बेचबिखन र धितो बन्धकीका विषयमा आदेश नदिए पनि आंशिक रूपमा माग सम्बोधन गरेको बताए । अब थप मागका लागि न्यायिक लडाईं जारी राख्ने थारूले बताएका छन् । सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, दानदातव्य वा धितो बन्धक राख्न नपाइने सर्तसहित विसं २०५८ सालमा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर जग्गा उपलब्ध गराएको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा बेचबिखन, कर्जा धितो बन्धक वा व्यावहारिक कारोबार गर्न नपाउँदा मर्कामा परको मुक्त कमैयाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यही समस्याका विषयमा न्याय दिलाउन सहयोग माग्दै कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मुक्तिनगरका सिताराम थारू, अगनीया थारू, सिमा थारू लगायतका मुक्त कमैयाका अगुवाहरू तथा २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो लालपुर्जा र कागजातसहित अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीसमक्ष कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए । पीडितहरूले इन्सेक कार्यालयमा पुगेर इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका सचिव एवं एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, सदस्यहरू अधिवक्ता विकास आचार्य र केवलसिंह थारूलाई फाइल हस्तान्तरण गरेका थिए ।

त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह, एडभोकेसी फोरम नेपाल र मुक्त कमैयाहरूको तर्फबाट गत २०८२ वैशाख २८ गते संयुक्त रूपमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरिएको थियो । रिट निवेदनमा १० वर्षे अवधि (सर्त) पूरा भइसकेका जग्गाको हकमा जग्गाधनीले आफ्ना नाउँमा दर्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, अंशबन्डा र धितो बन्धकसमेत राख्न पाउने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्न र सो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन परमादेश माग गरिएको थियो ।

साथै, अस्थायी पुर्जा पाएकाहरूलाई स्थायी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन तथा नागरिकको साम्पत्तिक अधिकारमा रोक लगाउने गरी जारी भएका कुनै पनि निर्णय, पत्राचार, निर्देशन वा परिपत्र भए सो असंवैधानिक एवं गैरकानुनी हुने भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर र निष्क्रिय घोषित गर्न माग गरिएको थियो । अदालतको आदेशमा रिट निवेदकहरूले मुक्तकमैया वा सुकुम्वासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा एकासंगोलका परिवारहरू अंशबन्डा गर्न आएमा वा जग्गा दर्तावालाको शेषपछि अपुतालो हक कायम भई नामसारी दाखिल खारेज गर्न आएमा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएमा जे बुझ्नुपर्ने हो बुझी सोसम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनू भनी विपक्षीमध्येका तत्कालीन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र हाल भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरिएको बिस्टले जानकारी दिए ।

जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको भए तापनि सो अद्यावधिक नभएको र केही निवेदकहरूले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको हैसियतले आवासका लागिसमेत जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने जिकिर रहेको सन्दर्भमा प्रमाणपुर्जाको अद्यावधिक गर्ने र जग्गा प्राप्त नगरेका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूका लागि निजहरूलाई बसोबास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्न आदेश दिएको छ । रिटमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, मालपोत कार्यालय कोहलपुर बाँके र नापी कार्यालय बाँकेलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ, स्वयं मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ, र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङ समेतलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार श्रेष्ठ र लोकबहादुर शाह तथा अधिवक्ताहरू वसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुरेशकुमार गौतम, केवलसिंह थारू र सुनिता शर्मा लगायतले बहस गरेका थिए । अदालतको यस आदेशले वर्षौँदेखि अधिकारविहीन बनाइएका मुक्तकमैया र सुकुम्वासीहरूमा न्यायको रक्तसञ्चार गराएको अधिवक्ता गौतमले बताएका छन् ।