पूँजीगत खर्चमा सुधार, चालू र ससर्तमा सुस्तता

जुम्ला ।

सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पूँजीगत बजेट खर्चमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । कार्यालयले पूँजीगत बजेटको ९३ प्रतिशत खर्च गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा उच्च उपलब्धि देखाएको हो । तर चालूतर्फ ८३ प्रतिशत र संघीय ससर्त अनुदानतर्फ ७३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले सामाजिक क्षेत्रका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको देखिन्छ ।

मंगलबार आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख टोपबहादुर बुढाले कार्यालयको कूल विनियोजित बजेट १० करोड १८ लाख ४८ हजार रूपैयाँँमध्ये करिब नौ करोड तीन लाख रूपैयाँँ खर्च भएको जानकारी दिए । यससँगै कार्यालयले समग्रमा करिब ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै २० वटा विद्यालय भवनमध्ये १९ वटा निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

यस अवधिमा ४३ वटा नयाँ कक्षाकोठा निर्माण भएका छन् भने ६ वटा घेराबार, दुई वटा पर्खाल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अन्य विकास आयोजनामध्ये ३४ मध्ये ३३ वटा सम्पन्न हुनु कार्यालयको भौतिक प्रगतिको मुख्य उपलब्धि मानिएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भवन र कक्षाकोठा निर्माणले दुर्गम क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित सिकाइ वातावरण उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यालयले उच्च शिक्षाअन्तर्गत सञ्चालन गरेका छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट जम्मा ४३ जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । अपाङ्गता छात्रवृत्तिमा आठ, प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत छोरीबुहारी छात्रवृत्तिमा ३० तथा दलित छात्रवृत्तिमा पाँच जना विद्यार्थी समेटिएका छन् । सामाजिक समावेशीकरण र उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारका लागि सञ्चालन गरिएका यी कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि जिल्लाको आवश्यकता र लक्षित वर्गको जनसङ्ख्या हेर्दा लाभग्राही सङ्ख्या अझै सीमित रहेको देखिन्छ ।

वित्तीय प्रगति उच्च देखिए पनि अब खर्चको प्रभावकारितामाथि ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बजेट खर्च हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने, त्यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आएको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन आवश्यक देखिएको छ । विशेषगरी संघीय ससर्त अनुदानतर्फ ७३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुका कारण आगामी वर्षका लागि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । ससर्त बजेट प्रायः लक्षित कार्यक्रमसँग जोडिने भएकाले पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुले सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद प्रसाईंले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । बजेट खर्चसँगै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले पनि सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले पूँजीगत खर्चमा प्रदेशकै राम्रो प्रदर्शन गर्ने कार्यालयमध्ये आफूलाई उभ्याएको देखिए पनि चालू तथा ससर्त बजेटको पूर्ण उपयोग, छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहुँच विस्तार र सम्पन्न योजनाको दीर्घकालीन प्रभाव सुनिश्चित गर्नु आगामी वर्षका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । बजेट खर्चको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले शिक्षा र सामाजिक विकासको गुणस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्नेमा आगामी नतिजाले थप प्रष्ट पार्ने कार्यालयले जनाएको छ ।