विकास बजेट खर्चमा कमजोर कैलालीका स्थानीय तह

सडक कालोपत्रे गरिँदै

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा कैलालीका ठूला स्थानीय तहहरूको बजेट कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूँजीगत खर्च निकै न्यून रहेकाले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास निर्माणको गति र बजेट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । कैलालीको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकाको चालू खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च निकै कम रहेको देखाएको हो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि दुई अर्ब ५६ करोड ४ लाख ६६ हजार रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब १९ करोड ९४ लाख ६५ हजार ७४२ रूपैयाँँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कूल वार्षिक बजेटको ४६.८० प्रतिशत मात्र हो । बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दासमेत उपमहानगरले आधाभन्दा कम बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

उपमहानगरपालिकाको खर्च विवरणअनुसार चालूतर्फको खर्च अपेक्षाकृत राम्रो देखिए पनि पूँजीगत खर्च भने निकै कमजोर रहेको छ । चालूतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ८८ करोड ६८ लाख ७५ हजार ५९५ रूपैयाँँ खर्च भएको छ, जुन चालू बजेटको ६३.२२ प्रतिशत हो । तर विकास निर्माणका लागि विनियोजित पूँजीगत बजेटतर्फ भने जम्मा ३१ करोड २५ लाख ९० हजार १४६ रूपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ । यो पूँजीगत बजेटको २७.०१ प्रतिशत मात्र हो ।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको खर्च अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४ करोड २२ लाख ३९ हजार ८०४ रूपैयाँँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर जेठ मसान्तसम्म नगरपालिकाले ४९ करोड ४७ लाख ३२ हजार ५३८ रूपैयाँँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको करिब ४७.४६ प्रतिशत हो । टीकापुरको चालूतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि पूँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । चालूतर्फ विनियोजित ६५ करोड ८७ लाख ५९ हजार ७६१ रूपैयाँँमध्ये ३९ करोड १२ लाख ३० हजार ९०५ रूपैयाँँ खर्च भएको छ ।

तर पूँजीगततर्फ विनियोजित ३८ करोड ३४ लाख ८० हजार ४३ रूपैयाँँमध्ये जम्मा १० करोड ३५ लाख १ हजार ६३३ रूपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा पूँजीगत खर्च करिब २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको छ । धनगढी र टीकापुरमात्र नभई कैलालीका स्थानीय तहहरूले चालूतर्फको बजेट खर्चमा सन्तोषजनक रहेको भए पनि पूँजिगततर्फको बजेट खर्च वढाउन सकेको छैन ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघीय र प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमानित आय लक्ष्यअनुसार प्राप्त नभई संकुचन हुँदै जानु र आन्तरिक आयस्रोत पनि प्रक्षेपणअनुसार उठ्न नसक्दा पूर्वनिर्धारित प्राथमिकताका कार्यक्रम तथा योजनाहरू समयमै सञ्चालन गर्न कठिनाइ भोग्नुलाई खर्चमा चुनौती रहेको जनाएको छ । साथै स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै योजना छनोट, लागत अनुमान, बोलपत्र प्रक्रिया तथा सम्झौता व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा विकास आयोजनाको काम समयमै सुरु हुन सक्दैन ।

वर्षायाम सुरु भएपछि निर्माणकार्य प्रभावित हुने भएकाले असार मसान्त नजिकिँदा एकैपटक बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यसलाई ‘असारे विकास’ भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ । योजनाको तयारी चरणमै कमजोरी, कर्मचारी अभाव, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन तथा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु पूँजीगत खर्च कम हुनुका मुख्य कारण हुन् ।

स्थानीय तहले बजेट ल्याउने बेला विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन चरणमा भने अपेक्षित परिणाम देखिन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट गरी कूल २ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख ६२ हजार ८६० रूपैयाँँ आम्दानी गरेको छ । प्राप्त आम्दानीमध्ये आन्तरिक आयबाट ५८ करोड ३७ लाख ८१ हजार ९८७ रूपैयाँँ, राजस्व बाँडफाँटबाट २२ करोड ५७ लाख ९७ हजार ६०० रूपैयाँँ, अनुदानबाट १ अर्ब ७ करोड ५ लाख ६६ हजार ९८९ रूपैयाँँ तथा अन्य स्रोतबाट ६० करोड ८० लाख २६ हजार २८४ रूपैयाँँ प्राप्त भएको हो ।’

उक्त अवधिमा पालिकाले कूल २ अर्ब ३३ करोड ३८ लाख ३१ हजार २४२ रूपैयाँँ खर्च गरेको छ । खर्चमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ४१ लाख ८५ हजार ३५४ रूपैयाँँ, अन्य कोषतर्फ ६९ करोड २ लाख ४६ हजार ७८३ रूपैयाँँ तथा पूँजीगततर्फ ६२ करोड ९३ लाख ९९ हजार १०५ रूपैयाँँ खर्च भएको छ । महालेखाले भनेको छ– ‘खर्चको संरचना हेर्दा कूल खर्चमध्ये आन्तरिक आयको योगदान २५.०१ प्रतिशत रहेको छ । प्राप्त भएको कूल अनुदान, आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँट रकममध्ये ४३.४६ प्रतिशत रकम चालू खर्चमा र २६.९७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत तथा विकास निर्माणका काममा खर्च भएको देखिएको छ ।’

विगतका वर्षहरूको अनुभव हेर्दा असार महिनामा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा निर्माणकार्य सम्पन्न देखाएर तथा बील भुक्तानी गरेर खर्च प्रतिशत बढाउने अभ्यास स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म देखिने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि असार महिनामा खर्चको गति बढाउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार गठनपछि नागरिकले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर बजेट कार्यान्वयनको सुस्त अवस्थाले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र विकास व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाको हालसम्मको खर्च विवरणले चालू खर्चतर्फ तुलनात्मक प्रगति देखिए पनि विकास बजेट खर्च भने निकै कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

विशेषगरी पूँजीगत बजेटको करिब एक चौथाइ मात्र खर्च हुनु स्थानीय सरकारको विकास कार्यान्वयन क्षमताका लागि चिन्ताको विषय मानिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले बाँकी बजेट कति खर्च हुन्छ र त्यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाको चासो बढेको छ । स्थानीय तहहरूले खर्च प्रतिशत बढाउने मात्र होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गुणस्तरीय विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।