
काठमाडाैँ,७ जेठ । प्रतिनिधिसभाकाे बिहीबार बसेकाे बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपाका सांसदहरू वेलमा गएर नाराबाजीसहित विराेध गर्दै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ,रास
काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बोलाएर सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न लगाएकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक छाडेर हिँडेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह त्यसयता संसद् भवन प्रवेश गरेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई दिन लगाए पनि सांसदहरूले भने दिनहुँजसो प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेका छन् ।
यही क्रममा बिहीबारको संसद् बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल शाहलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगे । र, सांसदहरूको जवाफ दिन आग्रह गरे । सभामुख अर्यालको सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार संसद्मा उपस्थित हुन सभामुखले गरेको आग्रह प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेपछि संसद्को गतिरोध कसरी हट््छ भन्नेबारेमा प्रष्टता छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर चालू महिनाको पहिलो साता चार दिन बैठक बसे पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सकेको छैन । सभामुख अर्यालले नियमावली कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रत्यक्ष भेटेर संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा तयारी गरेर संसद्मा उपस्थित हुने जानकारी दिएको सभामुखको सचिवालयमा काम गर्ने ती कर्मचारीले बताए । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा जानकारी गराएका थिए । समितिमा अर्यालले प्रधानमन्त्रीले तत्काल समय नदिएको र भविष्यमा उपयुक्त समयमा उपस्थित हुने संकेत दिएको ब्रिफिङसमेत गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले दिनहुँजसो रोस्ट्रम घेराउ गर्दै आएका छन् । बिहीबार नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू सभामुखको आसन अगाडि पुगेर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले संविधानभन्दा माथिको प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराऊ, नियमावली कार्यान्वयन गर जस्ता नारा लगाउँदै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले भने आ–आफ्नो आसनमै उभिएर विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले नियमअनुसार समय नदिएको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । लगातारको नाराबाजी र अवरोधका बीच पनि सभामुख अर्यालले बैठक सञ्चालन जारी राखेका थिए । यही क्रममा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विरोध भइरहेपछि विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्नुका साथै संशोधन प्रस्तावहरू पनि औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुने अवसर सांसदहरूले गुमाए । सभामुखले विधेयक अघि बढाएपछि विपक्षी सांसदहरू झन् आक्रोशित बनेका थिए । उनीहरूको अवरोध र नाराबाजीबीच नै विधेयक पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
संसद्भित्र देखिएको अर्को विवादास्पद दृश्य अर्थमन्त्री वाग्लेको उपस्थितिसँग सम्बन्धित थियो । उनी सभामुखको आसन पछाडिको कोठामा बसेका थिए र पछि विधेयकलाई छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेर ढोकाबाट बाहिर निस्किएका थिए । संसदीय अभ्यासअनुसार मन्त्रीहरू सामान्यतः सभामुखको अगाडिको आसनमा बस्ने र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न रोस्ट्रममा जाने परम्परा रहँदै आएको छ ।
उक्त विधेयकमा रास्वपाकै सांसदहरूले समेत संशोधन दर्ता गराएका थिए । सांसद लिला अधिकारी र गणेश कार्कीले संशोधन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका थिए । तर सभामा प्रस्तुत विवरणअनुसार फिर्ता भएको भनिएको संशोधनसमेत निर्णय प्रक्रियामा समेटिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । जसले संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी थप विवाद निम्त्याएको छ ।
यसैबीच, संशोधनकर्ता सांसद युवराज दुलाललाई सभामुखले नाम बोलाएर छलफलमा भाग लिन आह्वान गरे पनि उनी वेलमै रहेर संसद्मा बोल्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै बसेका थिए । राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि छलफलमा भाग लिन नाम टिपाए पनि रोस्ट्रममा जान नसकेको भन्दै बोल्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
लगातारको नाराबाजी र अवरोधका बीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरिएको थियो । करिब एक घन्टासम्म विपक्षी सांसदहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । सोही बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र मतदाता नामावली विधेयक पनि स्वीकृत गरियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्