सहिदको बलिदान, निर्वाचन र पूर्वानुमान

जीतबहादुर शाह

रूकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा २०७८ सालमा निर्माण गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रम अहिले आएर पालिकाले व्यापक हेरफेर गरी संशोधन गर्ने भएको छ । संशोधनका सामान्य कारणहरूमा विषयको विस्तृतीकरण पर्याप्त नहुनु, परियोजना र प्रयोगात्मक कार्यको व्यवस्था नहुनु, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीको बारेमा द्विविधामूलक नीति रहनुजस्ता सवालहरू देखिएका छन् । संशोधनको मुख्य मुद्दा भने सहिदहरूको बारेमा स्थानीय पाठ्यक्रम मौन रहनु रहेको छ । मुद्दा स्वाभाविक पनि हो । किनभने दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट मात्र ७६ जनाले मुलुकको निम्ति कुवार्नी गरेका छन् । दशवर्षे जनयुद्धमा खारा आक्रमणको रूपमा परिचित भिडन्त र खारा आगजनी (२०५६ साल फागुन १० गते) घटना समेत यही पालिकामा भएका घटना हुन् जसमा यस पालिकाका दुई दर्जनभन्दा बढिले सहादत प्राप्त गरेका थिए । युद्धको विभिषिकाबाट अरुभन्दा बढी आक्रान्त भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रममा सहिदहरूको बारेमा मुद्दा अघि सार्नु स्वाभाविक र न्यायपूर्ण ठानी गाउँपालिकाले त्यसको तयारी गरिसकेको छ । त्यसो त गाउँवस्तीतिर सहिदहरूको सम्झना हुने गरी कार्यहरू अरु पनि भएका छन् । पालिकातिर जाने हो भने उक्त पालिकाबाट सहादत गर्ने सहिदहरूको फोटो झुण्ड्याइएको देख्न पाइन्छ । हरेकजस्तो पालिकाहरूले बाटो र सडकहरूमा सहिदगेट वा सहिदद्वार भनेर लगानी गरेर सहिदहरूको सम्झना र सम्मान गरेको पनि यत्रतत्र सर्वत्र देख्न सकिन्छ । धेरै पालिकाहरूले सहिदहरूका सालिक राखेर सहिद पार्क पनि स्थापना गरेको देखिन्छ । सहिद दिवस भनेर राष्ट्रले माघ १६ लाई मनाउने गरेको भए पनि पार्टी र पालिकाहरूले स्थानीयस्तरमा आआफ्नै क्यालेण्डरअनुसार बर्सेनि सहिद दिवस मनाउने र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहिदको सम्झना गर्ने परम्परालाई कायम गरेको पनि देखिन्छ ।

कतिपय पालिकाहरूले सहिदहरूको नाममा छात्रवृत्ति प्रदान गरेका र प्रतिष्ठान एवम् शिक्षालयहरू स्थापना गरेको पनि अवस्था छ । हालै नेपाल सरकारले संसद् भवन अगाडि जेनजी आन्दोलनमा भएका सहिदहरूको सालिक स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसरी हेर्दा तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ साल बैशाख १ गते सहिद गेटको स्थापना गरेजस्तै कार्य बाक्लिएको देखिन्छ । यस्तो लाग्दै छ कि नेपाली शब्दकोशले सहिदको ‘श’ मोटोबाट पातलो बनाए पनि सहिदहरूप्रतिको सम्मान भने पातलिएको छैन । तथापि वास्तविकता भने अलि फरक छ । सहिदहरूले गरेको त्याग, बलिदानी र स्वतन्त्रताको लागि गरेको योगदानको महिमाको विषयमा पनि संसारका विभिन्न विद्वान्, क्रान्तिकारी र दार्शनिकहरूले मार्मिक र महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू छोडेर गएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भनेका छन्– ‘सहिदको रगत नै स्वतन्त्रताको बिरुवालाई सिञ्चित गर्ने पानी हो ।’ भारतीय क्रान्तिकारी भगत सिंहले भनेका छन्–‘तिमी मलाई मार्न सक्छौ, तर मेरा विचारहरूलाई मार्न सक्दैनौ । तिमी मेरो शरीरलाई कुल्चन सक्छौ, तर मेरो भावनालाई कुल्चन सक्दैनौ ।’ खलिल जिब्रानले भनेका छन्– ‘सहिदले देशका लागि ज्यान दिन्छ, तर उसले छोडेर गएको आदर्शले हजारौँलाई जिउन सिकाउँछ ।’ क्युवाली कम्युनिष्ट नेता फिडेल क्यास्ट्रोले भनेका छन्– ‘क्रान्ति कुनै उपहार होइन जुन कसैले देओस््, यो त सहिदहरूको रगतले लेखिएको अधिकार हो ।’ सहिद हुनुपूर्व शुक्रराज शास्त्रीले भनेका थिए– ‘मैले बोलेर जुन चेतनाको दियो बालेको छु, त्यसलाई अब कसैले निभाउन सक्ने छैन ।

मेरो यो शरीर अन्त्य भए पनि मेरो आत्माले नेपालको स्वतन्त्रता देख्नेछ ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन्– ‘जुन देशले आफ्ना सहिदहरूलाई सम्मान गर्न जान्दैन, त्यो देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ ।’ यी उक्तिहरूबाट यो पुष्टि हुन्छ कि सहिद भनेका केवल नाम मात्र होइनन्, उनीहरू एउटा विचार र उर्जाका स्रोत हुन् । सहिदका बारेमा विभिन्न विद्वान र सहिदप्रति नतमस्तक हुनेहरूबाट अभिव्यक्त गरिएका भनाइहरू सबै उत्तिकै मर्मस्पर्शी र उत्तिकै मननीय छन् । तथापि हामीले सहिदहरूको कुर्वानीले देखाएको बाटोमा हिँड्न नसकेको आभास भइरहेको छ । सहिदहरूको सालिक स्थापना गर्ने, सहिद पार्क र सहिद गेट निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरूमा सहिदको जीवनी समावेश गरेर घोकाउनेजस्ता कार्यहरू थोत्रा र आडम्बरी जस्ता देखिएका छन् राजा महेन्द्रले सहिद गेटको स्थापना गरेजस्तै । साँच्ची भन्नु पर्दा, यतिबेला यो पङ्क्तिकारलाई अब्राहम लिङ्कनको जुन देशले आफ्ना सहिदहरूलाई सम्मान गर्न जान्दैन त्यो देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने कथले भित्रभित्र चिमोटिरहेको र चिथोरिरहेको अनुभूत भइरहेको छ । कतै हामीले गरेको सहिदप्रतिको सम्मान एउटा बलात्कारीले एउटा नारीप्रति गर्ने गरेको सम्मानजस्तो छदमभेषी र देखावटी त भइरहेको छैन ? कतै सहिदहरूलाई हामीले हाम्रो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने र हाम्रो व्यापार बढाउने विज्ञापनको व्यानर त बनाइरहेका त छैनौँ ? हरेक नेपालीले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ । सहिदहरूको सम्मान नभएको कुराको एउटा सबूत प्रमाण भनेको सहिदहरूको सपनालाई साकार पार्ने हिसाबले थप सहिदहरू हुने क्रम जारी रहनु हो ।

भन्नुको मतलव जुन मुलुकमा सहिदको बलिदानीले गरेको दिशानिर्देशलाई कुल्चिने काम गरिन्छ, त्यो मुलुकमा पछिल्लो पुस्ताले पटकपटक सहिद भइरहनु पर्ने विडम्बना बाँकी रहन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि कुरा गर्ने हो भने राणाशासनको विरुद्धमा सहिद हुनेहरूमा लखन थापासहित ५ जना भएकोमा २०८२ को जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा सहिदहरूको सङ्ख्या १५ हजारको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ ।पटक पटक यसरी सहिदहरूले सहादत प्राप्त गर्ने गरी नेपालमा भएका आन्दोलनहरूमा २००७ सालको क्रान्ति (१९० भन्दा बढी), पञ्चायत विरुद्धको २०१७ देखि २०४५ सम्मको आन्दोलन (५०० भन्दा बढी), २०४६ सालको आन्दोलन (२२ जना), सशस्त्र जनयुद्ध (१० हजारभन्दा बढी), २०६२–०६३ को जनआन्दोलन (२६ जना), मधेश आन्दोलन (१२० भन्दा बढी) र २०८२ को जेनजी आन्दोलन (४५ भन्दा बढी) आदि प्रमुख रूपमा रहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि मुलुकमा सहिदका सपनाहरू अझै पनि अधुरै रहेका छन् । सहिद दिवस मनाउने तर उनीहरूले देखाएको बाटो र सपनालाई बिर्सिने प्रवृत्ति नेपालको एक तीतो यथार्थ हो । यसलाई विडम्बनापूर्ण ‘औपचारिकताको संस्कार’ भन्न सकिन्छ । त्योभन्दा पनि अझ यसलाई ‘सहिद बेच्ने’ संस्कार हावी हुदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरेर आर्थिक लाभ दिलाउने तर उनीहरूले जुन व्यवस्था वा सुशासनका लागि रगत बगाएका थिए, त्यसलाई सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने चलन बढेको छ । यसलाई ‘बलिदानको व्यापारीकरण’ भन्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

सहिदहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हित रोजेका थिए । तर, वर्तमान राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद र कुशासनले उनीहरूको त्यागको उपहास गरिरहेको देखिन्छ । सहिद दिवसको दिन सहिद गेट र सहिद स्मारकहरूमा फूल चढाउनु र बाँकी ३६४ दिन सहिदका आदर्श विपरीत चल्नुलाई ‘द्वैध चरित्र’को रूपमा लिन सकिन्छ । सहिदहरूले देखेको सपना र गरेका बलिदानीहरूको व्यापारीकरणका कारणले नै मुलुक अब्राहम लिङ्कनले भनेझै अन्धकारतिर धकेलिने स्थितिको सिर्जना भइरहेको छ । अरुबेला भएका सहिदहरूको सपना कुल्चिने काम त भएको छ नै । भर्खरै अर्थात् गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका सहिदहरूको सपनालाई समेत ठाडै कुल्चिने काम भएको छ । जेनजी आन्दोलनमा हालको संविधानलाई संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली, प्रदेशहरूको खारेजी, सांसद सङ्ख्यामा भारी कटौती, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको स्थापना लगायतका मुद्दाहरूलाई अघि सारिएको थियो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका सहिदहरूकै रगतमा टेकेर निर्माण भएको अहिलेको सरकारले त्यस्ता कुराहरूलाई फर्केर पनि हेरेको देखिँदैन । संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने जेनजी विद्रोहको चाहनालाई निर्लज्ज किसिमले अपमान गरिएको छ । बरु संसद् विघटन नगरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी जेनजीले उठाएका संविधान संशोधनका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर भएकै संसद्बाट संविधान संशोधन गर्न सम्भव थियो ।

किनभने संविधान संशोधनको सवाल संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूले समेत उठाइरहेको अवस्था थियो । यसरी आंकलन गर्दा सहिदहरूको सपनाहरू पूरा गर्ने सवालमा अहिलेको निर्वाचन पनि काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो अर्थ न बर्थको देखिएको छ। यो पङ्क्तिकारले यसो भन्नुमा भावना र आवेशमा बगेर होइन कि भविष्यमा हुने घटनाक्रमका पूर्वावलोकनले भन्न बक्न बाध्य बनाएको अवस्था छ । यस निर्वाचनले संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत कसैको पनि आउँदैन भन्ने कुराको तस्बिर करिबकरिब प्रष्ट रूपमा देखिएकै छ । पुराना राजनीतिक दलहरूमध्ये कोही साना वा ठूला हुने क्रममा तलमाथि होलान् तर तिनीहरू कसैको पनि एकल बहुमत आउने स्थिति देखिँदैन । कथंकदाचित बहुमत आयो भने पनि उनीहरूबाट आँखा चिम्लेर अग्रगामी कदमको आश गरिहाल्नु हतारो हुने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा जेनजीको भावना बुझेका नयाँ राजनीतिक दलहरूको एकल बहुमत आयो भने पनि उनीहरूले मात्रै केही गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । किनभने जिउँदै रहेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभामा उनीहरूको उपस्थिति शून्य रहेको स्थिति छ । मानौँ कि अब गठन हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जेनजीहरूकै अत्यधिक बहुमत आयो भने पनि संविधान संशोधन त दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नु पर्ने होला । अहिलेको राष्ट्रियसभाको अवस्थाबाट पनि सामान्य लेम्यानले पनि थाहा पाउने स्थिति छ कि पुराना दलहरूको सहमतिबेगर संविधान संशोधन गर्ने स्थिति देखिँदैन । यसबाट स्पष्ट छ कि हामीले चौरासीमा हुने चुनावलाई बयासीमा ल्याउने कामबाहेक अरु कुनै महान कार्य गरेका छौँ भन्ने लाग्दैन ।

निर्वाचनमा दलहरूको दबदबा देखिए पनि उम्मेदवारको छनोट, उसले गर्ने रकमको लगानी र तामझामले असर पारिरहेको छ । जसले तामझाम गर्न सक्दैन, त्यस्तो उम्मेदवार यो निर्वाचन प्रणालीमा पछि पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले अझैसम्म पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रभन्दा पनि उम्मेदवारका घोषणा र गतिविधिहरू हावी हुने देखिन्छन् । संसद्मा गएर कानुन बनाउन योगदान गर्नुपर्ने उम्मेदवारहरू विकासका एजेण्डा बाँड्दैमा व्यस्त छन् । तुलनात्मक रूपमा चर्चामा भएका र मुख्य देखिएका उम्मेदवारहरू प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हवाला दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म शिक्षा ऐन र निजामति ऐन आएको छैन । आउनै थालेका यी ऐनहरू पनि जेनजी आन्दोलनले अवरुद्ध गराएको हो भन्ने गरी वातावरणको सिर्जना गर्ने काम भएको छ । देशले आवश्यकता बोध गरेको र जेनजी आन्दोलनले अघि सारेको संविधान संशोधनका मुद्दाहरूलाई मुलुकको अग्रगामी निकासका लागि जसरी पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तथापि यो काम पूरा गर्नका लागि यो निर्वाचनले योगदान नगर्ने कुरा स्पष्टै छ र यसको परिणामले संविधानको संशोधनमा सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि अवरोध गर्ने कुरामा सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति देखिन्छ । बाँकी जो हजुरहरूको मर्जी !