कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै २१ प्रतिशतले गर्छन् बिहे

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको दर कर्णालीमा २१.१ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १४.१ प्रतिशतभन्दा निकै बढी हो । कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजारमध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् ।

बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य भए पनि बालअधिकार संरक्षण र बालविवाह नियन्त्रणमा प्रदेशले अझै प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्वीकार गरेका छन् । बालविवाहले मानवअधिकारको उपयोगमा पार्ने प्रभावबारे कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग परामर्श कार्यक्रमका सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको हो । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त जीवन बाँच्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा बालअधिकारको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको बताइन् । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र हुर्काइमा अझै पनि धेरै चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

‘बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ,’ सभामुख गुरुङले भनिन्, ‘बालविवाह बालबालिकाको भविष्यसँगै समग्र मानवअधिकारमाथि गम्भीर असर पार्ने सामाजिक विकृति हो ।’ उनले विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्ने वा २० वर्ष नै यथावत् राख्ने विषयमा भइरहेको बहसबारे पनि उल्लेख गर्दै गरिबी, अशिक्षा र लैंगिक विभेदसँग जोडिएको विषय भएकाले बहुआयामिक अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक रहेको बताइन् ।

प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले बालविवाह मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताइन् । बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र निर्णय, सुरक्षित भविष्य र सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेको उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले किशोरकिशोरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भएपछि मात्र वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य तथा आयुक्त लिली थापाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ अघि बढाएको बताइन् । उक्त कार्यलाई सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण भन्दै उनले सरोकारवालासँगको छलफलले तथ्यपरक तथा समाधानमुखी निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । मनवअधिकारकर्मी डा अनिता घिमिरेले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण र समुदायस्तरीय अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख रमेशकुमार थापाले दुर्गम क्षेत्र, गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभावका कारण अझै पनि बालविवाह चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । यसको अन्त्यका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । मानवअधिकार अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेले बालविवाह न्यूनीकरण र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सरकार, नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम तथा समुदायबीच समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको बताए ।

दिगो विकास लक्ष्यमै चुनौती

तथ्यांकअनुसार बालविवाह हुने प्रदेशको सूचीमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित छन् । प्रदेशमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर पुरुषमा २९.२ प्रतिशत रहे पनि महिलामा ५५.६ प्रतिशत पुगेको छ । १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत पुग्नुले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२४–०२५ मा गरेको नेपाल बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षणले पनि कर्णालीमा बालविवाहको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ४१ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन् । यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी र राष्ट्रिय औसत २७.६ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । बालविवाहसँगै उमेर नपुग्दै गर्भधारण गर्ने बालिकाको सङ्ख्या पनि कर्णालीमा उच्च छ ।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार राष्ट्रिय रूपमा १४ प्रतिशत बालिकाले उमेर नपुग्दै गर्भधारण गर्ने गरेकोमा कर्णालीमा यो दर २१ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालविवाह रोकथामका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म प्रदेशका १६ स्थानीय तहका ५१ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भएका छन् । त्यस्तै ७९ स्थानीय तहमध्ये ६५.८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति २०८२, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम तथा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमजस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । तर गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक कुरीति, लैंगिक विभेद र चेतनाको अभावले बालविवाह नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको उनी बताउँछन् ।

कर्णालीमा बालविवाहसँगै बालअधिकारका अन्य सवाल पनि जटिल देखिएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको प्रतिशत १.९ रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा बढी हो । जलवायुजन्य विपद्का कारण पछिल्ला तीन वर्षमा ३५० बालबालिका प्रभावित भएका छन् भने चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा मात्रै ६१ बालबालिका प्रभावित भएको तथ्यांक छ ।

प्रदेशमा बालमैत्री शासन प्रवद्र्धनमा पनि सुस्त प्रगति देखिएको छ । ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहका ३० वडा मात्रै बालमैत्री वडा घोषणा भएका छन् भने अहिलेसम्म एउटा पनि स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा हुन सकेको छैन । बालविवाह रोकथामका लागि कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटमा बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा मात्रै ९९ बालबालिकाको बालविवाह रोकथाम गरिएको तथ्यांक छ । तर प्रहरीमा जम्मा दुई वटा मात्रै उजुरी दर्ता हुनु कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।