नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतराः पर्याप्त छैनन् खैरो सूचीबाट उम्कने प्रयास

काठमाडौँ ।

केही वर्षयता नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डामा आर्थिक समृद्धि पर्दै आएको छ । हुन पनि नेपालमा २००७ यताको परिवर्तन हेर्ने हो भने संसारमा अभ्यासमा रहेका सबै राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइसकेको छ । सबै राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भए पनि आम सर्वसाधारण भने गरिबीको रेखामुनि पिल्सिएका पिल्सियै छन् ।

अझै पनि कूल जनसंख्याको १८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीको रेखामुनि रहनु भनेको सर्वसाधारणले न्यूनतम आवश्यकता उदाहरणका लागि गास, बास, कपासको जोेहो गर्न नसक्नु भन्ने हो । पछिल्लो समयमा जसरी सरकारी तथ्यांकहरूले गरिबीको दर घट्दै गइरहेको देखाउँछन्, त्यो पनि सरकारले रोजगारी सिर्जना गरेर वा स्वदेशमा उद्यमशीलताको वातावरण तयार पारेर तथा अन्य कुनै सजहता बनाएर होइन ।

केही वर्ष अघिसम्म ४० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको गरिबी दर १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जानु र त्यहाँ कमाइ गरेका कारणले मात्र हो । सरकारका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था राम्रो हुँदै गयो भन्न सकिने अवस्था आजको दिनसम्म नदेखिएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण रहँदै आएको छ ।

जसरी राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिलाई नारा बनाइरहेका छन् त्यसरी नै काम हुनुपर्नेमा पछिल्लो समयमा त झनै भ्रष्टाचार, अनियमितता, आपराधिक कार्य बढ्दा नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेको नेपालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कानुनी प्रक्रियालाई ध्यान नदिँदा दुई वर्षदेखि खैरो सूचीमा परेको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल विश्वसनीयता संकटको सामना गर्न बाध्य छ ।

अब पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय कारोबार र कमजोर नियमनलाई सुधार नगर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहेको नेपाल भ्रमणमा रहेको एफएटीएफका प्रतिनिधिहरूले सरकारी अधिकारीहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।

एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)का प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएर सरकारी निकाय, राष्ट्र बैंक, प्रहरी र नियामक संस्थासँग लगातार छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालले सुधारको प्रतिबद्धता देखाए पनि नतिजा देखाउन नसकिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु मुख्य चिन्ताको विषय मानिएको छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न थुप्र कानुन बनाइएका छन्, आयोग र अनुसन्धान विभाग पनि गठन गरिएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय स्थापना गरिएका छन् । तर व्यवहारमा भने सुशासनको प्रश्न सधैँ उठिरहेको छ ।
राजनीतिक प्रभाव, कमजोर अनुसन्धान, नियामक निकायबीच समन्वय अभाव र ढिलासुस्तीका कारण प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

घरजग्गा कारोबार, सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यापार, हुन्डी, कर छली र बैंकिङ अपराधजस्ता क्षेत्र उच्च जोखिममा हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको भन्दै एपीजीले असन्तुष्टि जनाएको छ । विशेषगरी पद र शक्तिमा रहेका व्यक्ति र समूहसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्दा पूरै देशका लागि खतरा भइरहेको उक्त टोलीले संकेत गरेको छ ।

दुई वर्षअघि खैरो सूचीमा पर्दै गर्दा एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्न १५ बुँदे कार्ययोजना दिएको थियो । तर हालसम्म अधिकांश क्षेत्रमा आंशिक प्रगति मात्र देखिएको छ । अझ कतिपय क्षेत्रमा सरकारले बनाएको कानुन र अध्यादेशकै नियतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले प्रश्न उठाइरहेको छ ।

खैरो सूचीको असर

नेपालले खैरो सूचीको प्रत्यक्ष असर भोग्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपाली कारोबारलाई बढी शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । विदेशी मुद्रा कारोबार ढिलो भइरहेको छ । आयात–निर्यात महँगो बन्दै गएको छ र विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालप्रति सतर्क हुँदै गएका छन् ।
बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन बढी ब्याज तिर्नुपरेको छ भने व्यवसायीहरूले अतिरिक्त कागजात र निगरानीको झन्झट भोगिरहेका छन् । यसले अन्ततः बजारमा महँगी बढाउने र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने जोखिम बढाएको छ ।

जुनसुकै बेला पर्न सक्छ कालो सूचीमा

यदि नेपालले तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न सकेन भने खैरो सूचीबाट उम्कने त कता हो कता झनै कडाखाले कालो सूचीमा पर्ने जोखिम छ । त्यो अवस्था आउँदा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर धक्का हुनेमा कुनै शंका छैन । कालो सूचीमा पुगेपछि विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकसँग कारोबार गर्नै छोड्न सक्छन् । डलर कारोबार कठिन बन्न सक्छ । विदेशी लगानी लगभग ठप्प हुन सक्छ ।

विश्व बैंक, एडीबी वा आइएमएफजस्ता संस्थाबाट ऋण लिन थप कठिन र महँगो बन्न सक्छ । यसको असर केवल सरकार वा बैंकमा मात्र सीमित रहने छैन । रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिक, विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, आयात व्यवसायी, पर्यटन उद्योग र सर्वसाधारण नागरिकसम्म यसको असार पर्छ ।

नेपाल किन यस्तो संकटमा फँस्यो ? 

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको मूल समस्या कमजोर शासन प्रणाली हो । कानुन बनाउने तर लागू नगर्ने, अनुसन्धान सुरु गर्ने तर अन्त्यसम्म नपु¥याउने, शक्तिशालीलाई जोगाउने र विभिन्न संस्थालाई राजनीतिक प्रभावमा राख्ने प्रवृत्तिले देशलाई बारम्बार आर्थिक चुनौतीको दबाबमा पारिरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको सवालमा पनि नेपालले वर्षौँदेखि कागजी सुधार मात्र देखाइरहेको छ । जसरी राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूले शक्ति र स्रोत, साधनको दुरूपयोग गरिरहेका छन् । त्यसरी नै प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको उदाहरण दिन सकिरहेको छैनन् ।

अबको बाटो

यदि नेपालले अब पनि सुधारलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने भविष्यमा विदेशी लगानी, बैंकिङ पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विकास सहायता सबै क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । त्यसैले अब सरकारले केवल प्रतिवेदन र प्रतिबद्धतामा सीमित नभई अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र बनाउने, नियामक निकायलाई सक्षम बनाउने र शक्तिशालीमाथि पनि निष्पक्ष कारबाही गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्ने दबाब बढेको छ । यही सेरोफेरोबाट हेर्दा नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास फर्काउने कि कमजोर शासन र ढिलासुस्तीका कारण अझ गहिरो आर्थिक संकटमा फँस्ने ?