सरकारी विज्ञापनबारे अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले झिकायो

काठमाडौँ ।

सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले मंगलबार सरकारसँग निर्णयको औचित्यबारे स्पष्टीकरण माग्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत निर्णय गरिएको र यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने जिकिर गरिएको छ । साथै, सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकाधिकार सिर्जना हुँदा प्रतिस्पर्धा र सञ्चार स्वतन्त्रता प्रभावित हुने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशसँगै अब सरकार र निवेदक दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय हुनेछ ।