मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढे

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढेका छन् । कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे आनौपचारीक केन्द्र सेवा क्षेत्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर ६९४ जना यस्ता घटनाबाट पीडित भएका छन् । जसमा राज्य पक्षबाट ६ महिला र ७९ पुरुष गरी ८५ जना तथा अन्य पक्षबाट ५३१ महिला र ७८ पुरुष गरी ६०९ जना पीडित भएका छन् ।

यसरी सबै पक्षबाट प्रभावित हुनेको सङ्ख्या ६९४ पुगेको हो । गत वर्ष भने ६०८ वटा घटनामा ५१५ महिला र ८१ पुरुष गरी कुल ५९६ जना पीडित भएका थिए । यस्तै, देशभर पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार गत वर्ष १० हजार ७३४ जना पीडित रहेकामा यस वर्ष यो सङ्ख्या बढेर ११ हजार ५३८ पुगेको छ । यसरी एक वर्षको अवधिमा ८०४ जना पीडित थपिएका छन् ।

राज्य पक्षबाट भएका घटनामा गोली प्रहारबाट ५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने झडपका क्रममा थप ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यससँगै यस्ता घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५६ पुगेको छ । त्यस्तै, हिरासतमा चार जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत भदौ २३ गते प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीमाथि छाती, टाउको र घाँटीभन्दा माथि गोली प्रहार गरिएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले यसलाई जीवनको अधिकारमाथिको गम्भीर आघात बताएका छन् । नवयुवा पुस्ताले सञ्चालन गरेको प्रदर्शनका क्रममा पनि ठूलो क्षति भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरोकारवाला निकायहरूले राज्यसँग सहकार्य गर्दै नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि संयुक्त पहल गरिने इन्सेक कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिक सशक्तीकरणमा जोड दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि वकालत गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस्तै, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने जनाइएको छ ।

दण्डहीनताको संस्कृतिले समस्या

कर्णालीमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुने समस्या बढेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदा यस्ता घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने यस्ता घटनामा सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही दिनअघि एमाले पार्टी कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई लाठीचार्ज गरेको घटनालाई संकेत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘म मुख्यमन्त्रीको रूपमा राज्यले दिएको सुरक्षा घेरामा रहे पनि म निकट दलको कार्यालय नै सुरक्षित नहुने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिहाइको माग गर्दै भएको मसाल जुलुसका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ घाइते भएका थिए । यो दुःखद घटना हो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले आन्दोलनकारीले संयमता अपनाउनुपर्ने भए पनि त्योभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले विवेक गुमाउन नहुनेमा जोड दिए । जवाफमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी जयराज सापकोटाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु आफ्नो दायित्व भएको भन्दै आन्दोलनका नाममा शान्ति सुरक्षा भंग गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे ।

कर्णालीको वर्तमान अवस्थाले राज्य र नागरिक दुवै पक्षबाट मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा अझ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । यता कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा विभिन्न प्रकारका ज्यादतीका घटनामा पीडितहरूले अझै पनि छिटो न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूले न्यायिक प्रक्रिया ढिलो, जटिल र प्रभावहीन भएको बताएका हुन् ।

स्रोत र पूर्वाधारको अभाव कर्णालीजस्तो दुर्गम क्षेत्रमा अझ गम्भीर समस्या रहेको अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले बताइन् । उनका अनुसार पर्याप्त अदालत, न्यायाधीश, कर्मचारी, तथा प्रविधिको कमीका कारण मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । दुर्गम भूगोलका कारण पीडित, साक्षी र सरोकारवालालाई अदालतसम्म पुग्नै गाह्रो हुन्छ ।