सम्भव छ शासकीय सुधारका सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा लैजान ?

सरकारको कार्यसूचीमा राखिएका विषयमध्ये एक २०४८ पछिको सत्तामा रहेका राजनीतिक दल तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय महत्वपूर्ण रूपमा रहेको छ ।

काठमाडौँ ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट शासकीय सुधारका लागि सय कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि के ती कार्यसूची कार्यान्वयन होलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । विगतमा गठन हुने सरकारले पनि लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन रहेको बेला सर्वसाधारणको तहबाट यस्ता प्रश्न उठ्नुलाई स्वभाविक रूपमा लिइएको छ ।

सँगै सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्थामा छन् कि छैनन् भन्ने आँखाबाट पनि हेरिन थालिएका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनमा अत्यधिक मत प्राप्त गर्नुको मुख्य कारण सुशासन कायम गर्ने एजेन्डा नै हो । वर्षौँदेखि एकै शैलीमा काम गरिरहेका कर्मचारीतन्त्र तथा पुरातनवादी राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरूले बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रचारका लागि सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

सरकारको कार्यसूचीमा राखिएका विषयमध्ये एक २०४८ पछिको सत्तामा रहेका राजनीतिक दल तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय महत्वपूर्ण रूपमा रहेको छ । बहुदलीय व्यवस्थापछि मुलुकमा सुशासनको प्रश्न अहम् रूपले उठ्दै आइरहेको छ । यसअघिका सरकारहरूले पनि पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेकाले सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने कुरा बताउँदै आए पनि त्यस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका थिएनन् ।

नयाँ सरकारले पनि यो विषयलाई एक सय कार्यसूचीमा राखेको छ तर कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था भने छैन । विज्ञहरूले सरकारले कार्यसूचीमा राखेको सम्पत्ति छानबिन लगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि सबभन्दा पहिला त सरकारले आफैँ दृढ संकल्प गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ यो अभियानमा आम नेपालीले साथ दिनुपर्छ ।

‘यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनको अभाव नै हो,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक शिव अधिकारीले भने, ‘अब पनि सुशासन कायम गर्न बेवास्ता वा कुरा मात्रै हुने हो भने मुलुकमा थप निराशा मात्रै हुनेछ ।’ उनले विगतका सरकारले पनि सुरुमा सुशासन कायम गर्ने नै भनेका हुन्थे भन्दै यसपालिको सरकारले पनि त्यस्तै लोकप्रिय नारा लगाउनु कुनै नयाँ कुरा नभएको बताए ।

उनले भने, ‘यतिखेर यो÷त्यो काम गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि जनताले खोजेका वा भोगेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन्।’ ‘त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर जब त्यस्ता कार्यसूची कार्यान्वयन हुन्छन् । अनि मात्र खुसी मनाउनु पर्छ,’ उनले भने । अहिले सरकारले अघि सारेका कार्यसूची कार्यान्वयन हुनेमा कुनै शंका नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तर ती कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि सरकारमा बस्नेहरूसँग इमान्दारिता र क्षमता चाहिने निष्कर्ष निकालिएको छ । इमान्दारिता र क्षमता हुने हो भने मुलुकका थुप्रै समस्या समाधान हुनसक्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।

ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

ज्यानसम्बन्धी कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले दुवै जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राखी बयान लिन, साक्षीको विवरण संकलन गर्न र भदौ २३–२४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशमा अनुसन्धानका आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने आधार देखिएकाले पाँच दिनको म्याद थप गरिएको उल्लेख छ । साथै, स्वास्थ्य अवस्था ध्यानमा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार दुवै नेतामाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि शनिबार बिहान भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि ओलीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गराइसकेका ओलीको परीक्षणका क्रममा मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि अस्पतालमा राखिएको हो । आइतबार म्याद थपका लागि उनलाई अस्पतालबाटै भर्चुअल माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो भने लेखक प्रत्यक्ष रूपमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

पक्राउपछि ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य तथा लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन् । ती रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ । कानुनी प्रावधानअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न अदालतबाट अनुमति लिन सक्छ ।