अपाङ्गता भएका महिलाहरु समावेशी अवसरबाट वञ्चित रहेको गुनासो

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू अझै पनि शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारमा समावेशी पहुँच र अवसरबाट वञ्चित रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समावेशी पहुँच र अवसर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायले यस्तो बताएका हुन् ।

अक्सफाम नेपालको सहयोगमा सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।सं स्थाले सञ्चालन गरिरहेको ‘महिला सशक्तीकरणमार्फत नीति निर्माणमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना’अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर उक्त विषयमा अन्र्तक्रिया गरिएको थियो ।

वाम संस्थाकी अध्यक्ष देवी पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीजिदेखि सार्वजनिक संरचना अझै अपाङ्गतामैत्री नभएको बताइन् । ‘सुर्खेतका होटलदेखि सार्वजनिक भवनसम्मका संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन् तर बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘को व्यक्ति कहिले अपाङ्गता हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । त्यसैले सबै संरचनाहरु पनि समावेशी हुन आवश्यक छ ।’

संस्थाकी उपाध्यक्ष मञ्जुराना क्षेत्रीले अपाङ्गता भएका महिलाहरू नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा अझै पछाडि परेको उल्लेख गरिन् । संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले अपाङ्गता भएका महिलाको समस्याबारे बस व्यवसायी र प्रहरीसँगसमेत छलफल गरिएको जानकारी दिइन् ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरुको सार्वजनिक सेवा तथा यातायातमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताइन् । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक हिक्मतबहादुर नेपालीका अनुसार नेपालमा करिब ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तीमध्ये महिलाहरू झन् बढी सामाजिक विभेद र अवसरको अभावमा परेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न समूहगत छलफलका निष्कर्षअनुसार अपाङ्गता भएका महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा सीमित पहुँच रहेको देखिएको छ । साथै अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्तिमा कठिनाइ, सार्वजनिक सूचनामा सीमित पहुँच, सम्पत्तिमा पहुँचको कमी तथा बजेट तथा योजना निर्माणमा कमजोर सहभागिताजस्ता समस्या रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा प्राप्ति न्यून रहेको, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथा स्वास्थ्य सामग्री र सूचनाको अभाव रहेको पनि सहभागीहरूले औँल्याएका छन् । अपांगता भएका व्यक्ति मदन कार्कीले राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता न्यून रहेको र यी समस्याबारे सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्णय तहमा प्रतिनिधित्व कम हुनुका साथै सार्वजनिक संरचना पहुँचयोग्य नभएको उनले बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले अपाङ्गता भएका महिलाको हकहितका लागि बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका महिलाको सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, अपाङ्गतामैत्री सीपमूलक तालिममार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव समूहगत प्रस्तुतिमार्फत दिइएको थियो ।