सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय बहसको केन्द्रमा छ, त्यो हो मुख्य दलहरूले तोकेका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूमध्ये को उपयुक्त ? यसलाई लिएर निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जालहरूमा मत सर्वेक्षण नै भइरहेका छन् । फेक आइडीहरूबाट प्रधानमन्त्रीमा घोषित उम्मेदवारहरूलाई अपुष्ट आरोप लगाउनेदेखि अमर्यादित भाषाको प्रयोग र गालिगलौजमा समेत प्रयोगकर्ताहरू उत्रिरहेका देखिन्छन् ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
कैलालीको क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका केपी खनाल उसै पनि सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय रहने व्यक्ति हुन् । यसपटक त चुनावमा उम्मेदवारी नै दिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाललाई चुनावी प्रचारको प्रमुख हतियार नै बनाएका छन् । उनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटिकमा धेरै पछ्याइने गरेका छन् ।
ती प्लेटर्फमा उनले आफ्नो प्रचारका लागि भिडिओलाई माध्यम बनाइरहेका छन् । उता उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन सरकारबाट मन्त्री पद त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न पुगेका महावीर पुनको प्रचारशैली पनि यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । उनले मतदातासँग गरिरहेको संवाद आम उम्मेदवारको रूपमा फरक छ । उनका अभिव्यक्तिहरूले सधैँ झैँ अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेका छन्।
पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आएका ऋषि धमलाका गतिविधिहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । उनले कतै किसानको खेतमै गएर उखु काटिरहेको, कतै आरा चलाइरहेको त कतै जिलेबी बनाइरहेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका अधिकांश कन्टेन्टहरू उम्मेदवारका धारणा, विचार र उनीहरू जितिसकेपछि के काम गर्छन् भन्ने विषयका नभई कि त उम्मेदवारलाई आकर्षक देखाएर मतदाताको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले लक्षित छन् ।
उम्मेदवारहरू फिल्मी शैलीमा बोलिरहेको, फिल्मी शैलीमै हिँडिरहेको, जनताले प्रेमिलरूपमा उनीहरूसँग भेटिरहेको जस्ता दृश्यहरू मात्रै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । यी भाइरलको भीडमा अरु केही विषय भाइरल भइरहेका छन् भने त्यो नेताहरूप्रति लगाइएका आरोप र घोचपेच गरिएका भाषणहरू छन् ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषित भएर झापामा उम्मेदवार रहेका बालेन शाहले महँगो विलासी गाडी चढेर चुनावी अभियान चलाइरहेको विषयमा फेसबुकदेखि रेडिटसम्म पक्ष विपक्षमा मानिसहरू बाझाबाझ गरिरहेका छन् । यसबीचमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय बहसको केन्द्रमा छ, त्यो हो मुख्य दलहरूले तोकेका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूमध्ये को उपयुक्त ? यसलाई लिएर निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जालहरूमा मत सर्वेक्षण नै भइरहेका छन् ।
फेक आइडीहरूबाट प्रधानमन्त्रीमा घोषित उम्मेदवारहरूलाई अपुष्ट आरोप लगाउनेदेखि अमर्यादित भाषाको प्रयोग र गालिगलौजमा समेत प्रयोगकर्ताहरू उत्रिरहेका देखिन्छन् । यसबीचमा घोषित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूलाई एक ठाउँमा राखेर प्रत्यक्ष टेलिभिजन बहस हुनुपर्ने माग पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उठाइरहेका देखिन्छन् ।
लामो समयदेखि एकअर्काका विरोधीका रूपमा चिनिँदै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहिसकेका बालेनको एकै चुनावी क्षेत्रमा भइरहेको चुनावी भिडन्तले सबैको ध्यान तानेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको पछि हुन लागेको निर्वाचन भएको हुनाले एकातर्फ उक्त घटनाको दोषी ओलीलाई करार गर्दै टिप्पणीहरू भइरहेका छन् भने अर्काेतर्फ २४ गते भएको विध्वंशमा बालेनको हात रहेको भन्दै उनलाई पनि निशानामा राखिरहेको देखिन्छ ।
लेन र ओलीलाई जोडेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएका अनेक खाले भिडिओ तथा फोटो सामग्रीहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका छन् । जसलाई निर्वाचन आचारसंहिताले बन्देज गरेको छ । अहिले चुनावी प्रचारका लागि बढी प्रयोग भइरहेका प्लोटफर्महरूमा टिकटक, फेसबुक, डिस्कोर्ड, युट्युब अगाडि देखिएका छन् ।
फेसबुक एडमा गरिने खर्च पुनः बढ्दै
फेसबुकमा राजनीतिक उद्देश्य तथा मुद्दाहरूलाई रकम खर्च गरेर बुस्ट गरिने विज्ञापनमा पनि खर्च बढ्न लागेको देखिन्छ । पछिल्लो ३० दिनमा भएको राजनीतिक विज्ञापनको रेकर्ड हेर्दा सबैभन्दा धेरै कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग एकीकरण भएको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ ।
उक्त पार्टीका नाममा रहेका दुईवटा एकाउन्टबाट आठ सय डलर खर्च गरिएको छ भने दोस्रोमा पनि उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै काठमाडौंँ ५ मा उम्मेदवारी दिएका श्री गुरुङले दुई सय १८ डलर खर्च गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू फैलाइरहेको आरएसपी कभरेज नामक एकाउन्टमा दुई सय एक डलर, नेपाली काँग्रेसका नेता सुनिलकुमार शर्माको एकाउन्टमा एक सय १८ डलर र गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको एकाउन्टमा एक सय १४ डलर खर्च गरिएको छ । २०२२ देखि हालसम्म भने नेपालबाट भएको राजनीतिक विज्ञापनमा भएको खर्च करिब ३ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ । जसमा सबैभन्दा बढी श्री गुरुङले नै गरेका छन् ।
आचारसंहिताले गरेको छ कडाइ
सामाजिक सञ्जालमा विचार नमिल्ने र मन नपरेका पक्षहरूमाथि गालीगलौज नै गर्ने क्रम रहेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ । निर्वाचन अचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न, फेक अकाउन्ट सञ्चालन गर्न, झुटा साइट खोल्न र सञ्चालन गर्न नपाइने भनेको छ ।
यसैगरी एआईको प्रयोग गरेर वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच)जस्ता भ्रामक टिप्पणी गर्न वा गराउन पनि बन्देज गरेको छ । यसका साथै कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई एआई प्रयोग गरेर वा नगरी तोडमोड गरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने सामग्री रिपोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन गर्न पनि अचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।
अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने, चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि गर्ने सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्न, मत सर्वेक्षण गर्न, त्यसको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न पनि आचारसंहिताले बन्देज गरेको छ । अहिलेको सामाजिक सञ्जालको ट्रेण्ड हेर्दा यसको पालना हुने भने कठिन देखिन्छ । तर, आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दसमेत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले निर्वाचनका दौरान सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुन सक्ने दुरुपयोगका घटना रोक्न सेनाका उपकरण, प्रविधिको प्रयोग गर्ने र प्रहरी नै परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । हरेक जिल्लामा साइबरसम्बन्धी तालिमप्राप्त प्रहरीहरूलाई निर्वाचनलक्षित सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगलाई निगरानी गर्न पनि खटाइएको छ । निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र डीपफेक सामग्रीविरुद्ध ह्वाट्सएपमार्फत् पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमबाट सफ्टवेअर सहयोग लिएर ७७ वटै जिल्लामा साइबर प्रहरी खटाइएको छ । पल्स नामक सामाजिक सञ्जाल अनुगमन प्रणाली आयोगमै स्थापना गरिएको र टिकटकसँग सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयुक्त जबराले जानकारी दिएका छन् । मेटासँग पनि दुरुपयोग रोक्ने काममा सहकार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्