सुर्खेत ।
नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त बनाउने सरकारी लक्ष्यलाई सघाउन देशभर ‘बालविवाहमुक्त नेपाल अभियान २०८२’ लाई तीव्रता दिइएको छ । यो अभियान कर्णाली प्रदेशमा समेत उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको छ । जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन्सको आयोजना तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को सहकार्यमा अभियान सञ्चालन भएको हो ।
तर कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व ‘बेस’ संस्थाले गरिरहेको छ । विशेषगरी बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका यी तीन प्रदेशमा ‘बेस’ले विद्यालय, समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको हो । विद्यालयमा सचेतना, अभिभावक भेटघाट र छलफलजस्ता गतिविधिले समुदायस्तरमा बाल संरक्षणको संयन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास लिइएको संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत जिवराज लम्सालले बताए ।
उनका अनुसार संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालित यस अभियानमार्फत हालसम्म कर्णालीका पाँच हजारभन्दा बढी मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । अभियानअन्तर्गत सुर्खेतका स्थानीय तहहरू वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा, गुर्भाकोट, लेकबेसी तथा बराहताल र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका विद्यालय र समुदायहरूमा विशेष कार्यक्रमहरू गरिएका छन् । यस क्रममा बालबालिका, अभिभावक र स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई बालविवाहका नकारात्मक असर र कानुनी सजायबारे जानकारी दिँदै सामूहिक प्रतिबद्धता समेत गराइएको छ ।
कार्यक्रम अधिकृत लम्सालका अनुसार अभियानमा सहभागीहरूले बालविवाहलाई सामाजिक कुरीति मात्र नभई बालबालिकाको स्वास्थ्य र भविष्यमाथि हुने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा स्विकारेका छन् । गत मंसिरदेखि सुरु भएको यो १०० दिने अभियान सातै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नु नै यस अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । हाल सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएका छन्,’ उनले भने, ‘विगत लामो समयदेखि बालबालिकाको हक–हित, संरक्षण र अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्थाको मुख्य उद्देश्य बालविवाह न्यूनीकरण गर्नुका साथै बालबालिकालाई सुरक्षित र अधिकार सम्पन्न वातावरण प्रदान गर्नु रहेको छ ।’
अभियानका मुख्य पक्षहरूमा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम तथा लक्षित समुदाय रहेका छन् भने विद्यालयका छात्रछात्राहरू, अभिभावक, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजलाई लक्षित समूह मानिएको छ । यसले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षामा पहुँच र हक–हितको सुनिश्चितता हुने विश्वास लिइएको छ । यो अभियानको क्रममा बोल्ने अभियान्ताहरूले बालअधिकार संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।
बालविवाह केवल सामाजिक समस्या मात्र नभई यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको अभियान्ताहरूको दाबी छ । बेस संस्थाको सक्रियताले गर्दा समुदायस्तरमा बालबालिकाको संरक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न मद्दत पुगेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । विभिन्न प्रदेशमा सञ्चालित यी कार्यक्रमहरूले बालविवाहका घटनामा उल्लेख्य कमी ल्याउने र बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्