सम्पादकीयः नागरिकलाई भ्रममा नपार

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र केही दिनदेखि केही व्यक्तिहरूले सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण हुँदैछ भनी सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रममा पारेर अनधिकृत रूपमा फाराम भर्ने÷भराउने काम गरेर सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई भ्रममा पार्ने, दुःख दिने लगायतका कार्यहरू गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । निःशुल्क रूपमा जग्गा पाइन्छ भन्ने गलत र भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएर फाराम भर्न लगाउने कार्यले आम नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । कोहलपुर नगर क्षेत्रमा सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा वितरण हुँदैछ भनी कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, मुगु, सल्यान लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट सर्वसाधारण नागरिकहरू जग्गा पाइन्छ भन्ने आशामा सयौँको सङ्ख्यामा आएर अनधिकृत रूपमा फाराम भर्ने÷भराउने गरेको पाइएको छ । कोहलपुर नगर क्षेत्रमा जग्गा वितरणसम्बन्धी फाराम भर्ने÷भराउने लगायतका कुनै पनि कार्य नभएको र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी कार्य भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट मात्रै गरिने भएको हुँदा यसप्रति कोही पनि नागरिक भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दै कोहलपुर नगरपालिकाले एउटा सूचना समेत जारी गरेको छ । अवैधानिक र अनधिकृत रूपमा जग्गा वितरण गर्ने भनी फाराम भर्ने÷भराउने कार्य गरी आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

नागरिकलाई भ्रममा पारेर कर्णालीका विभिन्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विकट वस्तीबाट कोहलपुर बोलाएर फाराम भरिदिने नाममा व्यक्तिगत विवरण संकलन र नागरिकताको प्रतिलिपि संकलन गर्ने कार्य कानुनविपरीत हो । वस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिका नामबाट कोहलपुरको एक स्थानमा एउटा घरको सटरमा कार्यालय जसरी नै सञ्चालन गरी सर्वसाधारण नागरिकका नागरिकताको फोटोकपी र सम्पर्क नम्बर संकलन गर्दै आएको कार्यलाई तत्काल रोक्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । देश निर्वाचनको माहोलमा गइरहेको र सबैको ध्यानाकर्षण निर्वाचन तयारीतर्फ भइरहेको मौका छोपेर विभिन्न नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिनु गैरकानुनी हो । निःशुल्क जग्गा पाइन्छ भन्ने आशामा पहाड हिमालका जिल्लाहरूबाट आफूसँग रूपैयाँ पैसा भइनभई ऋणधनको जोहो गरेर दिनौँ लगाएर कोहलपुर पुग्ने फाराम भर्ने र फर्किने क्रमलाई गम्भीरताका साथ लिएर अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

आम नागरिकमा भूमि वितरणसम्बन्धी कार्य गर्ने केवल भूमि समस्या समाधान आयोग मात्रै हो भन्ने कुरा चेतना जगाउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । प्रशासनिक अनुमति नलिएर बिनाआधार, बिनासूचना नागरिकहरूलाई भ्रममा पार्ने कार्य भइरहेको पाइएकाले सम्बन्धित निकायले सोधीखोजी गर्न जरुरी छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार, प्रहरी र प्रशासनले तत्काल पहल लिन आवश्यक छ । भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्दै आएको भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा निरन्तरता दिइरहेको अवस्थामा वस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिका नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रममा पारिनु दुःखद हो । आम नागरिक पनि सचेत हुनु जरुरी छ । निःशुल्क रूपमा जग्गा पाइन्छ भन्ने लोभमा रूपैयाँ पैसा तथा समयको बर्बादीतर्फ लाग्नु केवल मुर्खता मात्रै हो । कहिँ कतै दर्ता नभएको, कहिँ कतैबाट अनुमति प्राप्त नगरेको, स्थानीय सरकार तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय नगरी कार्यालय जसरी नै सञ्चालन गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रममा पारेर दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द हुन आवश्यक छ ।