एउटै जिल्लाबाट २६ सय बढी योजना माग

सुर्खेत ।

हुम्लामा रहेका विभिन्न कार्यालयमार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूसँग २६ सय भन्दा बढी योजनाको माग गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि जिल्लाभरका सरोकारवाला निकायमार्फत सेवाग्राहीले २६ सय बढी योजनाको लागि प्रस्तावनासहित मागपत्र पेश गरेका हुन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा स्थापना भएका कार्यालय र स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ सय ६९ वटा योजनाको प्रस्तावना मन्त्रालयमा पेश गरिएको हो ।

यी प्रस्तावना १७ वटा सरकारी निकायअन्तर्गत पेश गरिएका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय व्यक्ति, गाउँपालिका लगायतका निकाय गरी नौ सय दुई योजनाका प्रस्तावना आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताए । उनले भने, ‘खानेपानी, सिँचाई र उर्जासँग सम्बन्धित योजनाहरू कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । अब चाँडै मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ ।’

यता हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बर्षबहादुर फडेराले पनि तीन सय योजनाको प्रस्तावना कार्यालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए । आफ्नो कार्यालयमा सबै खाले योजनाको माग पेश भएको र त्यसलाई इन्ट्री गरेर मन्त्रालयमा पठाउने कार्य अघि बढेको उनले बताए । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाबाट गत वर्ष माग भएकै तीन सय योजना पठाइएको छ ।

भने खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट ५० वटा, नाम्खा गाउँपालिकाबाट ७३, सर्केगार्डबाट २५२ र ताँजाकोट गाउँपालिकामा १५० योजनाका प्रस्ताव पेश भएका छन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा स्थापना भएका कार्यालयमध्ये पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमा ३३ वटा, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा १०, सामाजिक विकास कार्यालयमा १७६, डिभिजन वन कार्यालयमा २०१, खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा ९०२, कृषि विकास कार्यालयमा १४५ र पूर्वाधार विकास कार्यालयमा १३७ वटा योजनाका प्रस्ताव पेश गरिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नका लागि प्रस्तावना पेश गर्न सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षका लागि अब जिल्लाबाट पठाइएकै प्रस्तावमध्येबाट प्रदेश सरकारले योजना छनौट गरेर तर्जुमा गर्ने तयारी छ । तर, कर्णालीका अन्य जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट भने अझैसम्म मन्त्रालयहरूमा अन्तिम विवरण आएको छैन ।

कर्णाली सरकारले मंसिर २१ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा कार्यान्वयन गरिने योजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो। जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्दै प्रदेश सरकारले दोहोरोपन नपर्ने गरी योजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । कर्णाली सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय सरकारका साथै प्रदेशसभा सदस्यलाई सो निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि जभाभावी योजना छनोट गरेर टिपाउने चलनको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले यो निर्देशन दिएको हो । जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार तथा सार्वजनिक सूचनामार्फत योजनाको नाम टिपाउन आग्रह गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जिल्ला कार्यालयमार्फत योजना टिपाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो । जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त योजनालाई मन्त्रालयमा जम्मा गरेर अन्तिम छनोट गरेर योजना बैंकमा समावेश गरिने छ ।

योजना छनोट गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी छनोट गर्न आग्रह गरिएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि उनको आग्रह छ । ‎प्रदेश योजना आयोगद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरू उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए ।