वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बचत अपचलनपछि बन्द भएको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड बाँकेको तदर्थ समिति गठन तथा पीडितको न्यायका लागि आमरण अनशन सुरु गरिएपछि सरकारी अधिकारीहरूले तदारुकता देखाएका छन् । बाँके जिल्ला अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहकारी विभागले उक्त आदेश कार्यान्वयन लुम्बिनी प्रदेशस्थित सहकारी दर्ता कार्यालयले गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा पत्र पठाएको हो ।
उक्त पत्रपश्चात् बाँके प्रशासनले लुम्बिनी प्रदेशस्थित सहकारी दर्ता कार्यालयलाई पनि उक्त विषयमा समाधानका लागि अग्रसरता लिन पत्राचार गरिसकेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेशमा तदर्थ समितिमा रहने भनेर किटान गरिएको सहकारी डिभिजन कार्यालय बाँके पनि मौजुद नरहेको र प्रदेशको सहकारी विभाग पनि नरहेकोले कुन निकायलाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट नभएको सरकारी अधिकारीहरूले तर्क गर्दै आएका थिए ।
यस विषयमा संघीय सहकारी विभागले सहकारीको सबै अधिकार प्रदेशको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा रहेकोमा सोही कार्यालयले उक्त विषयमा समाधान निकाल्नुपर्ने भनेर पत्र पठाएको सहायक प्रजिअ गुरुङले जानकारी दिए । उक्त पत्रपछि बुधबार नै जिल्ला प्रशासनले प्रदेशको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय देउखुरीका प्रमुख मञ्जु पाण्डेयले पनि उक्त पत्र प्राप्त भएको तर कार्यालय समयको अन्तिमतिर प्राप्त भएको बताइन् ।
आफू हाल कार्यालयबाहिर रहेकोले बिहीबार कार्यालय फर्केर तालुक मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय लिएर समाधान निकाल्ने बताइन् । उनले अदालतको आदेशको कार्यान्वयनबारे कानुनी जटिलता फुकाउने विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र मन्त्रालयको राय लिएर यथाशीघ्र तदर्थ समिति गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताइन् । उनले यसअघि प्रदेशको कार्यालयलाई तोकेर संघको सहकारी विभागले जिम्मेवारी दिएको औपचारिक पत्र नपाएको प्रक्रियामा अघि नबढेको तर्क गरिन् ।
अब उपयुक्त निकासका लागि अनशनमा बसेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता र सबै सरोकारवालाहरूले सघाउने अपेक्षा गरेको पनि पाण्डेयले बताएकी छन् । ४३ करोडभन्दा बढीको सहकारी अपचलन भएको मुद्दामा एक हजार पाँच सय २६ जना पीडित नागरिकहरूको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी पैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता आमरण अनशनमा र सहकारीपीडितहरू रिले अनशनमा बसेका छन् । दुई तहको अदालतको फैसला र आदेशबाट पनि न्याय नमिलेपछि ‘अन्तिम विकल्प’को रुपमा आमरण अनशन गर्नुपरेकोले नागरिक समाजले पनि आफूहरूको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाइदिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले तदर्थ समिति गठन नभएसम्म अनशन नतोड्ने बताइरहेका छन् । बाँके जिल्ला अदालतले २०८० साल पुस २६ गते सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा करिब ४३ करोड अपलचन भएको फैसला गर्दै त्यसमा १९ जनालाई सजाय तोकेको थियो भने बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिइएको थियो । उक्त दुई महिनाभित्र सहकारीको सञ्चालक समिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरी साधारणसभा बोलाई नयाँ कार्यसमिति निर्माण गरेर बचत फिर्ता र ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
यसबीचमा प्रतिवादीहरू आफूलाई बाँके जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत गएकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले २०८२ साल जेठ १४ गते जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । अदालतले आदेश दिएको दुई वर्ष बित्दा पनि जिम्मेवार सरकारी निकायहरूले उक्त आदेश पालना नगरी पीडितहरूलाई थप पीडा दिइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्