‘जेनजीका मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’

गजेन्द्र गुरुङ । नेपालगन्ज (बाँके) ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेको बताएका छन् । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट आइतबारदेखि सुरु भएको ‘भन्सार मूल्यांकन डाटावेस प्रणाली’को शुभारम्भ गर्न नेपालगन्ज आएका अर्थमन्त्री खनालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

डाटावेस प्रणालीको उद्घाटनपश्चात् मन्त्री खनालले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘हामी ऐतिहासिक परिवर्तनको चरणमा छौँ, भदौ २३ र २४ को घटना घट्यो, यो अवस्थामा आउनुमा आम युवा र सबै तप्काका नागरिकको तीव्र असन्तुष्टिको कारण हो, आम नागरिकले सार्वजनिक तथा सरकारी निकायका कार्यालयबाट दुःख र सास्ती पाइरहेका थिए, असन्तुष्टिको विष्फोटपछि यो सरकार बन्यो, जेनजी पुस्ताका मुद्दाहरूलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।’

‘नागरिकले दुःख र सास्ती पाउने, भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरू सडकमा खुलेआम हिँड्ने, उनीहरूलाई राजनैतिक पृष्ठपोषण हुने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने गरेका कारण उक्त घटना घट्यो । युवाहरूको माग यी कुरीतिलाई समाजबाट हटाउनु थियो र देशमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन ल्याउनु थियो, यही मुद्दामा आन्दोलन भयो र हाम्रो सरकार बन्यो, यी मुद्दा सरकारका प्राथमिकताका विषय हुन् ।’ मन्त्री खनालले भने ।

‘अबदेखि नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भन्सार मूल्यांकन डाटावेस प्रणाली सुरु भएको छ, सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको प्रयोग गरेर आयात र निर्यातमा मूल्य तोक्ने तजबिज अधिकार समाप्त भएको छ, यसले छिटो छरितो रूपमा भन्सार जाँचपास गरी वैध व्यापार सहजीकरण गर्न, कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्यको मान्यता दिन, भन्सार मूल्यांकन निष्पक्ष, पारदर्शी र एकरुप ढङ्गले निर्धारण गर्न, भन्सार कर्मचारीलाई बस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्न, कम वा बढी मूल्य पत्ता लगाइ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई टेवा दिन, मूल्यांकन जोखिम सहजै पत्ता लगाइ राजस्व चुहावट रोक्न, भन्सार महसुल छलीलाई नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि गर्न र पोस्ट–क्लियरेनस अडिट (पिसिए) सशक्त बनाउन मद्दत गर्नेछ ।’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले अब ७५३ वटै स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले नागरिकले अब संघीय सरकारलाई कर तथा राजस्व बुझाउन टाढा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । मन्त्रालयको अरु प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै लगिएको बताउँदै उनले भएका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै अघि बढिरहेको सरकारलाई निजी क्षेत्र, भन्सार एजेन्ट सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहने उल्लेख गरे । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा भएको अभ्यासलाई नेपालगन्जमा पनि लागू गरिएको बताए ।

निरन्तररूपमा भन्सार सुधारकै क्रममा विभाग रहेको र यसैलाई निरन्तरता दिँदै यो प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख गरो । राजस्व सचिव भुपाल बरालले निजी क्षेत्रको लामो समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले ‘भन्सार मूल्यांकन डाटावेस प्रणाली’ लागू गरेको उल्लेख गरे । उनले भन्सार प्रणाली र भन्सार प्रशासनप्रतिको धारणा धेरै फेरिइसकेको भन्दै पछिल्लो समय धेरै आधुनिकीकरण हुँदै गएको बताए ।

‘रिस्क सबै प्रणालीमा हुन्छ, यसमा पनि छ, तर अरुभन्दा यो प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवहारिक र पारदर्शी छ, सुशासन प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने र सुशासन दिने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो, सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्र दुवैले यसलाई सफल बनाउन उल्लेखनीय योगदान हुन जरुरी छ ।’ उनले भने, ‘वैध व्यापार गर्न सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, यदी गलत मनसायले काम र व्यापार गर्दछ भने भन्सार कर्मचारी, एजेन्ट तथा व्यवासायी सबैले कानुनअनुसार सजाय भोग्न पनि पर्छ, लामो समयदेखिको विकृत्ति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न र वैध व्यापार गर्न यो प्रणाली लागू भएको हो ।’

पृष्ठपोषणको आधारमा अद्यावधिक गरी पूर्ण कार्यान्वयन तथा सन्दर्भ मूल्य सूची विस्थापन गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै २०८२ असोजबाट परीक्षण सुरु गरिएको ‘भन्सार मूल्यांकन डाटावेस प्रणाली’ यसअघि विराटनगर, वीरगञ्ज तथा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट कार्यान्वयन भइसकेको छ ।