चोलेन्द्र प्रकरणले सार्वजनिक गराएका गम्भीर प्रश्नहरू

भीम रावत

असोज ११ गते मध्यरातमा नेपालका पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सरकारले ‘तपाईँलाई सुरक्षा थ्रेट छ’ भन्दै महाराजगन्जस्थित जबराको निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पु¥यायो । प्रहरीले सुरुमा सुरक्षा चुनौती देखिएकाले उनलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएको थियो । त्यसबेला उनीविरुद्ध तत्काल कुनै आपराधिक मुद्दा चलाउने योजना नरहेको प्रहरीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गएकै समयमा पूर्वप्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र जबराले हाल थुनामा रहेका बिचौलिया दीपक भट्टलाई थुनामुक्त गराउन सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ गरिरहेको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि नेपालमा रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अमेरिकामै रहेका प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारेमा फोन सम्पर्क गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री नेपाल आउनासाथ उनले सबै पक्षसँग सम्भावित घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेर केही महत्वपूर्ण प्रमाण जुटाउनकै लागि जबरालाई नियन्त्रणमा लिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । जबरालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि प्रहरीले उनीसँग रहेका दुईवटा मोबाइल फोन नियन्त्रणमा लियो र जबरा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकै समयअवधिमै ती दुवै फोनको फरेन्सी चेक गरिसकेको थियो । उनको मोबाइल फोनमा भएका सम्पर्क विवरण जाँच्ने क्रममा इनाम सापकोटासँग पटकपटक कुराकानी भएको विवरण भेटिएपछि अनुसन्धानको दिशा बदलियो । यसअघि पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराको निवासबाट सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू किनबेचका आधारमा सेटिङ हुने गरेको भन्ने सूचना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको बताइएको छ । त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक भएका समाचारहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो षडयन्त्रसमेत चोलेन्द्रकै सेटिङमा भइरहेको रहेछ । प्राप्त तथ्य, सूचना र पुराना भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा उनीहरूका दलका निर्णयहरू समेतको विश्लेषण गर्दा साँच्चै हो कि क्या हो भन्ने अनुमान गर्न सकिने केही गम्भीर आशंकाहरू देखिन्छन् । जस्तो चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा देउवा पक्षलाई आधिकारिकता दिने गरी फैसला गराइदिने । त्यही आश्वासन पाएर नै देउवा झण्डै एक वर्षको निर्वासनबाट नेपाल फर्किएको र देउवा नेपाल आउनेबित्तिकै देउवा पक्ष नियमित १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नु । त्यस्तै नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले दसैँ, तिहार र छठ पर्वपश्चात् बालेन सरकारविरुद्ध ठूलो सडक आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु । एमालेले आफ्नो पार्टीको असोज ८ गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै पुरानो संसद् (२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा) पुनःस्थापनाको नाममा आन्दोलन चर्काउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । सो मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै रहेको पनि छ ।

चोलेन्द्र जबराले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो प्रभाव देखाएर वा सेटिङ गरेर त्यो पुरानो संसद् ब्युँताइदिने । त्यो संसद् ब्यँुतिएपश्चात् पहिला केही महिनाको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने । त्यो सरकारमा काँग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरूको सर्वपक्षीय सरकार बनाउने । यदि यस्तो परिस्थिति सम्भव भएमा त्यो सरकार र ती पुराना दलहरूको समर्थनमा चोलेन्द्र राष्ट्रपति बन्ने । दोश्रो विकल्पमा सडकबाटै वर्तमान बालेन सरकार र वर्तमान संसद्लाई फाल्ने । त्यसको लागि प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा भनेझैँ प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा एक÷एक लाख मान्छे र राजधानी काठमाडौँमा ५ देखि ७ लाख मान्छे आन्दोलनमा उतारेर एकैदिन बालेन सरकार र वर्तमान संसद् फाल्ने । गत वर्षको जेनजी विद्रोहपश्चात्को जस्तै देशमा विषम अवस्था सिर्जना गराउने र ती पुराना दलहरूको समर्थनमा जेनजीको समर्थनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेजस्तै चोलेन्द्र प्रधानमन्त्री बन्ने । यस्तो गम्भीर र खतरनाक षडयन्त्रसमेत चोलेन्द्रकै डिजाइनमा भइरहेको समेत सूचना प्राप्त भएको समाचारहरूमा सार्वजनिक भएको छ । यी सबै कामहरूको लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न हाल बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका दिपक भट्टलाई चोलेन्द्रकै सेटिङमा सर्वोच्च अदालतबाट थुनामुक्तको आदेश गराएर थुनाबाट बाहिर निकाल्ने । चोलेन्द्रको मोबाइलमा भेटिएका सूचना र सन्देशहरूबाट अर्का बिचौलिया इनाम सापकोटा पक्राउ परे । इनाम सापकोटाको मोबाइलको सूचना, सन्देश आदिबाट सशस्त्र प्रहरीका एआइजी बंशीराज दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना, प्रधानमन्त्रीको सवारी आवागमन जस्ता सुरक्षासम्बन्धी अति गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाहरू एआइजी दाहालले नै बिचौलिया इनाम सापकोटालाई दिने र इनाम सापकोटाले चोलेन्द्रसम्म पु¥याउने गरेको खुल्न आयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरी बलको सो कमान सम्हालेका बंशीराज दाहालले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयका गोप्य सूचनाहरू चुहावट गरेको गम्भीर आरोपमा दाहाललाई हाल सेवाबाट नै बर्खास्त गरिएको छ । त्यसैले यति बेलाको चोलेन्द्र प्रकरणले नेपालको न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र सरकारको उच्च तहमा सम्भावित रूपमा विकसित भएको गम्भीर प्रकरणको खुलासा गरिदिएको छ । यस प्रकरणमा हालसम्म पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, व्यवसायी दीपक भट्ट, कथित बिचौलिया इनाम सापकोटा र सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीराज दाहाल जोडिएको पाइएको छ।
यस प्रकरणको मुख्य विषय भनेको सबैभन्दा पहिले थुनामा रहेका दीपक भट्टलाई अदालतबाट छुटाउन न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ । किनभने दीपक भट्टका बुवाले असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दीपक भट्टको रिहाइ गराउने उद्देश्यले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गराउनु र असोज ८ गते नै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नामा तीन दिनभित्र कारण पेस गर्नु भन्ने आदेश आउनु संयोग मात्र थिएन, सेटिङ पनि थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

भट्टविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा करिब ४२ करोड १८ लाख रूपैयाँँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा करिब २६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँँ बराबरको बिगो दाबीसहित विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनले उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएका छन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि भट्टलाई छुटाउन सम्भावित चलखेल भएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूको दाबी छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार, जबरा र भट्टबीच प्रत्यक्ष कुराकानी भएको प्रमाण सार्वजनिक रूपमा स्थापित भइसकेको नपाइएको भए तापनि उनीहरूबीच सम्पर्क र सूचना आदान–प्रदान गराउने माध्यमका रूपमा इनाम सापकोटाले भूमिका खेलेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने सापकोटाले उनीहरूबीच सम्पर्क मात्र गराएका थिए कि अदालतको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयाससमेत गरेका थिए ? यसबारेमा पनि प्राप्त सूचनाहरूको आधारमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरू बताइरहेका छन् । दीपक भट्टको ठूला आर्थिक कारोबार, राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाको भूमिकासम्बन्धी विवादहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । पछिल्लो विवादमा भट्टको परिवारका सदस्य र इनाम सापकोटाबीच सम्पर्क भएको तथा सापकोटाले भट्टको मुद्दामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न व्यक्तिबीच सम्पर्क गराएको अनुसन्धानबबाट खुलेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको दाबी छ । भट्टलाई थुनामुक्त गराउन अदालतको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको भन्ने विषय नै हाल अनुसन्धानको केन्द्रमा छ । भट्टले अदालतको निर्णय प्रभावित पार्न कसलाई, कसरी र के प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुराको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको र केही महत्वपूर्ण सूचनाहरू प्राप्त भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव, आर्थिक लेनदेन वा गैरकानुनी साँठगाँठ भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । प्राप्त सूचनाका आधारमा इनाम सापकोटा यस प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिबीच सम्पर्क गराउने सम्भावित मध्यस्थका रूपमा मात्रै थिए वा मुख्य योजनाकार नै उनै थिए भन्ने विषयमा पनि गहिरो अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार, उनको मोबाइल फोनमा यी व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको परिवारका सदस्य, केही वर्तमान तथा पूर्वन्यायाधीशहरू, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारी, केही राजनीतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू ।

सापकोटाले न्यायिक मामिला र प्रहरीको बढुवासम्बन्धी विषयमा सहयोग गराउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनका मोबाइलमा भेटिएका भनिएका सन्देश र सम्पर्क विवरणका आधारमा अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सापकोटालाई प्रहरीले २०८३ असोज २१ तिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनकी श्रीमतीले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । तर गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन खारेज गरेपछि सापकोटा हिरासतमै रहेका छन् । चोलेन्द्र प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्षमध्ये एक सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाथि लागेको आरोप हो । किनभने सशस्त्रका एआइजी बंशीराज दाहाल २०८३ असोज ११ को बिहान पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरा टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहेको बेला जबरालाई भेट्न पुगेका थिए । दाहाल बिहान करिब ३ बजे कार्यालय पुगे र करिब ५ बजे फर्किए । उनले भेट्न जानुअघि सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललाई जानकारीसमेत नदिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । चोलेन्द्र मध्यरातमा टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहेको कुरा कसको सूचनाको आधारमा थाहा पाए एआइजी बंशीराज दाहालले ? जब इनाम सापकोटालाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो र उनको साथमा रहेका मोबाइलहरू जफत गरेर अनुसन्धानका क्रममा सापकोटाको मोबाइलमा भएका सन्देशहरू जाँच्दा प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी आदानप्रदान भएको विवरण भेटियो, तब प्रहरीको अनुसन्धान टोली नै चकित प¥यो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिरिएको विषयसँग सम्बन्धित सूचना सन्देशमा पठाइएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको दाबी छ । सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा संवेदनशील अधिकृतबाट नै यस्तो प्रवृत्ति देखिनुले नेपालको सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूमाथि नै अविश्वास पैदा गराइदिएको छ । २०८३ असोज २२ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा तथा उनीसँग सम्पर्कमा रहेको भनिएका केही व्यक्ति र पूर्वन्यायाधीशका निवासमा समेत खानतलासी गरेको छ । त्यस क्रममा केही महत्वपूर्ण कागजात तथा विद्युतीय उपकरणहरू जाँचका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ । यसबाट पनि अनुसन्धान भइरहेकै छ । अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुनुको कारण सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका सम्पर्क विवरण, न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने आशंका र सम्भावित आर्थिक कारोबार नै हुन् । खानतलासी पनि अनुसन्धानका लागि प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया हो । चोलेन्द्र प्रकरणले नेपालको न्यायपालिका र सुरक्षा निकायबारे केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

क. न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रभाव

जस्तो कि यदि कुनै व्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको परिणाम आफ्नो पहुँचका आधारमा बदल्न सक्ने दाबी गर्दै विभिन्न पक्षबीच सम्पर्क गराउँछ भने त्यसले न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

ख. सुरक्षा निकायको व्यावसायिक आचरण

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले आफ्नो पद, पहुँच वा गोप्य सूचनाको दुरुपयोग गरेमा त्यसको असर संस्थाको विश्वसनीयता माथि मात्र पर्दैन, यो त राज्यद्रोहको विषय पनि बन्छ । बंशीराज दाहालको घटनामा विभागीय छानबिन र बर्खास्ती भएको छ । अब सार्वजनिक चासोको विषय भनेको कारबाहीको आधार कति स्पष्ट थियो र त्यसमा संलग्न हुन सक्ने अन्य व्यक्तिबारे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि हुनु पर्छ ।

ग. सरकारको सूचना सुरक्षामा कमजोरी

प्रधानमन्त्रीको आवागमनजस्तो संवेदनशील जानकारी अनधिकृत व्यक्ति सम्म पुगेको भए सूचना व्यवस्थापन र पहुँच नियन्त्रण प्रणालीमा समेत गम्भीर कमजोरी रहेको पुष्टि हुन्छ । तर कमजोरी कहाँ थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सूचना प्रवाहको वास्तविक प्रवेशमार्ग पत्ता लगाउनु अति आवश्यक छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त बन्न दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा सचेत हुनु आवश्यक छ । किनभने यति उच्च तहका व्यक्तिहरू जोडिएको प्रकरणमा सरकार र अनुसन्धान निकायको निष्पक्षता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ । मेरो विचारमा यस घटनालाई केवल चोलेन्द्र जबरा, दीपक भट्ट वा इनाम सापकोटाको व्यक्तिगत सम्बन्धका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो प्रकरणले उजागरण गरेका तीनवटा संस्थागत प्रश्न जोडिएका छन् । पहिलो हो न्यायपालिकाको निष्पक्षता । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा कुनै व्यक्तिले बाह्य पहुँच प्रयोग गरेर परिणाम प्रभावित पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यो प्रकरणले गम्भीर बनाइदिएका छ । दोस्रो हो राज्यका गोप्य सूचनाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था । प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी जानकारी अनधिकृत व्यक्तिसम्म पुगेको हो भने त्यसको स्रोत र जिम्मेवारी पहिचान गर्नु आवश्यक छ र अब देखि नेपालमा भिआइपी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै सुरक्षा निकाय बनाउनु पर्ने विकल्प बारेमा पनि सोच्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । तेस्रो हो कानुनको समान कार्यान्वयन । प्रभावशाली व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति जोसुकै भए पनि अनुसन्धान प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक विवरणबाट सम्पर्क सञ्जाल र सम्भावित अनुचित प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । एआईजी दाहालमाथि विभागीय कारबाही भइसकेको छ । तर अन्य व्यक्तिहरूको हकमा आरोप, अनुसन्धान र अन्तिम न्यायिक निष्कर्षलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो प्रकरणमा फोन सम्पर्क भेटिनु, सन्देश भेटिनु, हिरासतमा राखिनु वा खानतलासी हुनु अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण पक्ष त हुन सक्छन्, तर यीमध्ये कुनै एउटा कुरा मात्रै सबै आरोप प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको सार्वजनिक परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाको पालना सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्रै न्यायपालिका र सुरक्षा निकाय प्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।