बाँकेमा केन्द्रीय कार्यालय रहनेगरी २०७९ सालदेखि सञ्चालन भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय (एलटियु)ले आफ्नै जग्गा नहुँदा विविध समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको तीन वर्ष बित्दा पनि उपयोगका लागि विश्वविद्यालयसँग हालसम्म आफ्नै भवन पनि छैन् र जग्गा पनि छैन् । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउनका लागि भाडाको भवन प्रयोग गर्दै आएको छ । जग्गा प्राप्तिका विषयमा संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारहरूले सहजीकरण भन्दा पनि ढिलासुस्ती र झण्झट सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । श्वविद्यालयलाई जग्गा उपयोगमा नभई लिजमा मात्रै दिनमिल्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोसम्बन्धी निर्णय पनि गर्न ढिलाइ गरेको संघीय सरकारले सिफारिस फाइल दुई वर्षसम्म मन्त्रालयमा अड्काएर फिर्ता पठादिएको छ भने उक्त विषयको कार्यनीति नै संशोधन गरिदिएको छ । संशोधनमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई चाहिने भनेर विश्वविद्यालयले माग गरेको भन्दा आधा मात्रै अधिकतम ५० बिघा जमिन मात्रै दिनेगरी व्यवस्था गरेको छ । संघ सरकारको मन्त्रालयले दुई वर्षसम्म थन्काएर फाइल फिर्ता पठाउँदा विश्वविद्यालयको भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस नै संलग्न नभएको भन्दै उक्त सिफारिस पनि संलग्न गरेर पठाउन भनेको छ । जबकी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस आवश्यक हुने संशोधन हुनुअघिकै कार्यनीतिमा उल्लेख थियो ।
फाइल फिर्ता आएको आधा वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारले उक्त सिफारिस सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयको खजुरामा हुने भनिएको केन्द्रीय कार्यालय अहिलेसम्म नेपालगन्जस्थित प्रदेश सरकारको विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । अध्ययन अध्यापनका कामहरू नेपालगन्जस्थित कृषि विकास बैंकको साविकको क्षेत्रीय कार्यालयको भवनमा भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेको छ । भाडावापत विश्वविद्यालयले वार्षिक ४८ लाखभन्दा बढी खर्चनुपरिरहेको छ भने अझै जग्गा प्राप्त गर्ने नगर्ने कुनै ठेगान छैन । खजुरा गाउँपालिकाको रनियापुरमा विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुने करिब एक सय बिघा सरकारी जग्गा उपलब्ध हुनु र उक्त जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिनका लागि गाउँपालिका सहमत भएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको २०७८ साल फागुन ३० गतेको बैठकबाट खजुराको रनियापुरमा रहेको करिब ९१ बिघा जग्गा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपयोगका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सिफारिसबमोजिम पटक–पटकको अनुगमन, निरीक्षण र रस्साकस्सीपछि खजुरामा केन्द्र रहने भनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार निक्र्याैलमा पुगेको थियो ।
विश्वविद्यालयको केन्द्र तोकेको करिब दुई महिनापछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनामले मुख्यमन्त्रीस्तरबाट २०७९ साल भदौ ८ गते गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । जबकी उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो । संघीय मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाउँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि मागेको छ । विभिन्न कारणहरूले समस्यामा पर्दै आएको विश्वविद्यालयलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि सरोकारवाला पक्षहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको योजनाका रूपमा सञ्चालित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन आएयता यस क्षेत्रका आईटी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सस्तो, सरल र सहज भएको छ । विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै छ । यही विषय अध्ययन गर्न बाहिर जानु परेको भए धेरै विद्यार्थीहरूले आर्थिक झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । लुम्बिनी प्रदेशकै गौरव र इतिहास बोकेको विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिको विषयलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा ५० बिघा मात्रै जमिन पनि समयमै उपलब्ध गराए भौतिक संरचना निर्माणका कार्यहरू सुरु गर्न सहज हुने देखिन्छ । विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिको विषयलाई छिटै टुंगोमा पु¥याउन यस क्षेत्रका राजनैतिक दल, नेता तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षले पहल गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्