प्रादेशिक सडक निर्माणमा जोड

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । पुराना सडक मर्मत र केही नयाँ सडक निर्माणको योजनासहित सरकारले बजेट विनियोजन गरेको पनि गरेको छ । तर चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने अधिकांश सडक अझै ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । सडक आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

यो वर्ष केही सडक मर्मत र निर्माणको योजना ल्याइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका लागि चार अर्बको बजेट राखिएको छ भने प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडक निर्माणका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लोकमार्गअन्तर्गतका सडक मर्मत र निर्माणको योजना राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र एक सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजनाअनुरूप लोकमार्गका सडक मर्मत र निर्माणको योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त लक्ष्यअनुरूप अहिले सडक पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका हो । यस्तै कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे हुन सुरु पनि भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत् कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिका केन्द्रमा जोड्ने ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यअनुसार सडकहरू कालोपत्रे गर्न थालिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाको दश किलोमिटर कालोपत्रेको काम चलिरहेको छ । दैलेख जिल्लाको डुंगेश्वर गाउँपालिका मुकामसम्म जोड्ने डुगेश्वर–डाँडापराजुल ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले उक्त सडकको शिलान्यास गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरी कर्णालीका सबै पालिका मुकाममा जोड्ने सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे गदै जाने बताएका थिए ।

जसका लागि पहिलो चरण कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका २० वटा पालिकामा जोड्ने सडकहरू कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कर्णालीका हरेक सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्यको थालनी भएको जनाएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा लागू भएको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम आयोजना शिलान्यास गरी कार्य थालनी गर्ने पहिलो प्रदेश कर्णाली बनेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालन हुने संघ सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले रेखदेखको जिम्मेवारी लिने गरी ग्रामीण सडक कालोपत्रे हुन थालेका छन् ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतले दैलेखको डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल करिब आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २८ करोड १२ लाख ७५ हजार नौ सय ३७ रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको छ । यो सडक कालोपत्रेको जिम्मा अमर–खड्का कृष्ण–वासना जेभीले लिएको छ । निमार्ण व्यवसायी जेभीका डाइरेक्टर मानव बमले सडक कालोपत्रेको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत बढि पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय क्रमागतरूपमा सञ्चालनमा रहेका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रममा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न साझेदार संघ–संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम भइरहेका छन् ।यता नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष ०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा कूल चार हजार १२५.६९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । तर कालोपत्रे सडकको हिस्सा ६.०४ प्रतिशत मात्र छ भने ७६.६५ प्रतिशत सडक कच्ची अवस्थामै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसले यातायातको सहजतामा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता ठूला परियोजनाहरूको निर्माण कार्यले गति लिएको देखिए पनि समयमै सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव र भौगोलिक विकटता मुख्य बाधक बनेको उल्लेख छ ।

सिञ्जामा १७ किमि सडक निर्माण

जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाले तीन वर्षमा झण्डै १७ किलोमिटर नयाँ सडक विस्तार गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले गाउँपालिकाभित्रका बस्तीमा सडक पहुँच विस्तार गर्ने, कृषि सडक, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा सहज र नागरिकलाई प्रत्यक्ष स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले तीव्र काम भइरहेको छ ।

उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा करिब एक सय ९९ योजना सम्पन्न गरेको छ । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पालिकाभित्रका ६ वडामा सञ्चालित एक सय ९९ योजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको गाउँपालिका प्रवक्ता तीर्थ वडले जानकारी दिए । सोही अवधिमा पालिकास्तरीय ६५ र वडास्तरीय १३४ योजना सम्पन्न भएका छन् । २० लाखमाथिका गाउँपालिकास्तरीय १२ र वडास्तरीय तीन वटा योजना रहेका थियो ।

पाँचदेखि २० लाखसम्मका पालिकास्तरीय १५ र वडास्तरीय २७ योजना र पाँच लाखभन्दा कम पालिकास्तरीय ३८ र वडास्तरीय १०५ योजना सम्पन्न भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा ३८ करोड ४६ लाख अनुमानित बजेट ल्याएकोमध्ये कूल बजेटको चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ गरी ३५ करोड ८९ लाख चार हजार खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त आवमा पालिकाको २६ लाख ६४ हजार आन्तरिक राजस्वसंकलन पनि गरेको छ ।