सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । उक्त निर्वाचन सफल बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यहरू सुरुवातसमेत गरिसकेको छ । सरकारले उक्त निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत नयाँ मतदाता थप्नेगरी मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य द्रूतरूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । नयाँ मतदातालाई मत दिने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगले उक्त कार्य धमाधम गरिरहेको छ । उक्त निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले यही कात्तिक ३० गतेसम्मको समयसीमा तोकेर प्रदेश तथा जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमार्फत नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराउन तथा विवरण अद्यावधिक गराउने कार्य गरिरहेको छ । नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराउनका लागि नागरिकको उल्लेख्य सहभागिता देखिन्छ । हरेकदिन नयाँ मतदाता नामावली दर्ताका लागि निर्वाचन कार्यालयहरूमा बिहानैदेखि नागरिकहरूको भिडभाड रहेको देखिन्छ । अत्यधिक भिडभाडका कारण नागरिकहरूले मतदाता नामावली दर्ताका लागि सास्ती भोगिरहेका देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगले अनलाइन ठेगानाबाट प्रि–रजिष्ट्रेसन प्रणालीमार्फत आवेदन भरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आमसर्वसाधारण नागरिकहरू अझैसम्म अनलाइनमार्फत फाराम भर्ने प्रणालीमा अभ्यस्त भइसकेका पाइँदैनन् । जसका कारण उनीहरूले दैनिकरूपमा सास्ती खेप्नुका साथै पैसासमेत खर्च गर्दै आएका छन् ।
अनलाइन ठेगानाबाट प्रि–रजिष्ट्रेसन प्रणालीमार्फत आवेदन भर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन कार्यालयहरूका बाहिर अनलाइनमाध्यमबाट आवेदन भराइदिने निजी पसलहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । जसबाट नागरिकहरू ठगिइरहेका छन् । निजी पसल सञ्चालकहरूले अनलाइन आवेदन भरिदिएको शुल्क तथा कागजातहरूको फोटोकपी गरिदिएवापत आफूखुसी रूपैयाँँ पैसा माग्ने गरेको पाइन्छन् । आमनागरिकहरूलाई निःशुल्करूपमा अनलाइन ठेगानाबाट प्रि–रजिष्ट्रेसन प्रणालीमार्फत आवेदन भर्ने व्यवस्था गरिदिन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले यस काममा पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले हरेक वडा कार्यालहरूमार्फत नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गर्ने र विवरण अद्यावधिक गराउने कार्य तथा विवाह, बसाइँसराइ लगायतका कारणले मतदान परिवर्तन गर्नुपर्ने वा अन्य विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि नागरिकहरूलाई निःशुल्करूपमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न छुट भएका नागरिकहरूलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र विवरण अद्यावधिक गराउन आवश्यक प्रचारप्रसारका लागि सबै मतदाता, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसमाथि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहन्छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा नागरिकको भिडभाड हेर्दा निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गर्ने समय बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा कात्तिक ३० गतेसम्म मात्र छुटेका मतदाताहरूले पूर्णरूपमा आवेदन दिन र मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन् । मतदाता नामावली दर्ता समय बढाउनुका साथै निर्वाचन कार्यालय बाहिर निजी पसल सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सेवा दिने नाममा महंगोमा आवेदन फाराम भरिदिने तथा कागजात फोटोकपी गरिदिने कार्य गरिरहेका व्यापारीहरूमाथि पनि अनुगमन हुनु आवश्यक देखिन्छ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको यस विषयमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । सेवाका नाममा आमनागरिकहरू ठगिनु हुँदैन् । नागरिकहरूलाई ठगिनबाट जोगाउनका लागि सरकारका निकायहरूले यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने संवैधानिक हक अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि अन्य निर्वाचन तालिकाका कार्यहरूमा असर नपर्नेगरी सरकारले तोकिएको समयसीमा बढाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । नागरिकलाई सहजरूपमा र सरलरूपमा अनलाइन ठेगानाबाट प्रि–रजिष्ट्रेशन प्रणालीमार्फत आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोगको कार्यालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच समन्वय गरी यस कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । उमेर पुगेका हरेक नेपाली नागरिकहरू मतदान प्रक्रियामा नछुटाउनका लागि सबै पक्षहरू लाग्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्