दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि सञ्चालन गरिएको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम पछिल्लो समयमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कैयौँ आमाहरूको ज्यान जोगिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५–०७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरूलाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पु¥याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रमका कारण कर्णाली प्रदेशसँगै देशभरका दुर्गम क्षेत्रका ८४६ जनाभन्दा बढी आमाको ज्यान जोगिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि हालसम्म ८४६ जनाभन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको छ । आव २०७५–०७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पु¥याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइएको छ । यस कार्यक्रमका कारण दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको समयमै उद्धारपछि अकालमा मृत्यु हुनबाट जोगिएका छन् । ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा आएको थियो । कार्यविधि २०७७ असोज ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निणर्यबाट स्वीकृत भएको थियो । हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट २० हजार उपलब्ध गराउँदै आइएको छ ।
तर कार्यविधिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीको हकमा यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । यस्तै पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम प्राप्त गरेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने सोही बमोजिमको खर्च दोहोरो पर्ने गरी प्राप्त नहुने व्यवस्था छ । हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई प्रदान गरिने पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोग रकम बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था रहेको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अस्पतालबाट भुक्तानी दिई सोको सोर्धभर्ना मन्त्रालयबाट गराउने व्यवस्था छ । हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम पूर्णरूपमा १८ जिल्लामा लागू भएको छ भने आंशिकरूपमा २९ जिल्लामा लागू भएको छ ।
पूर्णरूपमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रूकुम पूर्व, रूकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुला रहेका छन् । उक्त जिल्लाका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ मा व्यवस्था गरिएका प्रक्रियाअनुरुप हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जसका कारण आर्थिक अवस्थाका कारण स्वास्थ्योपचार पाउनबाट वञ्चित दुर्गमका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि यो कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी देखिन्छ । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै थप आमाहरूको उद्धार गरी ज्यान जोगाउन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्