केही दिनअघि मात्र नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति सचिवसमेत रहेका गोरखापत्रकर्मी गोविन्द शर्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनका लागि रिपोर्टिङ गर्ने उद्देश्यले कार्यालय परिसरको तस्बिर खिच्ने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा दुव्र्यवहारमा परे । यिनै प्रजिअ जिल्लामा आउनेबित्तिकै जिल्लाका अर्का एक पत्रकारसँगको फोन संवादका क्रममा पत्रकारलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै दुव्र्यवहार गरेको घटना बाहिरिएको थियो । ति पत्रकारले पनि समाचार प्रयोजनका लागि सम्बन्धित विषयका बारेमा बुझ्नका लागि ति प्रजिअलाई फोन सम्पर्क गरेका थिए । यि त भए प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र । जुन कुरा बाहिर आए । तर पछिल्लो घटनाक्रमसँगै प्रजिअले अन्य कार्यालय, संघसंस्था र तिनका प्रमुखहरूलाई विभिन्न चरणमा गरेका दुव्र्यवहारसमेत खुल्दै आएका छन् ।
उनको सामन्ती प्रवृत्ति र क्रियाकलापका विरुद्ध जिल्लामा क्रियाशील २१ वटा विभिन्न पेशागत संघसंगठन, मानवअधिकारवादी संघसंघटन, पत्रकारजन्य संघसंगठन, नागरिक समाजलगायतले ति प्रजिअविरुद्ध संयुक्तरूपमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि उनको सामन्ती प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको जिल्लाको अभिभावक हो । सम्पूर्ण जिल्लावासीहरूले प्रजिअलाई अभिभावक मानेका हुन्छन् भने आपत्विपत् पर्दा प्रजिअबाट अभिभावकीय भूमिकाको आशा गरेका हुन्छन् । तर प्रजिअ भने संसारनै आफैँले एक्लै थामेजस्तो गरी अरु कर्मचारी, कार्यालय, संघसंस्थालाई होँच्याउने, दबाउने लगायतका गलत क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्दै आफू सबैभन्दा माथि रहेको र पेल्ने हेप्ने व्यवहार देखाउन लागेपछि आम नागरिकले आफूले मानेको अभिभावकप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? कसरी न्याय पाउने ? प्रजिअ पनि एक कर्मचारी हो ।
आम सर्वसाधारण नागरिकले सकिनसकी तिरेका करबाट तलब प्राप्त गर्ने । जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, सुशासन, सुव्यवस्था, नागरिकको सुरक्षा गर्ने र गर्न लगाउने तहमा रहेका जिम्मेवार एक व्यक्तिले आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन् ? यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा रिपोर्टिङका क्रममा कार्यालयको तस्बिर खिच्न खोज्दा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले अनुमति नलिएर किन तस्बिर लिएको भन्दै अस्वभाविक व्यवहार देखाउनुले स्वतन्त्र पत्रकारिता अवरोध गरेको ठहर गर्दै जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न २१ वटा संघसंस्थाहरूले संयुक्तरूपमा ध्यानाकर्षण गराउनुप¥यो । अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सार्वजनिक व्यक्तित्वले गर्ने व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्छ भन्ने सुशासनको प्रमूख सूचक हो ।
मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व प्रत्येक सरकारी अधिकारीको हो, तर पछिल्ला दिनहरूमा स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर सरकारले लिएको नीतिको नै अवज्ञा गरेको देखिनुलाई कदापि सह्य मान्न सकिँदैन् । प्रजिअले यसअघि देखिनै प्रेसप्रति दुर्भाव राख्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी व्यवहार देखाएको, नागरिक समाजका सार्वजनिक कार्यक्रम (बार, होटल, अर्गानाइजेसनलगायत)मा अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएको, उनको समग्र कार्यसम्पादनप्रति निरन्तर प्रश्न उब्जिएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतर्फ हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
सुरक्षित र सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण एवम् विधिको शासन, मानव अधिकार, पेशागत अधिकारसमेतमा प्रभाव पार्ने कार्य गरी प्रशासनसँगको सम्बन्धमा समेत खलल पु¥याउने काम गरिनु दुःखद् पक्ष हो । अतः यसप्रकारका अराजक गतिविधिहरू अबका दिनमा स्वीकार्य हुन सक्दैन् । व्यक्तिगत आचरण र व्यवहार सुधार्दै आम नागरिक, नागरिक समाज, सञ्चार संस्था, पेशागत संघसंगठन लगायतप्रति यसप्रकारका हर्कत गरिनु हुँदैन र सामूहिकरूपमा सबैसँग हातेमालो गर्दै आवश्यक सल्लाह, सुझाव, सहयोग लिँदै अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । बारम्बार पत्रकारमाथि हुने दुव्र्यवहार खेदजनक छ । पत्रकारमात्रै होइन कुनैपनि सर्वसाधारण नागरिकमाथि दुव्र्यवहार हुनुहुँदैन् । यसतर्फ सम्बन्धितको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्