सम्पादकीयः शोक दिवसको सार्थकता



देश अहिले विषम परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिबन्ध सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने, देश भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको जेनजी प्रदर्शन भोलिपल्ट २४ गते पुग्दा देशको राजनीतिक अवस्थादेखि सत्ता नै परिवर्तन गर्नसम्म पुग्यो । २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले दबाउन खोज्दा र निहत्था युवा विद्यार्थीको छाती र टाउकोमा ताकेर गोली प्रहार गर्दा २३ गते नै १९ जना होनहार युवा विद्यार्थीले सहादत प्राप्त गरे भने त्यसैका कारण २४ गते देशैभर आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा देशका ऐतिहासिक भवनसहित भौतिक संरचना एवम् निजी संरचनामा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट हुन पुग्यो ।

जेनजी आन्दोलनमा हालसम्म युवा विद्यार्थी तथा सुरक्षाकर्मी गरेर ७२ जनाको दुःखद् निधन भइसकेको छ भने हजारौँ युवा विद्यार्थीहरू घाइते अवस्थामा रहेका छन् । तत्कालीन सरकारको बर्बरतापूर्ण आततायी व्यवहारका कारण देश अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ । देशले त्यसपछि जेनजीको मागअनुसारको सरकार पाएको छ । नयाँ सरकार बनेको छ भने प्रतिनिधिसभाको विघटनसमेत भएर फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको छ । देशलाई सुधार गर्नुप¥यो, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र देश निर्माण गर्नुप¥यो, नेताका छोराछोरी र जनताका छोराछोरीबीच एउटै व्यवहार हुनुप¥यो, राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चिनुप¥यो भनेर सकारात्मक मागहरूसाथ उठेका जेनजीका आवाजहरू दबाउन सरकारले क्रूरतापूर्वक ढंगले ज्यान लियो ।

हालसम्म निधन भएका यिनै महान् सहिद जेनजीहरूका सम्मानका लागि सरकारले आज असोज १ गतेलाई शोक दिवस घोषणा गरेर देशैभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरूको सम्मान र सम्झनास्वरुप सरकारले शोक दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो । सरकारले आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने निर्णयअनुसार सोमबार पशुपति आर्यघाटमा सहिदहरूको सामूहिक अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको छ । सरकारले सहिदहरूका घरपरिवारमा मल्हम लगाउनका लागि १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति र अन्य खर्च वापत पाँच लाख गरेर जम्मा १५ लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।

घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने, शव व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क सवारीसाधन र दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको समेत व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति, ज्यादती र घुसपैठका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा थप काम अगाडि बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचार तथा बेथितिले विचलित र राज्यद्वारा भदौ २३ मा गरिएका निर्मम हत्याका कारण थप आक्रोशित बनेका वास्तविक जेनजी आन्दोलनकारीहरूलाई उचित सुरक्षा प्रदान गर्न तथा सम्पूर्ण सुरक्षा अंगहरूलाई परिचालन गरी आम नागरिकको जीउज्यान र धनसम्पत्तिको सुरक्षाको महसुस गराउन आवश्यक छ ।

जेनजी सहिदहरूले देखेका सपनाहरू पूरा गर्न अन्तरिम प्रधानमन्त्रीद्वारा गठन हुने मन्त्रिपरिषद् र बन्ने संयन्त्रहरूमा समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । तब मात्र देशले शोक दिवस मनाएको सार्थकता हुनेछ र सहिदहरूप्रति उचित सम्मान हुनेछ । राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्यगरी सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्दै सार्वजनिक संस्थाहरूमा पदाधिकारीहरूको दलीयकरणको अन्त्य हुनु जरुरी छ । सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त गराउन आवश्यक देखिन्छ । अझैपनि राजनैतिक नियुक्ति, देशमा भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरूको अन्त्य नहुने हो भने जेनजी सहिदहरूको सपना पूरा हुनेछैन् र शोक दिवसको पनि सार्थकता हुनेछैन् । तसर्थः अब देशलाई निकास दिनका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज १ गते बुधबार