जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक मोड

शशिधर भण्डारी ‘समृद्ध’

नेपालमा सत्ता हत्याउने र नयाँ आशा राख्ने खेल नयाँ होइन । नेपालको इतिहास खोतल्दै जाँदा लिच्छिवी, मल्ल, शाह र राणा कालमा वंशीय, राजा र राजपुत बीचको शक्ति संघर्ष र २००७ सालपछिका विभिन्न नामका संघर्षहरू भोग्दै आइरहेका छौँ । सात सालपछि नेपालको राजनीतिक यात्राले सात दशकमा असंख्य उतारचढाव देखेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली समाजमा ठूलो अपेक्षा जाग्यो कि अब मुलुक स्वतन्त्र, समृद्ध र लोकतान्त्रिक यात्रामा अघि बढ्नेछ । तर त्यो आशा दीर्घकालीन हुन सकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संवैधानिक प्रयोगलाई आफ्नो हातमा लिए । योसँगै २०१९ मा पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरी लामो कालखण्ड पञ्चायती शासन चल्यो । देशले स्थिरता पायो तर नागरिकले नागरिक हुन पाएनन् । समानतामूलक विकास र जनसहभागिताको नाम सुन्न पाइएन ।

प्रजातन्त्रको नाममा २००७ सालमा आश्वासन र विकासको आशा देखाएका राजनितिक शक्तिहरू नै जनताको मन बटुलेर नयाँ आन्दोलन सुरु गरे । फलस्वरुप २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनासँगै फेरि आशाको दियो बालियो । नेपाली काँग्रेस, एमालेजस्ता दलहरूले जनतामाझ परिवर्तनको सपना देखाए । तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरू पुरानै रोगमा फँसे—भागबन्डा, सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभको खेलमा । यो खण्डमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना, संविधान २०४७, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक छवि जस्ता केही कार्यहरू भएको देखिएपनि पूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक हुन सकेन् । भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, विकासको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षामा कमजोरी देखा परे ।

सोहीकारण पनि देशमा ग्रामीण समुदायमा आक्रोश पैदा भयो । गरिबी, अशिक्षा र असमानताका कारण जनआक्रोशलाई तत्कालीन माओवादीले बुझ्न सक्यो । फलस्वरुप ५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध र त्यसको परिणामस्वरूप २०६२–६३ को जनआन्दोलनले फेरि ठूलो परिवर्तन ल्यायो । यसले देशलाई संघीयता, समानुपातिक, समावेशीता र गणतन्त्र प्राप्ति भयो । संविधानसँगै जनतामा समावेशी विकास, स्वतन्त्रता, शासनमा नागरिकको सहभागिता, विकासमा समान पहुँच, रोजगारीको सिर्जना जस्ता ठूला सपनाहरू बोकेर बसेका थिए । जसलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी नारामा देखाएर भोट माग्ने र चुनावी पक्रियापछि सत्ताको रसस्वादनमा मात्रै सीमित गराउन पुगे । जनताका मुद्दाहरू कागजीरूपमा बलिया भएपनि व्यवहारिकरूपमा दलीय सिण्डिकेटमा देश पुग्यो । जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेनन् । यस समयमा देखिएका निम्न समस्याहरू छन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा दलीय स्वार्थ

संविधानको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नु पर्दछ । तर यस्ता ऐन कानुनहरू निर्माणमा विलम्ब भयो । बन्दै गरेका बनेका ऐन कानुनहरू पनि दलाल र माफियाहरूको प्रभावबाट निर्माण गर्ने काम भयो । विवादरहित कानुन वा राष्ट्रिय हितका कानुन निर्माण गर्न गणतन्त्रका लागि बलिदानी दिने माओवादी र काँग्रेस एमालेहरू पूर्णरूपमा चुके ।

संविधानअनुसारको समाजवादी ढाँचामा कुनै पनि कानुन निर्माण हुन सकेन । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व बनेको सरकार पूर्णरूपमा माफियाकै प्रभावमा परेको देखिन्छ । भूमी विधेयक, शिक्षा विधेयक, निजामती ऐनलगायतका विधेयक र बीचमा भएका छेडखानी यसका उदाहरणहरू हुन् ।

अस्थिरता मात्रैको खेल

संविधान निर्माणपछि देशमा राजनितिक स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूत गराउने सरकारको अभाव खड्किरह्यो । यसबीचमा सरकार फेरबदल सामान्य घटना बन्यो । पाँच वर्षको म्याद पूरा गर्ने सरकार देख्न पाइएन । राजनीतिक दलहरूबीच स्थायी नीति र दीर्घकालीन योजना बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसले पाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हावी रह्यो । नीति निर्माणभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउने, मन्त्रालय बाँड्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्ने काममै दलहरू व्यस्त रहे ।

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार राज्यसत्ताको अंगझैँ बन्यो । कोरोना महामारीमा समेत औषधि खरिद गर्दा होस, वाइडबडी देखि सामान्य योजनामा पार्टी नजिकका व्यापारी र ठेकदार मात्र लाभान्वित भए । आम नागरिकले भने राज्यसँग सरोकार महसुस गर्न छाडे । यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई क्रोनी क्यापिटालिज्म, अर्थात् दलाल पूँजीवादको बाटोतर्फ धकेल्यो । जसमा जनताले मेहनत गरे पनि लाभ सत्तासँग नजिकका केही व्यक्तिहरूले मात्र पाए ।
युवा पलायन
देशमा केही हुँदैन । देशका नेताहरूले देशलाई खत्तम बनाए भनेर सराप्दै विदेसिने युवाहरूमा प्रचलनको रूपमा देखा प¥यो । आयातमूखी बजारको विकास र आयातमा हुने कमिशनले देशको उत्पादन क्षेत्रमा धरासायीपना सिर्जना गर्न भूमीका निर्वाह ग¥यो । जस्ले गर्दा बेरोजगारी भयावह रूपमा बढ्दै गयो ।

कृषिमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण भएन । औद्योगिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी हुन सकेन । सूचना–प्रविधि र सेवाक्षेत्रमा युवालाई समेट्ने रणनीति बनेन । फलस्वरूप लाखौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेसिन बाध्य भए । सरकार रेमिट्यान्समा रमाउने भएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राखे पनि यसले सामाजिक संरचना कमजोर बनायो, परिवार टुटायो र गाउँहरू युवाशून्य हुँदै गए ।

नेतृत्वप्रति बढ्दो अविश्वास

चुनावी घोषणापत्र अर्को चुनाव आउँदासम्म दोहोरिएर नपढ्ने भएपछि जनतामा आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रति अविश्वास पैदा भइरहेको छ । यो अवधिमा अत्यधिक मत पाएका एमाले, काँग्रेस र माओवादी गरी तीन दलले देशको नेतृत्व गरिरहँदा चुनावी नारामा मात्र सीमित जनआकांक्षाहरूले आक्रोशपूर्ण भावको रुप लिन पुगेका छन् । जनताले देखे कि परिवर्तनका आन्दोलनहरू केवल नेताको सत्ता–यात्रामा प्रयोग भए, जनजीवनमा सुधार ल्याउने माध्यम भने बन्न सकेनन् । यही असन्तुष्टिको भारी बोझ अन्ततः जेनजी पुस्ताको आक्रोशमा परिणत भयो ।

जेन–आन्दोलन

नेतृत्वविहीन युवाहरूको स्वतन्त्र आन्दोलन जनेरेशन जेड वा जेनजी आन्दोलन पछिल्लो समय विश्वमा व्यापक फैलिरहेको छ । १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहको यो आन्दोलनले विश्वका केही मुलुकहरूमा आमूल परिर्वतनका कामहरू गरिहरेका छन् । फ्रान्सको आर्थिक असमानता, स्वीडेनमा जलवायु संरक्षणको माग, हङकङमा चिनियाँ प्रभावको विरोधलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा जेनजी नामबाट वा युवा पुस्ताबाट पछिल्लो समय आन्दोलन र त्यसबाट विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा दर्जनौँको ज्यान जानु र राज्यको सम्पत्तिमाथि विध्वंश मच्चाउने कार्य निन्दनीय हुन् । तर सरकार निरंकुश बन्दै गइरहेको, युवाहरूको विदेश पलायन तथा देशमा रहेका युवाहरूको भक्तिभावले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, नागरिकका आवाजहरू विलुप्त भइरहेको बेला जेनजीले चालेका कदमहरू सराहनीय छन् । २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलन आकस्मिक थिएन ।

यो लामो समयको निराशा, उपेक्षा र आक्रोशको परिणाम थियो । सामाजिक सञ्जालमा सचेत र संगठित भएका युवाहरूले सडकमा निस्किएर पुरानो सत्ता समीकरणलाई हल्लाइदिए । आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएपनि त्यसको प्रभाव गहिरो रह्यो—दुई दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अपदस्थ भयो र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

यस घटनाले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक मोडमा ल्यायो । जनतामा विशेषगरी युवामा आत्मविश्वास जाग्यो कि सडकबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ। दशकौँदेखि सत्तासीन दलहरूले राज्यलाई आफ्नो पेवाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जनतामा पलाएको छ । सोमबार भएको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा विज्ञहरूले अवसर पाएका छन् । अन्तरिम सरकार चुनावको लागि भएपनि प्रशासनिक सुधारका मार्गहरू निर्माण गर्ने अवसर पाएको छ । यो अवसरलाई जनताको आशाको दियो बाल्न सक्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छन् मन्त्रीहरू।

अवको कार्यभार

आन्दोलनले देखाएको आशा केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित रह्यो भने त्यो अधुरो हुनेछ । अब मुख्य प्रश्न यो हो—यो आन्दोलनले प्रणालीगत सुधार ल्याउँछ कि फेरि पुरानै ढाँचामा सीमित हुन्छ ? अन्तरिम सरकारले यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । पहिलो जिम्मेवारी भनेकै आन्दोलनले जन्माएको जनआशालाई जोगाउनु हो । यदि सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको आधारमा काम गर्न सकेन भने जनताको निराशा फेरि सडकमा आउन सक्छ । दोस्रो जिम्मेवारी फागुनमा निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यही निर्वाचनमार्फत मात्र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय वा पुराना दलहरूको पुनःप्रवेश सुनिश्चित हुनेछ ।

युवा पुस्ताले अपेक्षा गरेको अर्को पक्ष आर्थिक पुनर्निर्माण हो । बेरोजगारी र पलायनको समाधान खोज्न नसकेसम्म जनताको आक्रोश शान्त हुन सक्दैन । कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योगमा लगानी, प्रविधिमा प्रोत्साहन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिहरू तत्काल आवश्यक छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्को निर्णायक मुद्दा हो । यो क्षेत्रमा दृढता नदेखाइए आन्दोलनको आत्मा कमजोर हुनेछ । अन्तरिम सरकारले ठूला ठेक्का र योजनामा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ, न्यायालय र अख्तियारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ र ठूला माछामाथि समेत कानुन समान लागु हुने देखाउनुपर्छ ।

नेपाल अहिले ऐतिहासिक मोडमा छ । पुराना दलहरूको विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्नमा परेको छ । यदि उनीहरूले फेरि पुरानै स्वार्थप्रेरित राजनीति दोहो¥याए भने नयाँ राजनीतिक विकल्प जन्मिन अपरिहार्य छ । त्यसैले आगामी बाटो पाँच आधारमा तय गर्नुपर्छ । पहिलो, नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ, जसमा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने नेतृत्व होस् । दोस्रो, दलहरूको पुनर्गठन वा नयाँ विकल्पलाई अवसर दिनुपर्छ, जसले युवाको अपेक्षा पूरा गरोस् । तेस्रो, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमै उत्पादनमुखी आधार तयार गर्नुपर्छ । चौथो, सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कानुनी शासन बलियो बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, समाजमा समानता र न्याय कायम गर्दै सबै समुदायलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलबाट केही आशा

हालको व्यवस्था नेपालमा क्रियाशील रहेका प्रमुख माओवादी, काँग्रेस र एमाले जस्ता दलहरूकै कारण आएको हो । जनताको अधिकारसम्पन्न व्यवस्था लिएकै कारण आज जेनजी नामको आन्दोलन सहजरूपमा जित्न पुग्यो । दश वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, थारू आन्दोलन, मधेशी आन्दोलनले देशका नागरिकलाई कागजी अधिकार दिएपनि अव व्यवहारमा अधिकारसम्पन्न गराउने समय आएको छ । यो आन्दोलनलाई कार्यान्वयन गर्ने र युवाहरूलाई देश निर्माणमा डोहो¥याउने जिम्मेवारी दलले खेल्नुपर्छ । तेश्रो पुस्तालाई बारम्बार पिरोलिरहेको केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको सत्ता सिण्डिकेटलाई तोडिएको छ ।

यो सिण्डिकेट गुटबन्दी गरी दोश्रो पुस्ता भनिनेहरूबाट लगाइएको नेता र कार्यकर्ताबीचको छेकबार हो । नेतृत्वको जाम हो । यो जाम तोडिएको अवस्थामा युवा पंक्तिले नेतृत्व लिई जनताको पार्टी निर्माण गर्ने आट गरौँ । यसो त पहिलो र दोश्रो पुस्ताका धेरै नेताहरू जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको अवस्था छ । युवाहरू पनि गुटबन्दी, चाकडी र सत्ता स्वार्थमा रमाउने हो भने जनताले माफ गर्नेछैनन् भन्ने उदाहरण पाइसकेका छौँ। यो आन्दोलनलाई राजनीतिकरूपमा क्याच गरी संस्थागत गर्ने युवा नेताहरूमा जिम्मेवारी आएको छ ।

साराश

२३ र २४ भदौको आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको घटना होइन, यो पुस्ताको आक्रोश र आशाको संयुक्त अभिव्यक्ति हो । यसलाई दीर्घकालीन सुधारतर्फ मोड्न सकियो भने नेपालले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक आत्मनिर्भरता दुवै हासिल गर्न सक्छ । तर यदि यो अवसर गुमाइयो भने अर्को ठूलो आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ, जसले पुराना दलहरूको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्नेछ ।

नेपालका लागि यो समय संकट मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । जनताको आक्रोशलाई स्थायी समाधानमा बदल्न सकियो भने मुलुकले स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रातर्फ अघि बढ्नेछ । यसमा विबेकशील व्यक्तिहरूले रोल मोडेलको भूमिका देखाउने र देशलाई सधैँ आन्दोलन मात्रै अभाव देखिरहने अवस्थाबाट मुक्त गराउने अवसरलाई सदुपयोग गरौँ ।
(लेखकः राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)