कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-२ रानीपुरका किसान सोमबार धान थ्रेसिङ गर्दै । अहिले यहाका किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो छ । तस्बिरः राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोक्छ । यस वर्ष पनि सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर, माटोसँग खेल्दै जीवन गुजार्ने किसानले भने कहिल्यै पनि समर्थन मूल्यमा धान बेच्न पाउँदैनन् । धान खरिद गर्ने गल्ला व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य तोक्दा किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको धानको उचित मूल्य नपाउँदा सरकारले तोकेको भाउ किसानले नपाउने गरेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ ।
समर्थन मूल्य समयमै तोकेपनि धान खरिद गर्ने सरकारी डिपो किसानले व्यवसायीलाई धान बेचिसकेपछि मात्रै खोल्ने गरेको छ । जसले गर्दा व्यापारीको चाहनाअनुसार किसान सस्तोमा व्यवसायीलाई धान बेच्न बाध्य छन् । धानको उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले अनशननै बस्नुपरेको छ । गत साउन २६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद््को निर्णयले मोटा धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रूपैयाँँ ८१ पैसा र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय २८ रूपैयाँँ ३३ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । तर, अहिले गल्ला व्यवसायीले किसानको धान २५ सय रूपैयाँँदेखि २६ सय रूपैयाँँमा किनिरहेका छन् ।
सरकारले अढाई महिनाअघि नै मूल्य तोकपनि अहिलेसम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद डिपो सञ्चालनमा ल्याएको छैन । जसले गर्दा किसानहरू प्रतिक्विन्टल १ हजार रूपैयाँँ घाटा खाएर व्यवसायीसँग धान बेच्न बाध्य छन् । गुजारा मात्रै गर्ने किसानहरूसँग खेती गर्न आवश्यक मलखाद, बीउ, सिँचाइ तथा खनजोतका लागि पैसाको अभाव हुने भएकाले उनीहरूको आर्थिक अभावको मौका छोप्दै व्यवसायीहरूले मिलेमतोमा किसानबाट सस्तोमा धान किन्ने गरेका छन् ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भनेको किसानले बिक्री गर्ने न्यूनतम मूल्य हो । सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानले त्यही मूल्य पाए÷नपाएको र कार्यान्वयन भए÷नभएकोमा ध्यान नदिँदा किसान बर्सेनि ठगिने गरेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले कात्तिक ११ गतेदेखि मात्रै खरिद डिपो सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । तर, किसानले खाद्य डिपो सञ्चालन हुनुअगावै सस्तो मूल्यमा धान बेचिसकेका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका वरिष्ठ सहायक मुकुन्दराज पनेरुले भने, ‘धान खरिद गर्ने समय कन्द्रले गर्छ । अहिलेसम्म हामीलाई कुनै पत्राचार भएको छैन । संघीय सरकारकै निर्णयअनुसार हामीलाई लक्ष्य तोकिन्छ । सोही लक्ष्यअनुसार हामीले धान खरिद गर्न सुरु गर्छौँ ।’
प्रशासन र मुख्यमन्त्री कार्यालय निर्देशनमै सीमित
अहिले सरकारले धान खरिद गर्न सुरु नगरेको अवस्थामा किसानहरूलाई आवश्यक पैसाको जोहो गर्न निजी व्यवसायीहरूलाई धमाधम धान बिक्री गरिरहेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका धान संकलन केन्द्र (गल्ला व्यवसायी)मा किसानहरूले बिक्री गरिरहेका छन् । उनीहरूले धानको समर्थन मूल्य नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले किसानहरूलाई न्यून मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाको निगरानी गर्न निर्देशन दिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले मात्र नभई कैलालीमा स्थानीय प्रशासनसहित सरोकारवालाको बैठकले कैलालीमा धान खरिद तत्काल सुरु गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कात्तिक ११ गतेभित्र धान खरिद सुरु गर्न र धान खरिदको कोटा बढाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । किसानलाई पायक पर्ने गरी खरिद केन्द्रको सङ्ख्या बढाउन पनि बैठकले खाद्यलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कृषक, व्यापारीसहित सरोकारवालाको बैठकले कैलालीका किसानलाई परम्परागत मोटो धानको विकल्पमा बजारको मागअनुसार मसिनो धान उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको थियो । गल्ला व्यापारीले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा धान किन्न थालेपछि दबाबमा परेको कैलालीस्थित प्रादेशिक कार्यालयले धान खरिदको तयारी थालेको हो ।
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख दीपक थापाका अनुसार धान खरिदका लागि आन्तरिक तयारी सकिएको छ । ‘प्रादेशिक कार्यालयले गर्नुपर्ने तयारी पूरा भएको छ,’ थापाले भने, ‘तर, केन्द्रबाट परिपत्र आइसकेको छैन । केन्द्रले कोटा निर्धारण गर्दै परिपत्र गरेपछि धान खरिदको कार्य सुरु हुन्छ।’ थापाका अनुसार ११–१२ गते भित्रैदेखि धान खरिदको तयारीमा प्रादेशिक कार्यालय छ ।‘गतवर्ष धान खरिदका लागि कैलालीमा ५५ हजार क्विन्टलको कोटा निर्धारण गरिएको थियो,’ थापाले भने, ‘यसवर्ष बजेट कम विनियोजन भएको हुँदा कोटा घट्ने देखिएको छ ।’
कैलालीमा विगतदेखि नै छ वटा खरिद केन्द्र छन् । टीकापुर, सत्ती, भजनी, जोशीपुर, गौरीगंगा र मोहनपुर केन्द्रबाट धान खरिद गर्ने तयारी रहेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए । खाद्य कम्पनीले हरेक वर्ष सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गर्ने गर्छ । तर, खाद्यले ढिलो गरी खरिद गर्दा किसानले व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्यले खरिद सुरु गरेपछि भने व्यापारीले पनि मूल्य बढाएर खरिद गरेको विगतको अभ्यास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्