बालबालिका कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य मात्र होइनन्, वर्तमानका महत्वपूर्ण हिस्सा पनि हुन् । आजका बालबालिकाले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, अवसर र वातावरणले नै भोलिको समाज कस्तो बन्नेछ भन्ने निर्धारण गर्छ । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासबिना समुन्नत र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यही सन्देशसहित प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २० मा विश्व बाल दिवस मनाइन्छ । बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा, सम्मान र उनीहरूको आवाजलाई प्राथमिकता दिन विश्व समुदायलाई सचेत गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् १९५४ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा मनाउन थालिएको यस दिवसले सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भएको ऐतिहासिक दिनलाई समेत स्मरण गराउँछ । विश्व बाल दिवस उत्सव मनाउने दिन मात्र होइन, बालबालिकाको अवस्था समीक्षा गर्ने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य तथा समाजले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो । नेपालले पनि बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकाको नामकरण र जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको अधिकारसँगै शोषण, हिंसा, दुव्र्यवहार र जोखिमपूर्ण श्रमबाट संरक्षण पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि उनीहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनी प्रावधान र व्यवहारमा देखिने अवस्थाबीच अझै ठूलो अन्तर छ । नेपालमा बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि सबै बालबालिकाले समान अवसर पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक विकटता, सामाजिक विभेद र पारिवारिक परिस्थितिका कारण धेरै बालबालिका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका श्रममा संलग्न हुन बाध्य छन् । कतिपय बालबालिका सडकमा जीवन बिताइरहेका छन् भने कतिपय बालविवाह, बेचबिखन, घरेलु हिंसा र यौन दुव्र्यवहारको जोखिममा छन् । बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, अनलाइन दुव्र्यवहार र विभिन्न प्रकारका शोषण पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । विशेषगरी गरिबी र अशिक्षाका कारण बालबालिकाको भविष्य प्रभावित भइरहेको छ । बालश्रम अन्त्य गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि होटल, उद्योग, निर्माण क्षेत्र, घरेलु काम तथा कृषि क्षेत्रमा बालबालिकाको श्रम शोषण हुने गरेको छ । विद्यालयमा हुनुपर्ने बालबालिका श्रममा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाउने परिवार, रोजगारदाता र त्यसलाई बेवास्ता गर्ने राज्यका निकाय सबैले यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । गरिबीको कारण देखाएर बालशोषणलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । बरु विपन्न परिवारलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र डिजिटल सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रविधिको विस्तारसँगै बालबालिकाको सिकाइ र ज्ञानको दायरा फराकिलो भएको छ । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन । परिवार, विद्यालय, समुदाय, सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्र सबैको साझा दायित्व हो । बालबालिकालाई अनुशासनका नाममा शारीरिक सजाय दिने, उनीहरूको विचारलाई बेवास्ता गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उनीहरूलाई आफ्ना कुरा निर्धक्क राख्न सक्ने वातावरण दिनु आवश्यक छ । बालबालिका केवल संरक्षण पाउनुपर्ने समूह होइनन्, उनीहरूका विचार, भावना र क्षमतालाई सम्मान गर्नुपर्ने नागरिक पनि हुन् । सरकारले बालअधिकार संरक्षणका लागि बनाएका कानुन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्