केपी घिमिरे
प्रत्येक दिन बिहानको झिसमिसेमै घरबाट निस्कने श्रमिकका पाइला साँझ अबेर मात्रै घर फर्किन्छन् । कसैले सडक निर्माणमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवासँग संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् त कसैले इँटा उद्योग, कलकारखाना, होटल, कृषि फार्म र निर्माणस्थलमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको पसिनाले सहर र गाउँकोे स्वरूप बदलिन्छ, विकासका संरचना ठडिन्छन् र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर विडम्बना, राष्ट्र निर्माणका यी वास्तविक सारथीहरूकै जीवनमा भने अभाव, असुरक्षा र अन्यायको छायाँ हट्न सकेको छैन अहिले पनि ती श्रमजीवी श्रमिकले उचित पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् । श्रमिकको पसिनाले देशको विकासको जग निर्माण भइरहँदा उनीहरूको आफ्नै जीवनको जग कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहीआएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । उक्त मौलिक हकमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकको हक हुनेछ भन्ने लेखिएको भए तापनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । तर कानुनमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै श्रमिकहरूले अझै पनि न्यूनतम् पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्यस्थल र रोजगारीको अनिश्चिततासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, जुधिरहेका छन् ।
न्यून ज्याला र श्रम शोषणको समस्या
प्रत्येक श्रमजीवी श्रमिकको प्रमुख समस्या भनेकै उचित पारिश्रमिक नपाउनु हो । दिनभरि कडा परिश्रम गर्दा पनि कतिपय श्रमिकले आफ्नो श्रमअनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कतिपय क्षेत्रमा समयमा तलब नपाउने, अतिरिक्त समय काम गर्दा अतिरिक्त पारिश्रमिक नपाउने र नियुक्तिपत्रबिना काम गर्नुपर्ने, कही कतै उजुरी गरे नोकरीसमेत गुमाउनु परेको अवस्था देखिन्छ । विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी, निर्माण मजदुर, कृषि श्रमिक, घरेलु कामदार, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू, सेक्युरिटी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू यस्ता समस्याबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषबाट वञ्चित
कुनै पनि व्यक्ति रोजगारीमा संलग्न हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बिरामी पर्दा स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति, मातृत्व सुविधा, वृद्धावस्थामा आर्थिक सुरक्षा र रोजगारी गुम्दा संरक्षण पाउनु श्रमिकको जीवनसँग जोडिएका विषय हुन् । तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकको प्रभावकारी आबद्धता हुन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका छन् सरकारले कडाइ नगर्दा अहिलेसम्म पनि धेरै संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारहिरू कोषमा सुचिकृत नभएको अवस्था रहेको छ ।
महिला श्रमिकहरूका लागि थप चुनौती
श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि समान कामको समान ज्याला, सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व संरक्षण र कार्यस्थलमा हुने विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहारबाट सुरक्षाजस्ता विषय अझै महत्वपूर्ण छन् । महिला श्रमिकले श्रमसँगै घरपरिवारको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था त्यत्तिकै रहेको छ । महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र भेदभावरहित कार्य वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र रोजगारदाताको दायित्व हो तर यसतर्फ त्यति ध्यान दिएको पाइएको छैन् ।
कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण
श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । श्रम निरीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने, श्रमिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
त्यस्तै रोजगारदाताले श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल र कानुनले तोकेका सेवा सुविधा सबै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
श्रमिकको सम्मान नै राष्ट्रको समृद्धि
श्रमिकहरू केवल ज्याला लिएर काम गर्ने व्यक्ति मात्रै होइनन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ हुन् । उनीहरूको श्रम र योगदानबिना विकासका योजना सफल हुन सक्दैनन् । त्यसैले श्रमिकलाई सम्मान गर्नु, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु र श्रमको उचित मूल्य प्रदान गर्नु सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण आधार हो । अब पं्रश्न उठ्छ—श्रमिकको अधिकार संविधान र कानुनका पानामा मात्रै सीमित रहने कि वास्तविक जीवनमा पनि अनुभूति गर्न पाउने ? श्रमिकको पसिनाको मूल्य सुनिश्चित नभएसम्म समृद्धिको नारा पूर्ण हुन सक्दैन । श्रमिकको अनुहारमा मुस्कान, परिवारमा सुरक्षा र जीवनमा सम्मान ल्याउन सक्नु नै वास्तविक विकास हो ।
श्रमिकको अधिकार संरक्षण कुनै दया वा उपकार होइन, यो न्याय, समानता र मानव मर्यादाको अनिवार्य सर्त हो । श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन तथा श्रमिकका गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी रोजगारदाताले श्रमिकलाई समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, नियुक्तिपत्र दिने, सुरक्षित कार्यस्थल निर्माण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । श्रमिक स्वयं पनि आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत हुनुपर्छ । श्रमिक संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकका समस्या उठाउने, अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्ने र श्रम सम्बन्ध सुधारमा सहयोग पु¥याउनुपर्दछ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्