नेतावाद र परिवारवादमा जेलिएको राजनीति, वर्तमानको चुनौती

भीम रावत

नेपाल १०४ वर्षसम्म राणाहरूको परिवारवादको, त्यसपछिको एक दशक राणा–काँग्रेस किचलो र षडयन्त्रमा तथा त्यसपश्चात् तिस वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थाको निरंकुशकता र एकात्मक राज्यसत्ता सञ्चालनको अभ्यासमा रह्यो । म आफैँ पनि २०४१ सालदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपालमा पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था फालेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपालमा आयो भने रामराज्य नै हुन्छ भन्थे नेताहरू । हामीलाई भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्छ भन्न सिकाउँथे । हामीजस्ता कलिला विद्यार्थीहरूले स्कुल, क्याम्पस तथा सार्र्वजनिक स्थानहरूका भित्ताहरूमा पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था मुर्दावाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद आदि नाराहरू राति–राति लुकी लुकी खुबै लेखिन्थ्यो । किनकी हामीले आदर्श मानेका नेताहरूले लेख्न लगाउँथे । हामीले त्यसलाई अनुशासन र आफ्नो दायित्व ठान्थ्यौँ र जस्तोसुकै चुनौतीका सामना गर्न परे पनि गर्न तयार हुन्थ्यौँ । म आफैँ पनि पञ्चायतको त्यो निरंकुशताको विरुद्ध लाग्दा ८÷९ कक्षामा पढ्दा नै धेरै पटक वारेन्टेड भएको, २÷३ पटक गिरफ्तारीमा परेको र प्रहरी कष्टडीको चिसोपनमा महिनौँसम्म यातना पाएको र त्यही यातनाका कारण २०७० सालमा स्पाइनल इन्जरी समस्याले ग्रस्त भै प्यारालाइसिस भएको थिएँ । मेरो आफ्नो श्रीमतीको योगदान र आर्थिक सहयोग नभएको भए त्यो बेला मेरो शरीरले नयाँ जीवन देख्न पाउँदैन्थ्यो होला । म आज स्पाइनल इन्जरीको समस्या निरन्तर भए तापनि शारीरिक श्रमबाहेक अन्य काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको छु । हामीलाई पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध लाग्न प्रशिक्षित गरे जसरी नै दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा लाग्ने तत्कालीन माओवादी नेताहरूले २०५२ सालदेखि कलिला बालबालिकाहरू समेतलाई ‘यो दलाल संसदीय राज्यसत्तालाई फालेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न आफ्नो मृत्युलाई वास्ता नगरी जनयुद्धमा लामबद्ध हुनुपर्छ र जनवादी व्यवस्था स्थापना गरेपछि रामराज्य नै हुन्छ’ भन्दै प्रशिक्षित गरे र हजारौँ स्कुले बालबालिकाहरूसहित लाखौँ मानिस माओवादीको त्यो नारामा लामबद्ध भए । मुक्तिको लागि आफ्नो मृत्युलाई सगौरव स्वीकार गरे । युद्धमा मृत्युवरण गरेकाहरूलाई माओवादीले आफ्नो कागजमा सहिद बनाइदियो । तर उनीहरू अझैसम्म पनि राज्यले अपनत्व लिने गरी राज्यका सहिद हुन सकेका छैनन् ।

दश वर्षे युद्धमा घाइते हुनेहरू, अपाङ्ग हुनेहरूको जीवनको पीडा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको यो दुई दशकसम्म कति छ ? र कुन प्रकृत्तिको छ ? त्यसको बयान भयानक र दर्दनाक छ । इतिहासको त्याग, समर्पण र बलिदानीको ब्याज खानेहरू र त्यसको सुखभोगमा आनन्द दिनेहरूले आफ्नै इतिहासलाई बिर्सेर आमनागरिक तथा राष्ट्रको बारेमा पनि सोचिदिएका भए सायद उनीहरूकै जीवनमा आजको राजनीतिक अवस्था भोग्नु पर्दैन्थ्यो कि ? २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अझ विषेशगरी २०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आई संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहभागी भएपश्चात् हेरौँ त ! काँगे्रस, एमाले, माओवादी वा अन्य किन नहुन् । सत्ता र शक्तिको पावरमा भएका नेताहरूका सधैँ वरिपरि रहिरहेका नेता–कार्यकर्ताहरू र ती नेताका परिवारको सदस्यहरूको जीवनशैली, आर्थिक अवस्था हेरौँ र जीवनभर पार्टीमा त्याग र समर्पण गरेका तर शक्ति र सत्ताको पावरभन्दा अलि टाढै रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली, उनीहरूको आजको दैनिकी र आर्थिक अवस्था गरौँ र मूल्यांकन गरौँ । कति फरक छ ? मैले यो आलेखमा कुनै बहकाउ, भावनामा उत्तेजक भएर वा कसैप्रति कुनै समयको र रिस वा रोष रहेको स्मरण गरेर होइन कि मेरो आफ्नै ४२ वर्षे वाम राजनीतिक जीवनको यात्रामा अघिल्लो झण्डै २० वर्ष नेकपा एमाले र पछिल्लो २० वर्ष माओवादीमा रहँदा भोगेको, देखेको र आफैँले अनुभूति गरेको सत्यले मलाई कुनै राजीतिक दलको सदस्य बनिरहन लज्जावोध बनायो र मैले सबै परित्याग गरिदिएँ । मलाई आश्चर्य के लाग्दछ भने पुराना दलहरू तथा ती दलका कतिपय नेताहरू जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति त्याग र समर्पण गरे भन्दैमा उनीहरूका सबै बदमासीहरूलाई पनि बिर्सेर उनीहरूकै भजन गाइरहने नेता–कार्यकर्ताहरू देखेर दया लागेर आउँछ । नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको वरिपरि एउटा अनौपचारिक शक्तिवृत्त बन्दै आयो । प्रधानमन्त्री फेरिए । सरकार फेरिए । समीकरण बदलिए । तर परिवार, आफन्त, स्वकीय सचिव र निकट व्यक्तिको पहुँचको राजनीति धेरै हदसम्म उस्तै रहँदै आयो र फेरिन सकेन ।

शक्ति केन्द्रसँगको निकटतालाई राजनीतिक योग्यता मानिने प्रवृत्तिको विकास भएकाले अवसरका लागि एकथरी मान्छेहरू जुनसुकै दलहरूमा पनि शक्तिकेन्द्रको नजिक पुग्न मरिहत्ते गरिरहे । नेपालमा ‘को कसको मान्छे हो’ भन्ने प्रश्न धेरैपटक ‘उसले के गरेको छ’ भन्दा ठूलो बनिरह्यो र बनिरहेकै छ । यसले विचार, संगठन र राजनीतिक योगदानभन्दा पारिवारिक पहुँच तथा व्यक्तिगत निकटतालाई बलियो बनाउँछ । अझ विडम्बना के छ भने पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरेका, जेल र यातना भोगेका तथा जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरूको राजनीतिक उत्तराधिकारीमा समेत परिवार, पहुँच र सम्पत्तिको प्रश्न उठिरहेको छ । केपी शर्मा ओलीले लामो जेलजीवन बिताए । पुष्पकमल दाहालले दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरे । शेरबहादुर देउवा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो यात्राबाट आएका नेता हुन् । उनीहरूको राजनीतिक इतिहास आफ्नै ठाउँमा महत्वपूर्ण छ । तर कसैको रानीतिक इतिहास लामो हुँदैमा वर्तमानका प्रश्न छोटा हुँदैनन्, बन्दैनन् र बन्न दिनु पनि हुँदैन । राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिन्न अङ्गहरू हुन् र सधैँ हुनु पर्दछ पनि । किनभने उनीहरूले नै जनमत निर्माण गर्दछन् । निर्दलीय व्यवस्थामा दलहरू हुँदैनन् र त्यसैले त्यस्तो व्यवस्थामा मानिसको वयक्तिक सृजनसिलताको विकास हुन गाह्रो हुन्छ । साम्यवादी मुलुकहरूमा बहुलवाद हुँदैन । एउटै मात्र विचारको दल हुन्छ । आधुनिक राज्यहरूले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरेका छन् । नेपालले पनि राणा शासनको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूले जीवन नै कुर्वानी दिनुुप¥यो । राणा शासनको अन्त्यपश्चात् नेपालमा राजनीतिक दलहरू गठन त भए । तर सत्तामा जाने तछाड–मछाड गरी दलहरू नै फुटाइ राजालाई नै निरङ्कुश बनाउन पुगे । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अवधिमा होस् वा २०६३ सालपश्चात्को लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा होस्, नेपालमा राजनीतिक दलहरू सीमित नेताहरूका स्वार्थका कारण टुक्रा–टुक्रा हुने क्रम रोकिएन । २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रपश्चात्को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको काँग्रेसको आन्तरिक कलहले प्रतिनिधिसभा नै विघटन ग¥यो । त्यागी भन्ने नेताहरूमा पनि सत्ता र शक्तिको मोहले आफ्नै पार्टी कमजोर बनाउन पुग्यो । नेकपा एमालेले शक्ति र सत्ताको आश्वासनमा महाकाली सन्धिलाई अनुमोदन गर्दा पार्टी नै फुट्यो ।

यस्तै सत्ताको नसाले शेरबहादुर देउवाले २०५८ मा राजालाई सत्ता नै सुम्पन पुगे । दलहरूभित्रको आन्तरिक बिग्रह र नेतृत्वले आफूभन्दा इतरपक्षले उठाएको विषयलाई स्वीकार्न नसक्ने कारणले दलहरू नै कमजोर हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रबाट असंवैधानिक किसिमले प्रत्यक्ष निरङ्कुश शासन प्रणाली लादियो । त्यो छोटै समयको भए पनि कम पीडादायक थिएन । तत्कालीन नेकपा माओवादीले मुलुक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले १० वर्षे सशस्त्र युद्धसहितको विद्रोह गर्दा १७ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गयो । यसले नेकपा माओवादीलाई सत्ता र शक्तिमा त पु¥यायो । तर माओवादीका नेताहरू सत्ता र शक्तिको नसामा डुब्दा सिङ्गो आन्दोलन नै समाप्त भयो । क्रान्तिकारी भनिएका नेताहरू पैसा, पद र विलासी जीवनका लागि दलाल र बिचौलियाहरूलाई आफ्ना ठानेर उनीहरूले दिएको लाभमा रमाउँदा देश र जनताले ठूलो दुःख भोग्नुप¥यो । मधेस विद्रोहपछि जन्मिएका मधेसवादी दलहरू पनि सत्ता र शक्तिकै नशामा टुक्रा–टुक्रा हुन पुगे । अहिले उनीहरू पनि अस्तित्वविहीन छन् ।आजभोलि अख्तियारले बयान लिने भनेपछि प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालले आफूहरू ‘मृत्युको मुखबाट बाँचेको’ भन्ने भावनात्मक अभिव्यक्ति दिन थालेकी छन् । प्रचण्ड भूमिगत राजनीतिक जीवनमा हुँदा उनको परिवारले डर र असुरक्षाको जीवन भोगेको थियो नै । यो सत्य हो । त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । परिवारले भोगेको मानसिक पीडा वास्तविक हुन सक्छ र त्यसको सम्मान हुनुपर्छ । तर, पारिवारिक पीडा र राजनीतिक योगदान एउटै कुरा होइनन् । बाबुले गरेको राजनीतिक संघर्ष सन्तानको आफ्नै राजनीतिक योग्यताको प्रमाणपत्र बन्न सक्दैन । परिवारले भोगेको जोखिमलाई आज उठेको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर बनाउन पाइदैन र हुँदैन पनि ।
गंगाले भोगेको बाल्यकालको डर एउटा विषय हो । यो माओवादी आन्दोलनमा सहभागी हरेक नेता–कार्यकर्ताका परिवारले भोगेको सत्य हो । प्रचण्डको जनयुद्धकालीन संघर्ष र गंगा दाहाल र उनका पति जीवन आचार्यसँगको सम्बन्ध एउटै विषय होइन र बनाइनु हुँदैन । अहिले गंगा दाहाल र उनको परिवारका सदस्यहरूको नाममा अकुत सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न जनयुद्धको ब्याज खाने प्रश्न बन्नु हुँदैन । आन्दोलनमा त्याग र आर्थिक बेमानी बिल्कुलै फरक विषय हो । यी प्रश्नलाई एउटै भावनात्मक मालामा उनेर एउटा प्रश्नबाट अर्को प्रश्नमा विषयान्तर गरेर उम्किन मिल्दैन ।

नेपालका परम्परागत पार्टीहरूमा केही दशकयता सत्ताको निरन्तरता देखियो । पुराना नेताहरूको पद बदलिन्थ्यो । सरकार बदलिन्थ्यो । तर प्रभावको केन्द्रमा उही अनुहारहरू घुमिरहन्थे । नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउँदा पनि पुरानो पुस्ताले परिवार, आफन्त र विश्वासपात्रको घेरा कायम राखिरहेकै छन् । यसले राजनीतिक दललाई संस्थागत होइन, व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने संरचना बनाइएको छ । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजस्ता लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक पात्र रहेका नेताहरूलाई अब एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ, उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक विरासत कसरी हस्तान्तरण गर्दै छन् ? विचार र संगठनको रूपमा कि परिवार, पहुँच र व्यक्तिगत प्रभावको रूपमा ? कि मसानघाटमा पुग्ने बेला, घ्यार्रघ्यार्र हुँदासम्म आफैँ पदमा बसिरहने हो ? ती दलहरूमा रहेका इमान्दार नेता–कार्यकर्ताहरूले अब पनि प्रश्न गर्न डराउने हो भने ती सबै नेताको चाकडीमा मात्र आप्नो राजनीतिक जीवन सफल देख्ने र भविष्यमा लाभको अवसरका लागि ¥याल काढेर बस्नेहरू मात्र हुन सक्छन् । अन्यथा विवेक भएकाहरू ढिलोछिटो बाहिर निस्कनु नै पर्छ । हामीले देख्ने गरेका छौँ त, ‘जुवाखालमा बसेको मान्छेको एउटा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हुन्छ कि जब हारिसकेको जुवाडे टेबलबाट उठ्न मान्दैन । ऊ हारेको पैसा उठाउन फेरि दाउ लगाउँछ । फेरि हार्छ । त्यसपछि बाँकी रहेको सबै कुरा पनि दाउमा राख्छ । आफ्नो सबै श्रीसम्पत्ति सक्छ र आफू पनि सकिन्छ ।’ केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुरहरूको राजनीतिक जीवन यस्तै अवस्थाको दुर्दान्त हुँदैन भन्ने छैन । नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरूले संविधान तथा आफ्नो विधान र घोषणापत्रहरूमा ‘समाजवाद’ लेखेर मात्र हुँदैन । उनीहरूका व्यवहारमा त्यससम्बन्धी नीति र कार्यक्रम हालसम्म पनि लागू गरेका छैनन् । संविधानमा ‘समाजवाद’को वाचा गर्ने व्यवहारमा अनुदारवादको अभ्यास गरिने भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता नागरिकहरूका नैसर्गिक क्षेत्रहरू महङ्गो भएका छन् । राजनीतिक दलहरू चुनावको बेलामा मात्र जनता माझमा पुग्ने अन्य बेला व्यापारी र ठेकेदारहरूसँग विलासी जीवन बिताउनमा नै व्यस्त देखिन्छन् । जबसम्म यस्तो व्यवहारमा सुधार गर्दैनन्, तबसम्म दलहरूले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्तैनन् । यसबाट नयाँ दलले पनि पाठ सिकेर आफ्नो राजनीतिक यात्रा गर्नु आवश्यक छ । चेतना भया !