काठमाडौँ ।
भूमिहीन सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाइएको विषयमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छ । देशभरसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाइएको भन्दै बहसको विषय बनेको हो । सरकारले अवलम्बन गरेको बस्ती हटाउने कार्यविधि, विस्थापितहरूको मानवीय अवस्था, सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन र संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको संरक्षणबारे सांसदहरूबीच मंगलबार लामो छलफल भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक तथा नेकपा एमालेका ऐनबहादुर महर, नेकपाका युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई समर्थकका रूपमा उभिएका थिए । असार ३१ गते दर्ता भएको उक्त प्रस्तावले सरकारको पछिल्लो कदमले हजारौँ नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको हो । तर छलफलका क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सुकुमबासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा समान धारणा राखे पनि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्पष्ट मतभेद देखियो ।
सत्तापक्षीय सांसदहरूले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन र समाधानका लागि काम गरिरहेको दाबी गरे । त्यसैले सरकार काम गरिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव ल्याइनु आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क थियो । यता प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने यो विषयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई मानवीय र संवैधानिक दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले संसद्ले एकमत भएर सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने र सुकुमबासी समस्या समाधानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रस्तावअनुसार सरकारले २०८३ वैशाखदेखि सञ्चालन गरेको बस्ती हटाउने अभियानका क्रममा देशभर दुुई हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार नौ जना नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा होटल, आश्रम र सरकारी तालिम केन्द्रमा राखिएको भए पनि त्यहाँको बसोबासको अवस्था न्यूनतम मानवीय मापदण्डअनुसार नरहेको दाबी गरिएको छ । संसदीय अनुगमनबाट प्राप्त विवरण उद्धृत गर्दै प्रस्तावमा एउटै कोठामा पाँचवटासम्म परिवार राखिएको, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक आहार तथा औषधिको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थप जोखिममा परेको भन्दै तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रस्तावले भौतिक क्षतिमात्र नभई विस्थापनले गम्भीर मनोसामाजिक असरसमेत निम्त्याएको उल्लेख गरेको छ । घर भत्काइएको घटनापछि भत्केको घर हेर्न सक्दिनँ भन्दै ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु भएको तथा काठमाडौँमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटनालाई प्रस्तावमा गम्भीर मानवीय संकटका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बस्ती हटाउँदा बालबालिकाका पुस्तक, पोसाक र अन्य शैक्षिक सामग्री नष्ट भएको तथा धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको विषय पनि सांसदहरूले उठाएका थिए । उनीहरूले यसले शिक्षा प्राप्त गर्ने बालअधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् । सांसदहरूले निर्वाचनका बेला अधिकांश राजनीतिक दलले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै यसलाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय नबनाई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारको कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक प्रभावित भएको दाबी गरेका छन् । विशेषगरी संविधानको धारा ३७ अन्तर्गतको आवासको हक, धारा ४० अन्तर्गतको दलितको हक तथा धारा ३९ अन्तर्गतको बालबालिकाको हक उल्लङ्घन भएको उनीहरूको तर्क छ । यससँगै सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २५ गते उचित प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुमबासीलाई जबरजस्ती नहटाउन तथा विस्थापित नागरिकलाई आवास र खाद्य सहायता सुनिश्चित गर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको आरोप प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा भएको मंगलबारको छलफलले सुकुमबासी समस्या भूमि व्यवस्थापनको विषय नभई संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकार, मानवीय सम्मान, सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा भएको सन्देश दिएको छ । अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २२ गते शुुक्रबार दिउसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ ।
व्यवस्थापनमा राज्यको असफलता ः आङ्देम्बे
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सरकारको विस्थापन नीति योजनाविहीन, अव्यवस्थित र मानवीय संवेदनाविपरीत रहेको आरोप लगाए । आङ्देम्बेले सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै छोटो अवधिमै २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ परिवारका करिब एक हजार ४८८ जना राखिए पनि सरकारले १० देखि १५ दिनभित्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन ।
दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारले स्थायी समाधान नपाएको उनको भनाइ छ । सरकारले विस्थापित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएर पाँच दिनभित्र आफ्नै व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले राहत वितरणमै विभेद भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार नागरिकता, बैंक खाता वा विवरण नमिलेका कारण धेरै परिवारले राहत रकम नै पाएनन् ।
उनले भने, ‘रकम नपाउनेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टै खाना वितरण बन्द गरियो । केही परिवारलाई बस्ने व्यवस्था नगरी कोटेश्वर, बालाजुलगायतका सार्वजनिक स्थानमा पु¥याएर छाडिएको छ ।’ आङ्देम्बेले सरकारले सुरक्षित भन्दै राखेको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर नै बाढीको चपेटामा परेको घटनालाई राज्यको तयारीहीनताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार त्यहाँ रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई रातारात उद्धार गरी अन्यत्र सार्नुपरेको थियो ।
बाढीका कारण विस्थापितहरूको नागरिकता, औषधि, लत्ताकपडा तथा बालबालिकाका पुस्तक–कापीसमेत डुबेको उनले बताए । पछि प्रभावित परिवारलाई खरिपाटी र बोडेतर्फ सारिए पनि उनीहरूका बालबालिकाको विद्यालय भने थापाथली र शान्तिनगरमै रहेकाले नियमित अध्ययनमा गम्भीर असर परेको उनले बताए
सरकारलाई एमालेको साथ छ ः अर्याल
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । एमालेले समस्या समाधानका लागि राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर साझा नीति र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पदमा अर्यालले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छुट्टाछुट्टै रूपमा समाधान गर्न नसकिने बताउँदै दुवैलाई एउटै नीतिगत ढाँचाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक भूमि नीति निर्माण गरेको, भू–उपयोग ऐन ल्याएको र जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै ती नीतिगत आधारहरूले भविष्यमा भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘पहिलोपटक हामीले भूमि नीति बनायौं, भू–उपयोग कानुन बनायौं। वर्गीकरणको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको छ । यो भोलिका लागि बलियो आधार निर्माण भएको हो ।’
अर्यालले भूमिहीन सुकुमवासीहरूको वास्तविक पीडा एमालेले नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको स्पष्ट पारिन् । सरकारलाई सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई फरक–फरक समूहका रूपमा हेरेर समाधान खोज्ने प्रयास प्रभावकारी नहुने चेतावनी दिँदै दुवै वर्गको समस्या एउटै नीति र प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
स्थानीय सरकारले असहयोग गरे ः मन्त्री रावल
भूमिसुधार मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासीलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रक्रियामा स्थानीय तहबाट असहयोग भएको गुनासो गरेकी छन् । संसद बैठकमा बोल्दै काठमाडौंमा यही कारणले प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको दावी गरिन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्याका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यसमा जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सरकारले यो समस्याको समाधानमा गम्भीर भएर लागिरहेको बताइन् ।
‘भूमिहीन सुकुम्वासीको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर छ । सरकार गठन भएदेखि नै सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापनमा निरन्तर काम गरिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘सुकुम्वासीको पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहको सरकारको भूमिमा हुन्छ । स्थानीय तहले सहयोग गरेन भने पूरै प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । काठमाडौंका हकमा भएको यही नै हो ।’ उनका अनुसार काठमाडौं होल्डिङ सेन्टरबाट ३८८ जनाको परिवारको लगत संकलन गरिएको थियो ।
उनीहरूमध्ये ५८ परिवारको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धित पालिकामा पठाइयो । ५१ परिवारको निवेदन अस्वीकृत भयो भने ५१ परिवारको पहिल्यै आयोगमा दर्ता भएको हुँदा भोली सूचना प्रकाशित हुँदैछ । तर सम्बन्धित जिल्ला तथा पालिकामा पठाएका सूचना चार वटा पालिकाले बाहेक अरूले परिवारको सूचना नै ननिकालिदिएको उनको गुुनासो छ ।
मन्त्री रावलले विपक्षी दलका नेताले संसदमा दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव स्थानीय तहसम्म सर्कुलर गर्न आग्रह गरिन् । ‘यो विषयमा विपक्षी दलहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कपि सम्बन्धित पालिकालाई पठाउनुस् । ताकि उनीहरूले पनि समस्याको गहिराई महसुस गरुन्’ उनले थपिन्, ‘मकवानपुर गढी, मिथिला नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिका लगायतले सूचना जारी गरिदिएका छैनन् । विगतमा तीन आयोग बनाउँदा दुुई अर्ब ११ करोड खर्च भएको छ । यसको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’
आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश
आदिवासी जनजाति आयोगले सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारलाई विशेष नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को आफ्नो छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको औँल्याउँदै त्यसलाई सुधार गर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेकी हुन् । नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउने र सरकारले त्यसलाई संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गर्दै सबैभन्दा प्रमुख रूपमा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगको अध्ययनअनुसार शिक्षक सेवामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । जबकि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३४.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोगले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका प्रमुख संरचनामा प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रभावकारी सहभागिता कमजोर बनेको आयोगको दावी छ ।
प्रतिवेदनमा आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयनलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोगका अनुसार आयोगले गरेका अध्ययन, अनुगमन र सुझावहरू कार्यान्वयन नभएसम्म संवैधानिक आयोग स्थापना गर्नुको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सक्दैन । आयोगको कार्यसम्पादन सरकारको कार्यान्वयन क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले आयोगका सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक सेवामा प्रतिनिधित्वको विद्यमान अवस्था केवल तथ्यांकी असन्तुलन मात्र नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी लोकतन्त्र कार्यान्वयनको चुनौती भएको दावी गरेको छ । संविधानले राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको प्रगति हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन अब संसदमा पेश भएसँगै त्यसमा समेटिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँछ भन्ने विषयलाई सरोकारवालाले चासोका साथ हेरेका छन् । विशेषगरी सार्वजनिक सेवा, प्रशासन र राज्य संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउने विषय आगामी नीति निर्माणको प्रमुख एजेन्डा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्