शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीको धनगढीमा अहिले एउटा सडकको रेखाले जग्गाको भविष्य निर्धारण गरिरहेको छ । सडकको छेउमा पर्ने कित्ता व्यावसायिक, त्यसपछि आवासीय र बाँकी क्षेत्र कृषि हुने गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको मापदण्ड बनाएको छ । तर, संघीय कानुनले भूमि वर्गीकरणका लागि तोकेको आधार, मापदण्ड र १० वटा भूउपयोग क्षेत्रको अवधारणाभित्र धनगढीले गरिरहेको भू–वर्गीकरण अवैज्ञानिकझै देखिन्छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको ‘भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी आधार तथा मापदण्ड, २०८३’मा विभिन्न वडामा सडकको दुवैतर्फ निश्चित दूरीलाई व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्र तोकिएको छ । वडा नं. २ मा ६ लेन सडकको दुवैतर्फ ५० मिटर, वडा नं. ३ मा ६ लेन सडकको दुवैतर्फ १०० मिटर, वडा नं. ६ मा हसनपुरदेखि मिटयारी–खुटियासम्मको सडकको दुवैतर्फ ८० मिटर तथा वडा नं. १४ मा हुलाकी सडकको दुवैतर्फ ५० मिटर क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ । वडा नं. १० मा विभिन्न सडकको दुवैतर्फ ३० मिटर र त्यसपछि फरक दूरीमा आवासीय क्षेत्र तोकिएको छ ।
तर यही मापदण्डको अन्तिमतिर पुग्दा अझ ठूलो व्यवस्था देखिन्छ– मुख्य ६ लेन सडकको दुवैतर्फ २५० मिटर र हुलाकी सडकको दुवैतर्फ १०० मिटर क्षेत्रलाई व्यावसायिक मान्ने व्यवस्था । यही बिन्दुबाट संघीय कानुन र स्थानीय मापदण्डबीचको दूरी नाप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको १५ दिने सूचनाअन्र्तगत आवासीय, व्यावसायिक, कृषि लगायतमा संशोधन गर्न भनी एक हजार ३४ जनाको आवेदन परेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका जिआइएस इन्जिनियर नरेन्द्र भट्टका अनुसार साउन ७ गते कित्ताकाट संशोधन गर्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना जारी भएको थियो । त्यसमा भूउपयोग संशोधन गर्न एक हजार ३४ जनाले आवेदन दिएका थिए । सोहीअनुसार व्यक्तिले माग गरेबमोजिम वडाबाट सिफारिस भएर आएका जग्गा वर्गीकरणलाई संशोधन गरिएको छ । उनका अनुसार स्थानीय तहले व्यक्तिको माग बमोजिम एक पटक संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ ले भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा जग्गाको भूउपयोग वर्गीकरण स्थानीय तहले चाहेको जस्तो जुनसुकै आधारमा गर्ने व्यवस्था होइन । संघीय ऐनले नै आधारभूत वर्गहरू निर्धारण गरिसकेको छ । स्थानीय तहको भूमिका भनेको आफ्ना क्षेत्रको वास्तविकता, भूगोल, वस्ती, पूर्वाधार, कृषि अवस्था तथा उपलब्ध भू–उपयोग नक्सालाई आधार बनाएर ती वर्गलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले वर्गीकरणको आधार, मापदण्ड तथा न्यूनतम क्षेत्रफलका विषयलाई थप व्यवस्थित गरेको छ । त्यसैले धनगढीले बनाएको मापदण्डको कानुनी परीक्षण गर्दा स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णय वा स्थानीय भूउपयोग परिषद्को निर्णय मात्र हेरेर पुग्दैन । संघीय ऐन, नियमावली र त्यसमा आधारित वर्गीकरणको आधारसँग पनि तुलना गर्नुपर्छ ।
धनगढीको मापदण्डमा सडकलाई वर्गीकरणको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । यो पूर्णतः अस्वाभाविक होइन । शहरी क्षेत्रमा सडक विस्तारसँगै व्यापारिक गतिविधि बढ्छन् । मुख्य सडक आसपास होटल, पसल, बैंक, कार्यालय, गोदाम तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यसैले सडक करिडोरलाई व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ । तर, भूउपयोग वर्गीकरणमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ सडक होइन, सडकलाई कति निर्णायक बनाइएको छ भन्ने हो ।
कुनै सडकको दुवैतर्फ २५० मिटरभित्र पर्ने सबै जमिनको प्रकृति एउटै हुँदैन । एउटै दूरीभित्र बजार पनि हुन सक्छ । खेती पनि हुन सक्छ । खाली जमिन पनि हुन सक्छ । बस्ती नभएको कृषि क्षेत्र पनि हुन सक्छ । सबैलाई एउटै आधारमा व्यावसायिक बनाइनु जग्गाको वास्तविक उपयोग र भूक्षमताभन्दा सडकको दूरीले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । भूउपयोगको मूल उद्देश्य भनेको जमिनलाई उसको उपयुक्त उपयोगमा लगाउनु हो । त्यसैले ‘सडकसँग जोडिएको’ र ‘व्यावसायिक उपयोगका लागि उपयुक्त’ एउटै कुरा हुन् कि होइनन ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
धनगढीको मापदण्डमा कतिपय वडामा कृषि क्षेत्र नरहने व्यवस्था गरिएको छ । धनगढीको वडा नं. १ मा कृषि क्षेत्र नरहने उल्लेख छ । वडा नं. ४ र वडा नं. ५ मा पनि कृषि क्षेत्र नरहने व्यवस्था देखिन्छ । यी वडामा वास्तवमै कृषि भूमि छैन भन्ने हो भने होइन । तर खेती भइरहेको वा कृषि प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको जमिन पछि व्यापारिक क्षेत्रमा फेरिने देखिन्छ । भूउपयोग ऐनले कृषि क्षेत्रलाई छुट्टै वर्गका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले कृषि भूमि पहिचान र संरक्षण गर्नु भूउपयोग व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
कुनै जग्गा अहिले खेती भइरहेको छ भने त्यसलाई गैरकृषि क्षेत्रमा राख्नुअघि त्यसको वर्तमान उपयोग, भूक्षमता, सिँचाइ सुविधा, उत्पादन सम्भावना, वस्तीको विस्तार र भविष्यको उपयोग योजना हेर्नुपर्ने हुन्छ । सडक पुग्यो भन्दैमा कृषि भूमि स्वतः व्यावसायिक बन्ने हो भने संघीय भूउपयोग नीतिको कृषि भूमि संरक्षणसम्बन्धी उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ । धनगढीको मापदण्डमा अझ संवेदनशील व्यवस्था एउटै कित्ताको सम्बन्धमा छ । मुख्य सडकको निर्धारित सीमाभन्दा बाहिरसम्म एउटै कित्ता निरन्तर फैलिएको अवस्थामा पनि पूरै कित्तालाई सडकसँग जोडिएको मानी सडक किनारको उपयोगअनुसार वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केही भाग सडकको २५० मिटरभित्र पर्छ । पछाडिको भाग त्यसभन्दा धेरै टाढा छ र खेती भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अगाडिको भागका कारण पूरै कित्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा बनाउने कार्य भइरहेको छ । यस्तो वर्गीकरणले कित्ताको भौगोलिक एकरूपतालाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि जग्गाको वास्तविक उपयोगको एकरूपता कायम हुन्छ भन्ने हुँदैन । एकै कित्ता हुनु र पूरै जग्गाको भूउपयोग एउटै हुनु फरक विषय हो । यही कारण संघीय नियमावलीले तोकेको वर्गीकरण आधार र न्यूनतम क्षेत्रफलसँग धनगढीको यस्तो व्यवस्था कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट कानुनी जवाफ आवश्यक छ ।
मापदण्डमा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था जग्गाधनीको निवेदनसँग सम्बन्धित छ । व्यावसायिक वा आवासीय क्षेत्रमा परेको जग्गा कृषि क्षेत्रमै राख्न चाहने जग्गाधनीले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि भूमि संरक्षणका दृष्टिले यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर अर्कोतर्फ, आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण फरक पार्न चाहनेले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वर्गीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार एक हजार ३४ जनाले आवेदन दिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । तर, यसले उपमहानगरपालिकाले व्यक्तिको रोजाइमा जग्गा वर्गीकरणमा असर पार्ने जनाइएको छ ।
भूमिको वर्गीकरणले केवल जग्गाधनीलाई होइन, पूरै सहरको विकास योजनालाई असर गर्छ । आज एउटा कित्ता कृषि राखियो भने भोलि त्यहाँ आवासीय विकास हुन सक्छ । व्यावसायिक बनाइयो भने सडक, ढल, पार्किङ, खानेपानी र अन्य पूर्वाधारको माग बढ्न सक्छ । त्यसैले वर्गीकरण परिवर्तनलाई केवल जग्गाधनीको निवेदनमा सीमित गर्नु भन्दा संघीय कानुनले तोकेको प्रक्रिया, प्राविधिक आधार र भूउपयोग योजनासँग जोडिन आवश्यक हुन्छ ।
धनगढीको मापदण्डमा अभिलेखमा गलत कित्ता नम्बर परेको, नक्सा विवरणमा कित्ता छुटेको वा स्थानीय पुनर्संरचनाका कारण सीमाना नमिलेको अवस्थामा सुधार गर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्ता प्राविधिक त्रुटि सच्याउनु आवश्यक हो । तर अभिलेखीय त्रुटि सच्याउनु र भूउपयोग वर्ग परिवर्तन गर्नु एउटै कुरा होइन । कुनै कित्ता अभिलेखमा गलत परेको हो भने पुरानो सर्वेक्षण अभिलेख हेरेर सच्याउन सकिन्छ । तर कृषि जग्गालाई व्यावसायिक बनाउने वा आवासीयलाई कृषि बनाउने विषयमा छुट्टै कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । यसमा धनगढीको मापदण्डले ‘सच्याउने’ र ‘वर्ग परिवर्तन गर्ने’ अधिकारलाई कति स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मापदण्डमा नसमेटिएका विषय स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्णय गर्ने र आवश्यकताअनुसार मापदण्ड संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अधिकार आवश्यक छ । तर यस्तो अधिकार अत्यधिक खुला भयो भने संघीय ऐन र नियमावलीले तोकेको वर्गीकरणभन्दा बाहिर जाने जोखिम हुन्छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले संघीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको हो कि संघीय कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि पाएको हो भन्ने प्रश्न यहीँ उठ्छ । स्थानीय मापदण्डले संघीय ऐनलाई पूरक बनाउन सक्छ; तर संघीय ऐनको विपरीत जाने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन ।
धनगढीले आफ्नो भूउपयोग वर्गीकरण गर्दा कुन आधारमा कुन कित्ता कुन क्षेत्रमा राख्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नु अब आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी ६ लेन सडकको २५० मिटर, हुलाकी सडकको १०० मिटर र विभिन्न वडामा तोकिएका ५०, ३०, २० वा १५ मिटरका करिडोरको वैज्ञानिक आधार के हो ? कुन क्षेत्रमा कति कृषि भूमि थियो र कति गैरकृषि क्षेत्रमा पुग्यो ? कुन जग्गा हाल कृषि उपयोगमा थियो ? कुन आधारमा त्यसलाई व्यावसायिक वा आवासीय बनाइयो ? कुन वर्गीकरण संघीय भूउपयोग नक्सामा आधारित थियो ? यी कुरालाई आधार बनाएको देखिँदैन । यसले ‘जग्गा कसको ?’ होइन, ‘वर्गीकरण कसरी ?’ भयो भन्ने विवाद सृजना गर्ने देखिएको छ ।
धनगढीको भूउपयोग मापदण्डको उद्देश्य सहरलाई व्यवस्थित बनाउनु हो भने त्यो सकारात्मक उद्देश्य हो । मुख्य सडकलाई व्यावसायिक करिडोर, त्यसपछि आवासीय क्षेत्र र संवेदनशील वन, नदी, सिमसार तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई छुट्टै संरक्षण गर्ने अभ्यास पनि आवश्यक छ । तर भूउपयोग वर्गीकरण विकासको नाममा कृषि भूमि क्रमशः गैरकृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन ।
संघीय भूउपयोग ऐनले १० वटा क्षेत्र तोकेको छ । नियमावलीले वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तोकेको छ । स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले धनगढीको वास्तविक चुनौती ‘स्थानीय तहलाई भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने अधिकार छ कि छैन ?’ भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न हो– ‘स्थानीय अधिकार प्रयोग गर्दा संघीय कानुनले तोकेको सीमा कति पालना भयो ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्