काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशनः नीति र आचरणको राजनीतिक दिशा

नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।

नेपाली काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै पार्टीभित्र विगतको राजनीतिक अभ्यासको समीक्षा गरिएको छ । साथै आगामी चार वर्षको दिशाबारे बहस पनि तीव्र बनेको छ । आइतबार काठमाडौँको खुलामञ्चमा उद्घाटन भएको महाधिवेशनको दोस्रो दिन बन्दसत्र सुरु भएसँगै सभापति गगनकुमार थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेपछि बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

थापाले कांग्रेसले पछिल्ला वर्षमा अपनाएको सत्ता, गठबन्धन, गुट र भागबन्डामुखी अभ्यासमाथि आत्मसमीक्षा गरे । साथै उनले पार्टीलाई राजनीतिक नीति, संगठनात्मक अनुशासन र सार्वजनिक नैतिकताको आधारमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रतिवेदनले आगामी दशकको राष्ट्रिय आकांक्षालाई आगामी चार वर्षको पार्टी नेतृत्वसँग जोड्दै ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई मार्गदर्शक अवधारणाका रूपमा अघि सारेको छ । थापाको प्रतिवेदनमा काँग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ ।

गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यही आत्मसमीक्षालाई पार्टी सुधारको आधार बनाइएको छ ।काँग्रेसले विगतका कमजोरी स्वीकार नगरी नयाँ राजनीतिक विश्वसनीयता निर्माण गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित नागरिकसँग कमजोर भएको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले केन्द्रमा राखेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको संरक्षणवादी राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ ।

यसले विगतको समीक्षा मात्रै नभई आगामी दिनमा पार्टी र यसका नेताहरूले कस्तो राजनीतिक आचरण अपनाउने भन्ने विषयसँग जोडिएको छ । थापाको प्रतिवेदन कांग्रेसको आन्तरिक पुनर्संरचनामा मात्रै केन्द्रित छैन । वर्तमान सरकारका कामकारबाहीमाथि खबरदारी गर्ने जिम्मेवारीलाई पनि प्रतिपक्षीय राजनीतिक भूमिकासँग जोडिएको छ । प्रतिवेदनले काँग्रेसलाई एकैपटक दुई मोर्चामा अघि बढाउन खोजेको छ । पहिलो, आफ्नै संगठन र राजनीतिक संस्कृतिको सुधार गर्ने र दोस्रो, सरकारका निर्णय र सार्वजनिक नीतिमाथि निगरानी तथा प्रश्न गर्ने तयारी छ । यही कारण प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षा र आगामी राजनीतिक कार्यदिशा समानान्तर रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्वाचन प्रक्रियाले परीक्षण गर्दै विश्वसनीयता

राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अब निर्णायक निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन समितिले असोज २२ गते मतदान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको लागि मंगलबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्तापछि नामावली प्रकाशन, दाबी विरोध, नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी असोज २२ गते मतदान हुनेछ ।

असोज २१ गते बिहान ९ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली फिर्ता लिने र उम्मेदवारी सच्याउन निवेदन दिने कार्यतालिका छ । सोही दिन बिहान १०ः०० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । त्यसपछि असोज २१ गते उम्मेदवारले दिनभर प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् । असोज २२ गते बिहान ७ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम तोकिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव कटुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता, नामावली प्रकाशन, दाबी–विरोध, उम्मेदवारी फिर्ता तथा अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतदान हुने व्यवस्था छ ।

मतदानका लागि राष्ट्रिय सभागृह, खुलामञ्च र प्रज्ञा भवन गरी तीन स्थान तोकिएका छन् । जसमा बागमतीका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभागृहबाट मतदान गर्नेछन् भने कोशी, मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा भ्रातृ–शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिका लागि खुलामञ्चमा मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीका प्रतिनिधिले प्रज्ञा भवनमा मतदान गर्नेछन् । महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदानको सट्टा कागजी मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

यो महाधिवेशन काँग्रेसका लागि नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया मात्रै नभई पार्टीले आफ्नो विगतको राजनीतिक अभ्यासबारे गरेको आत्मसमीक्षालाई संगठनात्मक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने वा नसक्ने परीक्षण पनि बन्नेछ । थापाको प्रतिवेदनले नीति, आचरण, संगठन र राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । अब ती प्रस्ताव महाधिवेशनबाट अनुमोदित हुने मात्र नभई नेतृत्व चयनपछि पार्टीको दैनिक निर्णय प्रक्रियामा कसरी लागू हुन्छन् भन्नेमा निर्भर रहने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार ‘गठबन्धन नगर्ने’, ‘गुट र पैसाबाट टिकट नबाँड्ने’, ‘भ्रष्टाचारमा संरक्षण नदिने’ तथा ‘बिचौलियाको प्रभाव रोक्ने’ जस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भएमा त्यसले काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक संस्कृतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । तर यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा नआए दस्ताबेज स्वयं अर्को राजनीतिक घोषणापत्रमा सीमित हुने जोखिम पनि रहनेछ । त्यसैले काँग्रेसले आफूले स्वीकार गरेका कमजोरी सच्याउन कस्तो संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्छ र त्यसलाई कति कठोरताका साथ लागू गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ । आइतबार उद्घाटन भएको महाधिवेशन अब बन्दसत्र हुँदै निर्वाचनको चरणमा पुगेको छ । नेतृत्व चयनको परिणामसँगै आगामी चार वर्षका लागि अघि सारिएकोे राजनीतिक दृष्टिकोण व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने बहस पनि त्यहीँबाट सुरु हुनेछ ।

चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव 

सभापति थापाको प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा काँग्रेसले चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति अघि सारेको छ । विगतमा चुनावी तालमेल र त्यसपछिको गठबन्धन व्यवस्थापनले पार्टीको राजनीतिक पहिचान र संगठनात्मक निर्णय क्षमतामा प्रभाव पारेको बहसबीच यस्तो प्रस्ताव आएको हो । थापाको प्रस्तावअनुसार काँग्रेसले चुनावमा आफ्नै राजनीतिक कार्यक्रम, संगठन र उम्मेदवारका आधारमा जनतासँग मत माग्ने दिशातर्फ फर्किने संकेत गरेको छ । आगामी दिनमा यो नीति व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय भने पार्टीको निर्वाचन रणनीति र राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ ।

यस्तै, महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेजको महत्वपूर्ण पक्ष पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरणको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावित राजनीतिक मर्यादा तथा आचारसम्बन्धी मापदण्डमा गुटगत प्रभाव वा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा टिकट वितरण नगर्ने प्रतिबद्धता राखिएको छ । यससँगै भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने नीति पनि अघि सारिएको छ । काँग्रेसले संवैधानिक नियुक्तिसहित सार्वजनिक जिम्मेवारीमा जाने विषयमा पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि दुई वर्षको ‘कूलिङ अफ’ व्यवस्था लागू गर्ने र बिचौलियाको प्रभाव रोक्ने नीति अघि सारिएको छ । राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रबीचको सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यता प्रतिवेदनमा पार्टी र नयाँ पुस्ताबीच बढेको दूरीलाई पनि समस्याका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अपेक्षालाई पार्टीले पर्याप्त रूपमा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गरिएको छ ।

युवाको सहभागितालाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व बढाउने विषयका रूपमा नभई पार्टीको नीति निर्माण, संगठन र नेतृत्व प्रक्रियासँग जोड्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको बहसमा निजी क्षेत्रलाई पनि महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । काँग्रेसको आगामी आर्थिक कार्यदिशामा राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको नयाँ आधार निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रदेखि वडा तहसम्म चर्को लेवी तोकियो ?

नेपाली काँग्रेसले पार्टीको आर्थिक स्रोतका लागि व्यापारी तथा व्यवसायी समुदायलाई चन्दा मागेर आतंकित पार्ने नभई लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको मुख्य आर्थिक स्रोत तोकिएको लेवी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यबाट मात्रै २०० रूपैयाँँका दरले लेवी उठाउन सके पनि पर्याप्त रकम संकलन हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति लिएर तलब–भत्ता खाएका व्यक्तिबाट समेत लेवी उठ्न नसकेको जनाउँदै केन्द्रदेखि वडा तहसम्म लेवीको रकम स्पष्ट रूपमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार काँग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीबाट मासिक दुुई हजार रूपैयाँँ अर्थात् वार्षिक २४ हजार रूपैयाँँ र केन्द्रीय सदस्यबाट मासिक एक हजार रूपैयाँँ अर्थात् वार्षिक १२ हजार रूपैयाँँ लेवी लिने उल्लेख छ । महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वार्षिक तीन हजार र क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक २०० रूपैयाँँ लेवी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिबाट एक महिनाको तलब लेवीका रूपमा लिने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्यबाट सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावलीबमोजिम नवीकरण शुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

वडा कार्यसमितिबाट वार्षिक दुुई हजार, गाउँपालिका कार्यसमितिबाट पाँच हजार, नगरपालिका कार्यसमितिबाट १० हजार, उपमहानगर कार्यसमितिबाट १५ हजार र महानगर कार्यसमितिबाट २० हजार रूपैयाँँ लेवी लिने प्रस्ताव छ । यसैगरी, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट वार्षिक २५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट ३० हजार, जिल्ला कार्यसमितिबाट ५० हजार तथा प्रदेश कार्यसमितिबाट वार्षिक ५ लाख रूपैयाँँ लेवी लिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा पार्टीको स्रोत केन्द्रित नभएकाले लेवी संकलनमा ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र वडा तहमा स्पष्ट स्रोत तोकेर सम्बन्धित तहले नै लेवी उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा सङ्कलनमा निर्भर हुनुभन्दा पार्टीका सदस्य तथा पदाधिकारीबाट नियमित रूपमा लेवी उठाउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । काँग्रेसको नियमित आम्दानीका प्रमुख स्रोतमा सदस्यता, लेवी तथा नवीकरण शुल्क, चन्दा तथा सहयोग, प्रकाशन बिक्री, लगानीबाट प्राप्त आम्दानी र अन्य आय रहेका छन् । विगत चार आर्थिक वर्षमा सदस्यता, लेवी तथा नवीकरण शुल्कबाट मात्रै ११ करोड ३८ लाख ४ हजार ५१९ रूपैयाँँ आम्दानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै, चन्दा तथा सहयोगबाट १२ करोड ६७ लाख ५ हजार १७ रूपैयाँँभन्दा बढी आम्दानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सदस्यता, लेवी तथा नवीकरण शुल्कबाट २ करोड ६५ लाख ४२ हजार ५५ रूपैयाँँ आम्दानी भएको थियो । सोही वर्ष चन्दा तथा सहयोगबाट एक करोड १९ लाख १२ हजार रूपैयाँँभन्दा बढी प्राप्त भएको थियो । काँग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार क्रियाशील सदस्य नौ लाख ६९ हजार ८४२ जना पुगेका छन् । १४औँ महाधिवेशनमा काँग्रेसका क्रियाशील सदस्य आठ लाख ७० हजार थिए । अहिले हाराहारी एक लाख सदस्य बढेको उनले बताए ।

निर्वाचन र अधिवेशनमा ठूलो खर्च

नेपाली काँग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ देखि २०८१–०८२ सम्म चार आर्थिक वर्षमा २५ करोड २१ लाख रूपैयाँँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा पार्टीको खर्च भने ३४ करोड ६९ लाख रूपैयाँँभन्दा बढी रहेको छ । काँग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार चार वर्षको अवधिमा पार्टीको आम्दानी र खर्चमा उल्लेख्य उतारचढाव देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा काँग्रेसको कूल आम्दानी १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८६ रूपैयाँँ रहेको थियो । उक्त वर्ष पार्टीको कूल खर्च १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२१ रूपैयाँँ पुगेको थियो ।

सोही आर्थिक वर्षमा अधिवेशन तथा सम्मेलनका लागि मात्रै १२ करोड २१ लाख ९७ हजार ७०७ रूपैयाँँ खर्च भएको थियो । निर्वाचनतर्फ एक करोड १५ लाख ६५ हजार २१० रूपैयाँँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पार्टीको आम्दानी घटेर तीन करोड ६४ लाख ७६ हजार २९७ रूपैयाँँमा सीमित भएको थियो । उक्त वर्ष खर्च भने ७ करोड ९९ लाख ९५ हजार १२१ रूपैयाँँ पुगेको थियो । निर्वाचनका लागि मात्रै तीन करोड ८८ लाख ५७ हजार ९९३ रूपैयाँँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कार्यालय सञ्चालनमा तीन करोड २२ लाख ५० हजार ४३२ रूपैयाँँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा काँग्रेसको कूल आम्दानी दुुई करोड ५९ लाख ८७ हजार ७७५ रूपैयाँँ रहेको थियो भने कूल खर्च चार करोड ९१ लाख ५६ हजार ३७५ रूपैयाँँ पुगेको थियो । उक्त वर्ष कार्यालय सञ्चालन खर्च मात्रै चार करोड ५४ लाख ६७ हजार ९०० रूपैयाँँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पार्टीको आम्दानी तीन करोड ८८ लाख १० हजार ६३२ रूपैयाँँ र खर्च ३ करोड ८६ लाख ८३ हजार ७७६ रूपैयाँँ रहेको थियो । सो वर्ष कार्यालय सञ्चालनका लागि ३ करोड ३५ लाख ३१ हजार ७०७ रूपैयाँँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चार वर्षको विवरण हेर्दा काँग्रेसको खर्चका प्रमुख क्षेत्रमध्ये निर्वाचन, अधिवेशन तथा सम्मेलन र कार्यालय सञ्चालन देखिएका छन् । विशेषगरी अधिवेशन तथा सम्मेलन हुने वर्षमा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । चार वर्षको लेखापरीक्षित आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्दै कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र संस्थागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनमा पार्टीका आर्थिक स्रोतलाई उद्देश्यअनुरूप परिचालन गर्ने तथा प्रत्येक आम्दानी र खर्चको उचित अभिलेख राख्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ ।