चर्कियो प्रोत्साहन भत्ता विवादः चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा मन्त्रालयद्वारा सेवा दिन निर्देशन

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीमा विगतका आर्थिक वर्षमा नियमित रूपमा पाउँदै आएको सुविधा रोकिएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने प्रदेश सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल रोक्दै नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दिँदै आएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ निरन्तरता नदिएपछि विवाद चर्किएको हो ।

प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार प्रदेशभर एक घण्टा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यस्थलमै विरोध जनाएका थिए । आफूहरूले स्थायी कर्मचारीसरह सबै सुविधा माग नगरे पनि विगतदेखि प्राप्त हुँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसअघि गत बुधबार सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै उनीहरूले भत्ता पुनः उपलब्ध गराउन माग पनि गरेका थिए ।

तर, माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपरेको आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । उनीहरूले कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दै संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । उक्त समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले दुर्गम क्षेत्रमा स्थायी कर्मचारीसरह जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा सेवा सुविधामा विभेद गर्न नहुने बताए ।

स्थायी कर्मचारीसरह नै दुर्गममा खटिएर काम गरिरहेको भन्दै सेवा सुविधामा विभेद गरिएको उनको तर्क छ । सरकारले आफूहरूको मागप्रति वास्ता नगरे अर्को चरणको कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी छ । उनका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता उनीहरूका लागि अतिरिक्त सुविधा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई टिकाइराख्न प्रदेशले विगतदेखि अपनाउँदै आएको प्रोत्साहनको गतिलो विकल्प पनि हो ।

‘भत्ता रोकिँदा दुर्गम तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबलमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेतले पनि आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । संघका सचिव डा. किशोर बिष्टले समान प्रकृतिको काममा खटाइएपछि अधिकार तथा सेवा सुविधामा पनि विभेद गर्न नहुने बताए ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने प्रोत्साहन भत्ता रोक्नुको मुख्य कारण प्रदेशको बजेट अभाव रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयकी सचिव रोषनीकुमारी श्रेष्ठकाका अनुसार विगतमा दिइएको प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश सरकारको नियमित स्रोतबाट नभई संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले उक्त शीर्षकको बजेट कटौती गरेपछि प्रदेशमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सो सुविधा निरन्तरता दिन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारले ५० देखि ६० लाख रूपैयाँँ खर्च गरेर पढाएपछि दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्ष सेवा गर्ने कबुलियतनामाअनुसार नै उनीहरू कर्णाली आएका हुुन् । तर उनीहरूले बेसिक तलब निरन्तर खाइपाइ आएका छन् । संघीय बजेटको स्रोत बन्द भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट महँगी भत्तासमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रदेशले थप सुविधा दिन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मागप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको पनि जनाएको छ । तर, स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा प्रदेशको नियमित बजेटबाट भत्ता निरन्तरता दिन नसकिने मन्त्रालयको तर्क छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशभर छात्रवृत्ति तथा करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या १०८ भन्दा बढी छ । उनीहरू प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिइरहेका छन्। मन्त्रालयले बजेट स्रोतलाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भने आफूहरूले नयाँ सुविधा माग नगरेको बताएका छन् । विगतदेखि उपलब्ध हुँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । छात्रवृत्ति करारमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने सर्तमा प्रदेशमा खटिएका हुन् । त्यही कार्यपरिस्थितिमा सेवा निरन्तर राख्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो ।

आन्दोलन रोक्न चेतावनी

भत्ता विवादकै बीच सामाजिक विकास मन्त्रालयले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अत्यावश्यक तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले छात्रवृत्ति करारमा कामकाजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्थायी कर्मचारीसरह भत्ताको माग राखी आन्दोलन गरेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासन शाखाले असोज २० गते जारी गरेको पत्रमा स्वीकृत सम्झौता तथा कबुलियतनामाविपरीत आन्दोलनमा संलग्न भई कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई नियमानुसार गयल कट्टी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन मातहतका कार्यालयलाई भनिएको छ । त्यस्तै, आन्दोलनमा स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारीको संलग्नता रहेको पाइए कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा देखिएको यो विवादले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, संघ–प्रदेशबीच स्रोतको बाँडफाँट तथा छात्रवृत्ति करारका जनशक्तिलाई दिइने सेवा सुविधाको दीर्घकालीन नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट संघीय स्रोत बन्द भएपछि नियमित बजेटबाट थप सुविधा दिन नसकिने तर्क छ, भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले विगतमा पाउँदै आएको सुविधा निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । यही फरक दृष्टिकोणका कारण अहिले विवाद समाधान हुन सकेको छैन । यसले एकातर्फ स्वास्थ्य संस्थामा नियमित सेवा प्रभावित भएको छ, भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।