कर्णालीको शिक्षा योजना समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकार नयाँ शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैबीच कर्णालीका सरोकारवालाले पनि शिक्षा प्रणालीलाई समावेशी, गुणस्तरीय र सबैको पहुँचभित्र बनाउने विषयलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका छन् । शिक्षा योजनाको सफलताको आधार नीति निर्माण मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारले वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यशालामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्था, सञ्चारकर्मी तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै कार्यशालाबाट आएका सुझावलाई योजनामा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन सबै पक्षबाट आएका सुझाव नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछन् ।

‘समावेशी र न्यायोचित शिक्षा कुनै एक निकायको प्रयासले मात्रै सम्भव हुदैन । समाज, विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र शिक्षा सुधारले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ’ सचिव श्रेष्ठले भनिन्, ‘राम्रो योजना निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नीति कागजमै सीमित हुनसक्छ, त्यसैले नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा विद्यालयसम्मको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सचिव श्रेष्ठले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन आवश्यक रहेको बताइन् ।

शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै नभई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारमा समेत लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारले प्रदेश सरकारले तयार पारेको शिक्षा क्षेत्र योजनाको मस्यौदा, चालु आर्थिक वर्षको शिक्षा बजेट तथा समावेशी शिक्षासम्बन्धी प्रादेशिक प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार कर्णालीमा समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, दक्ष तथा तालिमप्राप्त शिक्षकको कमी, विश्वसनीय तथ्यांक र पहिचान प्रणालीको अभाव, सामाजिक चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता तथा मौसमी बसाइँसराइ रहेका छन् ।

यी चुनौतीले विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेत विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गराउने जोखिम बढाइरहेको उनले बताए । पिपुल इन निडका प्रदेश संयोजक मञ्जु लोहनीले स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा गरिएको समावेशी शिक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजा प्रस्तुत गरिन् । सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न अझ प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

उनक अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिका, टुहुरा, गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका र भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनु सरकारका लागि अझै पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

कार्यशालामा सहभागीहरूले प्रदेश शिक्षा योजनाका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै ती सुझावहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पैरवी गरिने एक्सेस परियोजनाले जनाएको छ । कर्णालीमा शिक्षा पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तर, समान अवसर र समावेशिताको सवाल अझै समाधान हुन बाँकी रहेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ । निर्माणाधीन प्रदेश शिक्षा योजना कागजी दस्तावेजमा सीमित नभई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सके मात्रै कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुने सहभागीहरूको साझा धारणा थियो । कर्णालीमा समावेशी शिक्षाका चुनौती र सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल समेत भएको छ ।