नेपालगन्ज (बाँके) ।
बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश दिपककुमार दाहालले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरूको न्याय र सर्वोत्तम हितका लागि अदालत संवेदनशील रहेको बताएका छन् । बाल न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील एडभोकेसी फोरम नेपाल, बाँके जिल्ला अदालत तथा बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा सम्पन्न ‘नेपालका बाल सुधारगृहहरु सञ्चालनमा देखा परेका चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै न्यायाधीश दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
न्यायाधीश दाहालले कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरूको अक्षरसः पालना गर्दै कानुनी विवादमा परेका बालबालिका र पीडित दुवै पक्षको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारे । सुधारगृहको आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘बालबालिकाहरू सुधारगृहबाट छुटेपछि पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा नफर्कुन् भन्नका लागि उनीहरूको पुनःस्थापनामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ उनले सुधारगृहभित्र धर्मगुरुहरूमार्फत आध्यात्मिक प्रवचन, चरित्र सुधार, शिक्षा, सीपमूलक तालिम र पीडित प्रभाव प्रतिवेदन लगायतका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने औँल्याए ।
यसका साथै सुधारगृहमा अत्यावश्यक स्वच्छ खानेपानी र स्वास्थ्य शिक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्दै उनले लागूऔषध र बलात्कार जस्ता गम्भीर विषयमा निबन्ध तथा वक्तृत्वकला जस्ता रचनात्मक अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिए । कार्यक्रममा नौबस्ता बाल सुधारगृह बाँकेका कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार रानाले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै बाँकेका दुई वटा सुधारगृहबाट भागेका बालकहरूमध्ये नौबस्ताबाट फरार ७८ जनामध्ये ३३ जना र जयेन्दु बाल सुधारगृहबाट भागेका ११५ जनामध्ये अझै ४७ जना फरारीकै अवस्थामा रहेको भयावह चित्र प्रस्तुत गरे ।
सुधारगृहहरूमा विद्यालयको व्यवस्था नहुनु, दक्ष जनशक्ति र मनोसामाजिक परामर्शको अभाव हुनु, उमेर समूहअनुसार राख्ने व्यवस्थापन नहुनु र मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए । यसैगरी एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले फोरमको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन (२०२५)को सार प्रस्तुत गर्दै देशभरका १० मध्ये ९ वटा सुधारगृहहरू क्षमताभन्दा बढी (औसत ६३% भीडभाड) भरिएको र कूल बासिन्दा संख्याको ५३% हिस्सा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वयस्कहरूको रहेको जानकारी दिए ।
कानुनले उमेरगत विभाजन अनिवार्य गरे पनि व्यावहारिक रूपमा पालना नभएको र कर्मचारीहरूको सीमित उपस्थिति (बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म मात्र) रहने तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा हानिकारक ‘चौकीदार प्रथा’ कायमै रहनु दुःखद भएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले सुधारगृहका चुनौतीलाई चिर्न अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले १२ कक्षासम्म स्वीकृत विद्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि केन्द्रीयस्तरमा पहल गर्ने र सीपमूलक कार्यक्रमका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अंगुर जिसीले बालबालिका संलग्न १० प्रतिशत मुद्दा मात्रै अदालत पुग्ने गरेको र सानातिना मुद्दाहरू प्रहरी कार्यालयबाटै मुद्दा नचलाई छाडिने गरिएको जानकारी दिए ।
लागूऔषध लगायतका गम्भीर फौजदारी अपराधमा बालबालिकाको प्रयोग हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उनले भौतिक संरचनाका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको र सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै प्रहरी दरबन्दी नभएका कारण अन्यत्रका प्रहरी खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नवीन दर्नालले बाँके जिल्ला अदालतसँग भएको पूर्व सम्झौताअनुसार जयेन्दु बाल सुधारगृहमा आगामी साउन महिनादेखि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले सुधारगृहमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा कानुनी परामर्शको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आफू पनि निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन तयार रहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले सुधारगृहमा बालबालिकालाई थुन्ने मात्र नभई शिक्षा र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने र पीडितको न्याय एवं क्षतिपूर्तिको पाटो पनि हेरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बाल सुधारगृहमा बालबालिकाको संख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै कानुनको विवादमा पर्नै नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका सहायक न्यायाधिवक्ता कौशलप्रसाद ढुङ्गानाले सुधारगृहमा खानेपानी र खानाको गुणस्तरमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए । नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गुप्ताले बाल न्यायसम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरू कुनै पनि बहानामा उल्लङ्घन गर्न नहुने धारणा राखे ।
नेपालगन्ज उच्च बारका सचिव अधिवक्ता कुसुमा सुवेदीले फरार बालकहरू अहिले पनि परिवारको सम्पर्कमा नरहेकाले तिनको जिम्मा कसले लिने भनी प्रश्न गरिन् । बालअदालतकी सूचीकृत बालमनोविज्ञ सरिता पौडेलले १०–१५ मिनेटको भेटघाटले बालकहरूको वास्तविक मनोविज्ञान बुझ्न नसकिने भन्दै पर्याप्त समय दिनुपर्ने र परीक्षा दिने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने बताइन् ।
समाजसेवी अरुणकुमार सिंहले भौतिक संरचना नमिल्नाले र उमेर समूह नछुट्याउनाले झडपका घटना हुने गरेको बताए भने अर्का समाजसेवी जयकेश सिंहले सिलाइकटाइ, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक जस्ता सीपमूलक तालिमको आवश्यकता औँल्याए । बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठले बाल सुधारगृह सञ्चालनमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउँदै आवश्यक सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर लाग्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्