अधिवक्ता वसन्त गौतम
बाल न्यायको सैद्धान्तिक तथा कानुनी आयाम
बाल न्याय प्रणाली (Juvenile Justice System) कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई दण्ड दिने वा प्रतिशोध लिने संयन्त्र नभएर उनीहरूको सुधार, शिक्षा, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र समाजमा सुरक्षित पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने एउटा सुधारात्मक र कल्याणकारी अवधारणा हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि (CRC, १९८९), बेइजिङ नियमहरू (Beijing Rules), र रियाद निर्देशिकाहरू (R Riyadh Guidelines)ले बाल न्यायका क्षेत्रमा केही अपरिवर्तनीय सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । जसमा ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’ (Best Interest of the Child र ‘थुना वा हिरासतलाई अन्तिम विकल्प र न्यूनतम अवधिका लागि मात्र प्रयोग गर्ने’ Last Resort and Shortest Appropriate Period of Time) सिद्धान्त सबैभन्दा संवेदनशील र प्राथमिक मानिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले बाल न्याय र बाल सुधारगृह सञ्चालनका लागि कानुनी र नीतिगत आधार प्रदान गरेका छन् । यी कानुनी व्यवस्थाहरूले परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीबाट अलग भई बालमैत्री वातावरणमा न्याय निरूपण गर्ने र कसुरजन्य कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई ‘कैदी’का रूपमा नभई कानुनको द्वन्द्वमा परेकाका रूपमा सुधारगृहमा राखी सकारात्मक नागरिक बनाउने परिकल्पना गरेका छन् । बाल सुधारगृहहरू सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘हवाना नियमहरू’ (Havana Rules)बमोजिम निश्चित मानवीय र बालमैत्री मापदण्डहरू पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसका मुख्य सैद्धान्तिक र कानुनी आधारहरूअन्तर्गत उमेरगत वर्गीकरण र सुरक्षित आवास पहिलो सर्त हो ।बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को स्पष्ट प्रावधानअनुसार १८ वर्षमुनिका बालक र १८ वर्षमाथिका वयस्क व्यक्तिहरू (जसले बाल्यावस्थामा कसुर गरेका थिए तर हाल कानुनी प्रक्रियाकै क्रममा उमेर नाघिसकेका छन्)लाई पूर्ण रूपमा अलग–अलग ब्लक वा सुरक्षित आवासमा राख्नुपर्छ । दोस्रो, भौतिक क्षमता र पूर्वाधार बालमैत्री, खुला, पर्याप्त हावा र प्रकाशयुक्त हुनुका साथै क्षमता अनुकूल हुनुपर्छ, जहाँ खेल मैदान, पुस्तकालय, कम्प्युटर कक्ष र अध्ययन कक्ष जस्ता संरचना अनिवार्य रूपमा रहनुपर्दछ । तेस्रो, सुधारगृहहरू कारागार नभएकाले यिनीहरूको सञ्चालन २४सै घण्टा व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, बाल संरक्षण अधिकृत, बालमनोविज्ञान बुझेका कर्मचारी र परामर्शदाताहरूबाट हुनुपर्दछ । चौथो, प्रत्येक सुधारगृहभित्र नियमित र निःशुल्क औपचारिक शिक्षा, बजारअनुकूल व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय पोषण र नियमित मनोसामाजिक परामर्श (Psychosocial Counselling) उपलब्ध हुनुपर्दछ । पाँचौँ, पक्राउ परेका बालबालिकालाई २४ घण्टाभित्र अदालत पेस गरिनुपर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता पाउनुपर्ने र न्यायिक निरूपणलाई छिटो–छरितो बनाउन सामाजिक कार्यकर्ताको प्रतिवेदन (Social Inquiry Report) अनिवार्य संलग्न गरिनु पर्दछ ।
नेपालका बाल सुधारगृहहरूको विद्यमान अवस्था
नेपालमा हाल मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, हेटौँडा, कास्की, रूपन्देही, बाँके (जयेन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोट गरी कूल १० वटा बाल सुधारगृहहरू सञ्चालनमा छन् । कागजी रूपमा कानुनी व्यवस्थाहरू बलिया देखिए पनि व्यावहारिक धरातल भने चुनौतीहरूले घेरिएको छ । एडभोकेसी फोरम नेपालको अध्ययन प्रतिवेदन र उपलब्ध वर्तमान तथ्याङ्कले नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा रहेको गम्भीर खाडललाई उजागर गर्दछ, जसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यहाँको चरम भौतिक चाप र भीडभाड (इखभचअचयधमष्लन) हो । हाल देशभरका सुधारगृहहरूको कूल क्षमता ८५० जना बालबालिका राख्ने मात्र रहेको छ, तर यसको विपरीत त्यहाँ १ हजार २०३ जना बालबालिकालाई राखिएको छ । यसरी राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा सुधारगृहहरूमा औसत भीडभाड दर ६३ प्रतिशत देखिन्छ र १० मध्ये ९ वटा सुधारगृहहरू क्षमताभन्दा बढी भरिएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा तथ्याङ्कलाई केलाउँदा, ५० जनाको क्षमता रहेको विराटनगर बाल सुधारगृहमा हाल २४३ जना बालबालिका कोचिएर बस्न बाध्य छन्, जुन निर्धारित क्षमताभन्दा करिब ५ गुणा बढी हो । यस्तै दर्दनाक अवस्था पर्सा, हेटौँडा, कास्की, रूपन्देही र डोटीमा पनि देखिन्छ । ५० जना क्षमताको पर्सा बाल सुधारगृहमा १०७ जना, ३५ जना क्षमताको हेटौँडामा ८२ जना, ६० जना क्षमताको कास्कीमा १०५ जना, ६० जनाकै क्षमता रहेको रूपन्देहीमा १०८ जना र केवल २५ जना क्षमताको डोटी बाल सुधारगृहमा ३७ जना बालबालिका रहेका छन् । यी सबै गृहहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर वा सोभन्दा बढी चाप रहेको स्पष्ट देखिन्छ । बाँके जिल्लामा मात्रै दुईवटा सुधारगृहहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये १२० जना क्षमताको जयेन्दु बाल सुधारगृहमा १७८ जना बालक रहेका छन् । देशैभरिमा क्षमताभन्दा कम बालबालिका रहेको र तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएको सुधारगृह भक्तपुर मात्र हो । २५० जना क्षमताको नौबस्ता बालसुधार भने क्षमताभन्दा कम हाल १३८ जना बालबालिका रहेका छन् । त्यस्तै, १५० जना क्षमता रहेको नुवाकोट बाल सुधारगृहमा १३७ जना बालबालिका रहेका छन् । ११० जनाको क्षमता रहेको भक्तपुर बाल सुधारगृहमा हाल ६८ जना बालबालिका छन्, जसमा ३१ जना बालक र ३७ जना बालिका रहेका छन् । यहाँ बालिकाका लागि मात्र बस्ने छुट्टै ब्लकको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, पूर्वकालमा यसै भक्तपुर सुधारगृहमा समेत ११० को क्षमतामा २४४ जनासम्म राख्नुपरेको र एउटै कोठामा १५ जनाभन्दा बढी कोच्चिनुपरेको विगतको तितो यथार्थले नेपालका बाल सुधारगृहहरू कतिसम्म संकटग्रस्त पूर्वाधारमा चलिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
उमेरगत वर्गीकरणको संकट, आन्तरिक सुरक्षा र बाँकेको जयेन्दु सुधारगृहको दृष्टान्त
नेपालका बाल सुधारगृहहरूमा विद्यमान अर्को प्रमुख र भयानक चुनौती उमेरगत वर्गीकरणको अभाव र यसले निम्त्याएको आन्तरिक सुरक्षा संकट हो । एडभोकेसी फोरम नेपालको प्रतिवेदनअनुसार सुधारगृहहरूमा रहेका कूल बासिन्दाहरूमध्ये ५३ प्रतिशत हिस्सा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वयस्क व्यक्तिहरूको रहेको छ । कानुनले उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा नाबालकहरूबाट अलग राख्न आदेश दिए पनि १० मध्ये बाँकेको नौबस्ता सुधारगृहले मात्र यसलाई आंशिक रूपमा पालना गरेको छ, बाँकी ९ वटामा बालक र वयस्कहरू सँगै बस्न बाध्य छन् । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापनमा परेको छ । सुधारगृहहरूमा साविकको ‘चौकीदार प्रथा’ (पुराना वा उमेर पुगेका बन्दीहरूलाई आन्तरिक सुरक्षा र शासनको जिम्मेवारी दिने परिपाटी) कायमै छ । यसले गर्दा उमेर–आधारित शक्ति असन्तुलन पैदा भई साना र नयाँ बालबालिकाहरूमाथि शारीरिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार हुने, आन्तरिक असमझदारीहरू बढ्ने र समूह–समूहबीच शक्तिको लडाइँ हुने गरेको छ । यस व्यवस्थापकीय कमजोरीको सबैभन्दा डरलाग्दो र हिंस्रक रूप बाँकेको जयेन्दु बाल सुधारगृहमा देखियो, ‘जेनजी आन्दोलन’ क्रममा झडप भई ११५ जना फरार भएकोमा केही फर्किएर अझै ४७ जना फरारीकै अवस्थामा छन् । जयेन्दु बाल सुधारगृहको मुद्दागत र प्रतिवादी विवरण हेर्दा त्यहाँ रहेका कूल १७८ जनामध्ये ७४ वटा मुद्दा त जबरजस्ती करणीका मात्र छन्, जसमा ७६ जना प्रतिवादी संलग्न छन् । यसरी गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा संलग्न र उमेर पुगेका वयस्कहरूलाई बालककै श्रेणीमा मिसाएर कडा सुरक्षा घेरा र उचित परामर्शबिना राख्दा सुधारगृहहरू अशान्त, असुरक्षित र हिंसात्मक बन्ने गरेका छन् ।
कानुनी र व्यावहारिक फरकपन
नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा सिद्धान्त र व्यवहारबीच जमिन–आसमानको फरक देखिन्छ, जसलाई कानुनी र व्यावहारिक फरकपन (क्ष्mउझिभलतबतष्यल न्बउ) भन्न सकिन्छ । पहिलो फरकपन हिरासत भर्सेस डाइभर्सनमा छ । कानुनले बालबालिकाको हकमा ‘डाइभर्सन’ अर्थात् वैकल्पिक न्याय (जस्तैः सम्झाइबुझाइ छोड्ने, समुदायको जिम्मा लगाउने, वा क्षतिपूर्ति भराउने)लाई जोड दिए पनि व्यवहारमा प्रहरी र अदालतले हिरासत वा सुधारगृह पठाउने कार्यलाई नै पहिलो र सजिलो विकल्प मान्दा सुधारगृहहरूमा चाप थेगिसक्नु भएको छ । दोस्रो फरकपन प्रशासनिक र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिन्छ । सुधारगृहका कर्मचारीहरू मुख्यतः सरकारी कार्यालयको समय अर्थात् बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र उपस्थित हुन्छन् । साँझ ५ बजेपछि र रातको समयमा गृहहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित र भित्री ‘नेता’ वा ‘चौकीदार’हरूको नियन्त्रणमा पुग्ने गर्छन्, जसले गर्दा भित्रभित्रै विद्रोहको योजना बुन्ने वा ग्याङ फाइट हुने वातावरण बन्दछ । तेस्रो फरकपन आधारभूत आवश्यकता र विशेषज्ञ सेवाको अभावमा छ । वीरगन्ज (पर्सा), हेटौँडा र नौबस्ता जस्ता सुधारगृहहरूमा स्थायी शिक्षक नै छैनन् भने रूपन्देही र डोटीमा केवल एक–एक जना मात्र शिक्षक छन् । देशभरका १० वटा गृहहरूमध्ये जम्मा ३ वटामा मात्र स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छन् । मानसिक स्वास्थ्य परामर्श अत्यन्त सीमित हुँदा, घरेलु हिंसा, गरिबी, पारिवारिक विखण्डन र लागूऔषधको कुलतबाट आएका बालबालिकाहरूमा गम्भीर मनोसामाजिक समस्या, डिप्रेसन र रिस नियन्त्रण गर्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । चौथो फरकपन न्यायिक ढिलासुस्ती हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले स्पष्ट रूपमा कार्यविधि तोके पनि व्यवहारमा दुईतिहाइ बढी मुद्दाहरूमा सामाजिक कार्यकर्ताको प्रतिवेदन संलग्न नै हो । जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा छिटो टुङ्गिए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा फैसला हुन वर्षौँ लाग्ने हुँदा बालबालिकाहरू लामो समयसम्म अन्योल र मानसिक तनावमा बस्न बाध्य छन् ।
रूपान्तरण र सुधारका लागि रणनीतिक उपायहरू
विद्यमान चुनौतीहरूलाई बाल न्याय प्रणाली परिपक्व बनाउने अवसरका रूपमा लिँदै राज्य, न्यायपालिका र नागरिक समाजले केही ठोस रणनीतिक कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ । पहिलो, नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारअन्तर्गत उमेरअनुकूल सुरक्षित ब्लक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । १८ वर्ष पूरा भएका वयस्क र १८ वर्षमुनिका नाबालकहरूलाई पूर्ण रूपमा अलग ब्लक वा छुट्टै पुनस्र्थापना केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य तत्काल गरिनुपर्छ । अदालत र प्रहरीले हिरासतलाई अन्तिम विकल्प (ीबकत च्भकयचत)का रूपमा मात्र प्रयोग गरी सामुदायिक सेवा, अभिभावकको जिम्मा वा फस्टर केयर जस्ता वैकल्पिक उपायहरू (म्ष्खभचकष्यल) व्यापक रूपमा लागू गर्नुपर्छ । परम्परागत र शोषक प्रकृतिको ‘चौकीदार प्रणाली’लाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी २४सै घण्टा व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, बाल संरक्षण अधिकृत र बालअधिकारसम्बन्धी तालिमप्राप्त सुरक्षा गार्डहरूबाट आन्तरिक रेखदेख गराइने ‘वार्डेन प्रणाली’ लागू गरिनुपर्छ । दोस्रो, पूर्वाधार र सेवाहरूको स्तरोन्नति गरिनुपर्छ । कारागार प्रकृतिका पुराना र जीर्ण भवनहरूलाई आधुनिक, खुला र बालमैत्री पुनस्र्थापना केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न तत्काल बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।
प्रत्येक सुधारगृहभित्र दरबन्दीसहितको विशेष विद्यालय स्थापना गरी स्थायी शिक्षक खटाइनुपर्छ । साथै चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने स्वास्थ्यकर्मी र मनोसामाजिक परामर्शदाता (एकथअजयकयअष्ब िऋयगलकभयिच)को टोली सुनिश्चित गरिनुपर्छ । बजारको मागअनुसार कम्प्युटर, हस्तकला जस्ता व्यावसायिक सीपमूलक तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग साझेदारी हुनुपर्छ, ताकि उनीहरू बाहिर निस्कँदा आत्मनिर्भर बन्न सकून् । तेस्रो, न्यायिक र सुरक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिनुपर्छ । सबै तहका अदालतमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला हुने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । बजेट अभाव वा दूरीका कारण टाढाका अदालतमा बयान दिन जान नसक्ने बालबालिकाका लागि श्रव्य–दृश्य संवाद (भिडिओ कन्फरेन्स)मार्फत बयान लिने र वैधानिक वकिलमार्फत नियमित कानुनी परामर्श दिने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । सुधारगृहको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षा निकायलाई बालबालिका लक्षित गरी घातक बल प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गर्दै, अनिवार्य रूपमा ‘बालअधिकार’, ‘बालमनोविज्ञान’ र ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन’को विशेष अभिमुखीकरण र डी–एस्कलेसन (म्भ–भकअबबितष्यल) तालिम दिनुपर्छ । चौथो, समन्वय र पश्चात्–अनुगमन (बतभचअबचभ) कार्यक्रमलाई संस्थागत गरिनुपर्छ । नेपाल प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, र नागरिक समाजबीच स्थानीयस्तरमै नियमित गोलमेच बैठक र कार्यदल गठन गरी समन्वय बढाउनुपर्छ । भक्तपुर बाल अदालतको बालमैत्री अभ्यासलाई देशव्यापी बनाउनु आवश्यक छ । सुधारगृहबाट बाहिरिएपछि बालबालिकाहरू ‘कहाँ जाने?’, ‘कसले सहयोग गर्ने ?’, ‘विद्यालयमा कसरी फर्कने ?’ वा ‘रोजगारी कसरी पाउने ?’ जस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको सामना गर्छन् । यदि प्रभावकारी पुनःस्थापना कार्यक्रम नहुने हो भने उनीहरू पुनः पुरानै गलत सङ्गत र अपराधको दलदलमा फस्ने र सामाजिक कलङ्क (क्तष्नmब)को शिकार हुने जोखिम उच्च रहन्छ । त्यसैले परिवार पुनर्मिलन र पोष्ट–रिलिज फलोअप (बतभचअबचभ)लाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालका बाल सुधारगृहहरूको वर्तमान अवस्था निराशाजनक देखिए पनि यो राज्य र नागरिक समाजका लागि एउटा गम्भीर ब्युँझने घण्टी (ध्बपभ–गउ ऋबिि) हो । सुधारगृहहरूलाई केवल सजाय भुक्तान गर्ने र थप कडा अपराधी उत्पादन गर्ने थलो (दण्ड केन्द्र)का रूपमा छाड्न सकिँदैन । सरकार, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजको सकारात्मक, समन्वयात्मक र द्रुत प्रयासबाट मात्र यी गृहहरूलाई बालबालिकाको जीवन रूपान्तरण गर्ने वास्तविक र पवित्र ‘सुधार र पुनस्र्थापना केन्द्र’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कानुनको अक्षरलाई व्यवहारको भावनासँग मिसाएर लागू गर्नु नै आजको मुख्य कार्यदिशा हो ।
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई उनीहरूले गरेका गल्तीप्रति आत्मबोध गराउँदै, सकारात्मक सोच, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधको विकासमार्फत उनीहरूको व्यवहारमा सुधार ल्याई असल, जिम्मेवार र आत्मनिर्भर नागरिकका रूपमा विकास गर्न तथा समाजमा सम्मानपूर्वक पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न नेपालका बाल सुधारगृहहरूलाई साँच्चिकै सुधार, सिकाइ र रूपान्तरणका केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
(लेखक गौतम बाल न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्