आधारभूत अस्पताल निर्माणको उद्देश्य गाउँ–गाउँमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने, सामान्य उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा ठूला सहर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने थियो । तर छ वर्षअघि ठूलो आशाका साथ सुरु गरिएको ‘एक स्थानीय तह एक अस्पताल’ कार्यक्रम आज आएर अधुरा भवन, बन्द ढोका र अलपत्र सेवाको प्रतीक बनेको छ । भवन निर्माणलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि नागरिकले सेवा नपाउँदासम्म अस्पतालको अर्थ केवल इँटा, सिमेन्ट र फलामको संरचनामा सीमित हुन्छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भवन बन्यो कि बनेन भन्ने नभएर नागरिकले उपचार पाए कि पाएनन् भन्ने हो । सरकारले २०७७ सालमा देशभरका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म १०९ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको र करिब ८० वटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको सरकारी तथ्यांक छ । तर तीमध्ये कतिवटा अस्पतालले सेवा सञ्चालन गरेका छन् भन्ने तथ्य स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । यो अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो । अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका संरचनाको उपयोगबारे सरकार अनभिज्ञ हुनु कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म यस कार्यक्रमका लागि ३४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यति ठूलो सार्वजनिक लगानीपछि पनि अस्पतालहरूमा चिकित्सक छैनन्, आवश्यक उपकरण छैनन्, औषधि छैन, सेवा सञ्चालनको स्पष्ट योजना छैन । कतै भवन बनेर ताला लागेको छ भने कतै निर्माण नै वर्षौँदेखि अलपत्र छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति अभाव स्वीकार गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । संघीय सरकारले भवन बनाइदिएपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्ने, प्रदेशले आवश्यक समन्वय नगर्ने र स्थानीय तहले सीमित स्रोतका कारण अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परेका छन् । तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडिएको भए पनि उत्तरदायित्व भने कसैले पनि पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको देखिँदैन । अस्पताल सञ्चालन मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । संघले चिकित्सक, उपकरण र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने, प्रदेशले प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकास गर्ने तथा स्थानीय तहले सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ ।
तर कागजमा स्पष्ट देखिएको यो जिम्मेवारी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप अस्पतालका भवन उपयोगविहीन बन्दै गएका छन् र नागरिक अझै पनि सामान्य उपचारका लागि घण्टौँ वा दिनौँ यात्रा गर्न बाध्य छन् । अब सरकारको प्राथमिकता नयाँ भवन घोषणा गर्नु नभएर बनेका अस्पताललाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु हुनुपर्छ । निर्माण सम्पन्न भएका सबै अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि र सञ्चालन बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्छ । निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ भने सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ गर्ने निकायको स्पष्ट जवाफदेहिता निर्धारण हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालहरूको वास्तविक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्छ । यसले कहाँ समस्या छ र कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ । स्वास्थ्य सेवा कुनै राजनीतिक उपलब्धि प्रदर्शन गर्ने विषय होइन, यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो । अस्पतालको उद्घाटनका तस्बिरभन्दा त्यहाँ उपचार पाएर घर फर्किएका नागरिकको मुस्कान धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्बौँ रूपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका अस्पतालहरूमा सेवा सञ्चालन हुन नसक्नु विकासको होइन, योजनाविहीनताको प्रमाण हो । अब तीनै तहका सरकारले दोषारोपण होइन, समन्वय, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा ‘एक स्थानीय तह, एक अस्पताल’ भन्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इतिहासमा सफल स्वास्थ्य सुधारका रूपमा नभएर अधुरा भवन र अपूरा प्रतिबद्धताको प्रतीकका रूपमा मात्रै सम्झिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्