कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन जारी छ । जारी पन्ध्रौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल भइरहेको छ । सोमबार चार वटा मन्त्रालयका बजेटमाथि छलफल भएको थियो । मंगलबार पनि चार वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गरिएको हो । मंगलबार चलेको आठौँ अधिवेशनको पन्ध्रौँ बैठकमा स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमाथि छलफल भएको हो ।
बैठकको प्रारम्भमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहकृत छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिदैँ प्रदेशसभा सदस्य बसुउद्दिर खाँले सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई अन्याय गरेको बताए । उनका अनुसार वर्तमान सरकार कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट छैन । ‘बजेट विनियोजन गर्दा कुन आधारमा विनियोजन गर्नुभयो । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा विनियोजन गरिएको छ कि आवश्यकताको आधारमा छ । विशेष कारण रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले सेवा नपाउने हुन् ?’ उनले भने ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले नागरिकहरूको प्रमुख जीविकोपार्जनको स्रोत धान खेती भएको भन्दै सिँचाइमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनका अनुुसार लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय विकासमा सरकारले ध्यान दिनै सकेकै छैन । ‘सिँचाइ र पर्यटन विकासको लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरोस् । यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन । हामीले परिणाम देखाउनुपर्नेछ । ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र पुन मगरले प्रदेशसभा सदस्यहरूले रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिँदा पनि माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरे । अहिलेको मन्त्रालयगत बजेट हेर्दा पुरानै समस्याको पुनरावृत्ति भएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्बासेले वर्तमान समयमा आर्थिक शिथिलता, युवा पलायन र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयमा अत्यावश्यक भए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ती कुनै पनि विषय नभेटिएको बताइन् ।
यसैगरी सरकारले सामाजिक समतामा ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ थियो । बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा निष्पक्ष र आवश्यकतामा आधारित भएर जाने विश्वास प्रदेशसभा सदस्य बेल्बासेले व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयगत बजेटको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले बजेटमाथि भएका त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश सरकारको बजेटले बर्दिया जिल्लालाई उपेक्षा गरेको बताए ।
उनका अनुसार बर्दियामा वन्यजन्तु र नदीनाला तथा सडक, खानेपानीको समस्या रहेको छ । किसानका उत्पादन बजारीकरणमा सरकारले ध्यान नदिएको र बजेटसमेत विनियोजन नगरिएको उनले बताए । मंगलबारको बैठकमा १७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले बोल्नका नाम टिपाएका थिए । तर सभामुख तुलाराज घर्तीमगरले विविध कारणले बैठक निरन्तरता दिन नसकिने भएको भन्दै बैठक स्थगित हुने घोषणा गरे । यसैगरी, अर्को बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने उनले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन जारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्