देशभरका स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहका यी नीति, कार्यक्रम र बजेटले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय आर्थिक विकासजस्ता विषय स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आगामी वर्षको विकासको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा बजेटलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका अधिकांश बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, वातावरण संरक्षण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पर्यटन विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने योजना पनि अघि सारेका छन् । यी विषयहरू स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने भएकाले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर बजेट सार्वजनिक गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि स्थानीय तहहरूको मुख्य चुनौती बजेट कार्यान्वयनमा रहँदै आएको छ । हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । अझ कतिपय स्थानीय तहमा असारे विकासको प्रवृत्ति अझै कायम छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र योजनाहरू अधुरा छाड्ने प्रवृत्तिले विकासको उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ । स्थानीय तहहरूमा अझै पनि योजना छनोट र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र दबाब हाबी हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट हुन नसक्दा सीमित स्रोतको उचित उपयोग हुन सक्दैन । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरूको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती आन्तरिक आय वृद्धि हो । अधिकांश स्थानीय सरकार अझै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमै निर्भर छन् । दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सबल स्थानीय सरकार निर्माण गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको पहिचान तथा उपयोग अपरिहार्य छ ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापनमार्फत आन्तरिक राजस्व बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि यही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका साथै युवा जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमै अवसर सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बेरोजगारी र वैदेशिक पलायन आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ । स्थानीय बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार र उद्यम विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्न सक्छ । संघीयताको सफलताको आधार स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामै निर्भर छ । त्यसैले सार्वजनिक गरिएका नीति, कार्यक्रम र बजेट कागजमै सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विकासका नाममा खर्च मात्र बढाउने होइन, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहहरूले सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नागरिकले संघीय शासनको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्नेछन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएका बजेटहरू विकास र समृद्धिको आधार बन्न सकून् भन्ने अपेक्षा सबैको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्