संघीय शासन प्रणाली लागू भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा नेपालका सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले प्रदेशहरूले प्रस्तुत गरेका बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई विकास, सुशासन र जनअपेक्षाको मार्गचित्र पनि हुन् । यद्यपि बजेटको आकारभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिणाममुखी उपयोग नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । यस वर्ष पनि अधिकांश प्रदेशले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, सडक तथा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र सामाजिक क्षेत्रको सुधारलाई बजेटका मुख्य आधार बनाइएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको सम्भावना र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । तर विगतका अनुभवले प्रदेश बजेटप्रति आशंका पनि उत्तिकै जन्माएका छन् । हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना र आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गरेको छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु, योजनाको समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्नु, कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक जटिलता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणले धेरै कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने गरेका छन् ।
कतिपय प्रदेशमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ । यस्तो अवस्थाले बजेटको गुणस्तर र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले अझै पनि आन्तरिक आम्दानी बढाउन उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमै निर्भर छन् । आर्थिक आत्मनिर्भरताको आधार निर्माण नगरी प्रदेश संरचना दीर्घकालीन रूपमा सबल बन्न सक्दैन । त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास, उद्योग–व्यवसाय विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा कर प्रशासन सुधारमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता र पारदर्शिताको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । बजेट जनताको आवश्यकता र स्थानीय प्राथमिकतासँग जोडिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना छनोट हुने, साना–साना टुक्रे कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने तथा स्रोतको छरपस्ट वितरण गरिने समस्या देखिन्छ । यसले विकासको अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । सीमित स्रोतलाई उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सके मात्र प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन सक्छ।
अहिले देश आर्थिक सुस्तता, बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन र लगानी अभावजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विशेष गरी कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन तथा स्थानीय उद्योगका क्षेत्रमा प्रदेशहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रदेशहरूले आफ्नो भौगोलिक तथा आर्थिक विशेषतालाई उपयोग गरेर दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको सफलताका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने विषयमा सबै तहबीच सहकार्य आवश्यक छ । संघीयताको सफलता पनि यस्तै समन्वय र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ । प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका नयाँ बजेटहरू अवसर र चुनौती दुवैका दस्ताबेज हुन् । बजेटको आकार ठूलो हुनु मात्र उपलब्धि होइन । त्यसले जनताको जीवनस्तरमा कति सुधार ल्यायो भन्ने नै वास्तविक मापनको आधार हो । त्यसैले अब प्रदेश सरकारहरूले घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकासप्रतिको प्रतिबद्धतासहित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरू जनताको भरोसाका केन्द्र बन्न सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्