सम्पादकीयः भूमि समस्या समाधानमा नयाँ आशा

नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या दशकौँदेखि जटिल सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ । लाखौँ नागरिक अझै पनि लालपुर्जा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् भने अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासी समस्या, जग्गा विवाद तथा अभिलेख व्यवस्थापनका कमजोरीले भूमि क्षेत्रलाई थप जटिल बनाएको छ । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित नयाँ गठन भएको भूमि समस्या समाधान समितिले देशका ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । यो कदमलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ, तर यसको सफलता गठनमा होइन, कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ । नेपालमा भूमि केवल आर्थिक सम्पत्ति मात्र नभएर नागरिकको पहिचान, सम्मान र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय हो । भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा विभिन्न कारणले जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्न नसकेका नागरिकका लागि भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । विगतमा पनि विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल गठन गरिए । तर राजनीतिक हस्तक्षेप, स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव, तथ्यांक व्यवस्थापनको कमजोरी तथा निरन्तरताको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । फलस्वरूप, समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । यसपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिनु प्रशासनिक हिसाबले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग स्थानीय तह, नापी, मालपोत, वन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने अधिकार र क्षमता हुन्छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ । साथै, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिताले वास्तविक समस्या पहिचान गर्न सहज हुनेछ । तर केवल समिति गठन गर्नु नै समाधान होइन । विगतका अनुभवले देखाएका छन् कि भूमि समस्या समाधानका नाममा धेरै पटक तथ्यांक संकलन गरियो, निवेदन लिइयो, आश्वासन बाँडियो तर अन्ततः पीडित नागरिकले अपेक्षित परिणाम पाएनन् । त्यसैले नयाँ समितिले सर्वप्रथम विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ । वास्तवमा को भूमिहीन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो र कसले कानुनी रूपमा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट आधार तयार नगरी गरिएको कुनै पनि निर्णय विवादरहित हुन सक्दैन । भूमि वितरण र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राजनीतिक पहुँच, नातावाद वा प्रभावका आधारमा लाभ वितरण हुने प्रवृत्ति दोहोरिएमा आयोगप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीले अधिकार पाउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुने सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । वन क्षेत्र, नदी उकास भूमि तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

यसका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जग्गासम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन पारदर्शी र व्यवस्थित नभएसम्म विवाद न्यूनीकरण गर्न कठिन हुन्छ । डिजिटल नक्सा, अभिलेख र एकीकृत सूचना प्रणालीले भविष्यमा हुने अनेकौँ विवाद रोक्न मद्दत पु¥याउन सक्छ । भूमि समस्या समाधान समितिको सफलताले केवल केही नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काम मात्र गर्दैन, यसले सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तीकरण र विकासको आधार पनि तयार गर्छ । भूमि अधिकार प्राप्त भएपछि नागरिकले बैंकिङ सेवा, कृषि लगानी तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले गरिबी न्यूनीकरण र उत्पादन वृद्धिमा समेत योगदान पु¥याउँछ । ७७ जिल्लामा समितिको गठन स्वागतयोग्य कदम हो । तर यसको मूल्यांकन गठनको सङ्ख्याले होइन, समाधान भएका समस्याको परिणामले हुनेछ । सरकारले यस अभियानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै पारदर्शी, निष्पक्ष र परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । भूमिहीन नागरिकले वर्षौँदेखि पर्खिरहेको न्याय र अधिकार अब पनि केवल आश्वासनमै सीमित हुनु हुँदैन । नयाँ समितिले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेमा भूमि समस्या समाधानको दिशामा यो महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ ।