अस्पतालको संरचना ५०० शय्या, दरबन्दी १५० शय्याको मात्रै

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रदेश अस्पताल भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि आवश्यक जनशक्तिको अभावको मारमा छ । जसले गर्दा अस्पताल अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अत्याधुनिक भवन, उपकरण र पाँच सय शय्यासम्म सेवा दिन सक्ने संरचना तयार भइसके पनि अस्पताल अझै एक सय ५० शय्याको स्वीकृत दरबन्दीमै सीमित हुँदा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो ।

अस्पतालले आइतबार पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै सेवा प्रवाह, समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत सञ्चालनमा आएको प्रदेश अस्पतालले आकस्मिक सेवा, आईसीयू, एनआईसीयू, अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा र शल्यक्रिया लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

यस्तै खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, पुनस्र्थापना लगायतका विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । देशको पुनर्संरचनापछि तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याइएपछि २०७५ कात्तिक १३ गते प्रदेश सरकारको निर्णयबाट यसको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश अस्पताल राखिएको थियो । त्यसयता अस्पतालको संरचनागत विकास तीव्र रूपमा भएको छ ।

अस्पतालको भवन विस्तार, नयाँ तला थप तथा आधुनिक उपकरण जडानका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर संरचनाअनुसार आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अस्पतालकी सूचना अधिकारी तथा उपसचिव अनिता ज्ञवालीका अनुसार अस्पतालको भौतिक संरचना अहिले पाँच सय शय्याबाट सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सोही अनुसारका उपकरणहरू पनि जडान भइसकेका छन् ।

तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकार दुवैले पर्याप्त चासो नदिँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार हाल अस्पतालले करिब तीन सय शय्याबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । तर स्वीकृत स्थायी दरबन्दी भने अझै एक सय ५० शय्याकै रहेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार तीन सय शय्या सञ्चालनको स्वीकृति भए पनि दरबन्दी विस्तार हुन नसक्दा अस्पतालले विभिन्न स्रोतबाट अस्थायी रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सेवा दिनुपरेको अवस्था छ ।

हाल सरकारबाट स्वीकृत एक सय ५० शय्या र अस्पताल विकास समितिमार्फत थप गरिएको एक सय ५० शय्या गरी करिब तीन सय शय्या सञ्चालनमा छन् । तर एक सय ५० शय्या सञ्चालनका लागि स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या तीन सय २५ जना मात्र रहेको छ । तीमध्ये प्रदेश सरकारतर्फबाट एक सय ७९ जना र संघबाट कामकाजमा खटाइएका २२ जना गरी जम्मा दुई सय एक जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । अझै करिब ५० जना चिकित्सकको पद रिक्त रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

जनशक्ति अभावसँगै विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल कार्यरत अधिकांश विभागीय प्रमुख तथा अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक संघीय सरकारबाट काजमा आएका कर्मचारी हुन् । हालसम्म दुई जना चिकित्सकको काज फिर्ता भइसकेको र अन्यको पनि फिर्ता हुने सम्भावना रहेकाले विशेषज्ञ सेवा निरन्तरतामै चुनौती छ । अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश थापाका अनुसार पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार भएसँगै बिरामीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु तोकिएपछि दैनिक आउने बिरामीमध्ये करिब ७० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा लिने बिरामी हुने गरेका छन् । उनका अनुसार बीमाका बिरामीको उपचार प्रक्रियामा नाम दर्ता, कागजात स्क्यान, अभिलेखीकरण तथा क्लेम व्यवस्थापनजस्ता अतिरिक्त प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने भएकाले चिकित्सक तथा कर्मचारीमाथि थप कार्यभार परेको छ ।

अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी लक्ष्य सफल बनाउन अब भौतिक संरचनासँगै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘कर्णालीका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार तथा विकास साझेदार संस्थाहरूले पनि भवन तथा उपकरण व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग गरेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रूपमा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यही उद्देश्यअनुसार वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत यस विषयलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । प्रतिष्ठानको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोलीबाट महिनौँसम्म अध्ययनसमेत गराइएको थियो । तर अस्पतालको भौतिक विकास र प्रशासनिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनबीचको असन्तुलन अहिले प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।