सरकार आफैँले तोकेको समयमा दुई वटा काम मात्रै पूरा

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले चैत्र १३ गते सय वटा कामहरूको सूची जारी गरेको थियो । जसमा तत्कालै, सात दिनमा, १० दिनमा र १५ दिनमा गरी विभिन्न समयसीमा तोकेर ती कामहरू पूरा हुने मिति पनि तोकेको थियो । यसरी मिति तोकेर कार्यसूची जारी गरेको सरकारले १५ दिनभित्र गरिसक्ने भनेर घोषणा गरेका कामहरू पनि अहिलेसम्म अधुरै छन् ।

चारवटा कामहरू एक हप्ताभित्र गर्ने भनिएको एउटा काम पूरा भएको छ भने एउटा काम प्रगतिउन्मुख छ । बाँकी कामहरू अघि बढाइएका छैनन् । सरकारले २४ घण्टाभित्रै सात दिनभित्रै गर्ने गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल गठन गरिएको तर पूर्णता प्राप्त नगरेको अवस्था छ । हरेक मन्त्रालयले परिणाममा आधारित फ्रेमवर्क बनाएर सात दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म यो काम पूरा भएको छैन ।

यसैगरी भदौ २४ को घटनामाथि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भनेर भनिएको उक्त समिति पनि गठन गरिएको छैन । यसैगरी दुई दिनभित्र स्टार्ट अप फास्ट ट्रयाक बनाउने भनिएकोमा त्यस्तो व्यवस्था पनि गरिएको छैन । १५ दिनभित्रै थप सात वटा कामहरू गरिसक्ने भनिएको थियो । तर तीमध्ये कुनै पनि काम अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।

जसमा १५ दिनभित्र सरकारले दलित समुदायसँग ऐतिहासिक विभेदका लागि माफी माग्ने र सुधारका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म औपचारिकरूपमा माफी पनि मागेको छैन भने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छैन । बरु संसद्मा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने दलित समुदायसँग माफी मागे ।

१५ दिनभित्र देशभरका संस्थाहरूको संस्थागत व्यवस्थापन सर्भे प्रमाणित गर्ने भनिएकोमा उक्त काम पनि पूरा भएको छैन भने फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम दिने काम पनि पूरा भएको छैन । अफिसियल सर्टिफिकेटहरू मोबाइलमै डाउनलोड गर्न मिल्ने सुविधाको व्यवस्था पनि अझै भएको छैन भने २०४८ सालयताका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन पनि भएको छैन ।

भ्रष्टाचारविरूद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरूद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने काम पनि अझै भएको छैन । सरकारले २०२७ लाई वेलनेश टुरिजम इयरको रूपमा बनाउन वेलनेश टुरिजम रणनीति पिपिन १५ दिनभित्रै बनाउने भनेकोमा त्यस्तो रणनीति बनेको अझै जानकारीमा आएको छैन ।