नेपालगन्ज, (बाँके) ।
कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले आफूहरू सुधारका लागि बालसुधार गृहमा बसेको भए पनि शिक्षा, सीप, कानुनी सुविधा र छिटो न्यायको सम्पादनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जद्वारा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका आसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा आयोजित न्यायमा बाह्य पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी बालकहरूले अनुसन्धानका क्रममा हुने व्यवहार, मुद्दा प्रक्रिया, शिक्षा, कानुनी सुविधा र सुधार गृहको पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न गुनासा र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले एडभोकेसी फोरम नेपाल र बालसुधार गृहसँगको समन्वयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालन्याय, कानुनी प्रक्रिया तथा कानुनी परामर्शसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा आयोजक उच्च सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी अधिवक्ताले बालकहरूले राखेका कानुनी समस्या र जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले कार्यालयले गर्ने अभियोजन, बहस पैरवीलगायत न्याय सम्पादनका कार्यहरूबारे जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए । सहायक न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर बुढाक्षेत्रीले बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र न्याय सम्पादनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकाबारे जानकारी प्रदान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बालन्यायको उद्देश्य, बालसुधार गृहका कानुनी मापदण्ड, बालन्याय कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, दिशान्तरण, सजाय स्थगन, सजाय छुट लगायतका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । उनले बालबालिकालाई सजायभन्दा सुधार र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बालसुधार गृहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सरसफाइ लगायतका आधारभूत कुराहरूमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूले अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने, स्वेच्छिक बयान गर्न नपाउने, बयान नपढी सहिछाप गराउने, प्रहरी हिरासतमा ठूला अभियुक्तसँगै राख्ने, अदालतबाट समयमै मुद्दाको जानकारी नआउने र सुनुवाइमा उपस्थित नगराउने जस्ता समस्या रहेको गुनासो गरेका थिए । बाल्यकालमा जानअन्जानमा भएको गल्तीमा पनि लामो कैद सजाय हुने गरेको र २९ जना बालकलाई १२ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको जानकारी पनि उनीहरूले दिएका अधिवक्ता गौतमले बताए ।
उनका अनुसार त्यस्तै सजाय स्थगन, प्यारोललगायत कानुनी सुविधा सहज रूपमा नपाइने, बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा पढाइमा समस्या भएको, बालबालिकाको नाम गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नाम र भिडिओ सार्वजनिक हुने गरेको, बालसुधार गृह पठाउँदा ‘कैदी पुर्जी’ दिने गरिएको भन्दै ‘सुधार पुर्जी’ हुनुपर्ने माग कानुनी बिवादमा परेका बालकहरूले गरेका थिए ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा मुद्दा लामो समयसम्म टुंगो नलागेको गुनासो बालकहरूले गरेका थिए । अन्तरक्रियाका क्रममा एक बालकको मुद्दा २ वर्ष ५ महिनासम्म फैसला नभएको पाइएको थियो भने १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका १५ जना, ६ महिनाभन्दा बढी ३६ जना र ३ महिनाभन्दा बढी २६ जना बालकहरूको मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी बालकहरूद्वारा दिइएको थियो । प्रभावित बालकहरू दाङ, रुकुम, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र बाँके जिल्लाका रहेका छन् ।
कानुनी विवादमा परेका बालकहरूसँगको खुला छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा र सहायक न्यायाधिवक्ता नमुना गिरिले गरेका थिए । सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले बालकहरूको जायज गुनासा न्याय सम्पादनकर्ताले सुन्नुपर्ने बताउँदै बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जायज गुनासा सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उपन्यायाधिवक्ता खुमबहादुर कुवरले सरकारवादी फौजदारी मुद्दा र समुदाय तथा सरकारी वकिलबीचको सम्बन्धबारे जानकारी दिएका थिए । समाजसेवी जयकेश सिंहले सकारात्मक सोच र आचरण सुधारबारे बालकहरूलाई सुझाव दिएका थिए । जयेन्दु बालसुधार गृहका प्रमुख किशोर शर्माले यस्ता कार्यक्रमले बालन्यायसम्बन्धी जानकारी र सुधारका लागि सहयोग पुग्ने बताए ।
जयेन्दु बालसुधार गृहमा हाल २०२ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेका छन्, जसमा १८ वर्षमुनिका ९८ र १८ वर्षमाथिका १०६ जना रहेका छन् । त्यसमध्ये १०२ जनाको फैसला भइसकेको छ भने १०० जना पुर्पक्षका क्रममा रहेका छन् । कूलमध्ये अधिकांश बालक करणी (यौनजन्य अपराध)सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न रहेका छन् भने अन्य कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध तथा चोरीका मुद्दा रहेका छन् ।
‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा फरार भएका ११५ जनामध्ये ६५ जना फिर्ता भएका छन् भने अझै ५० जना फरार रहेका छन् । बालसुधार गृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बालकहरूले शिक्षा, सीपमूलक तालिम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, कानुनी सहुलियत तथा सुधारका पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताको माग पनि गरेका अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्