मध्यपूर्वमा तनावः नेपालीको सुरक्षामा कति सजग छ सरकार?

यूएईको हवाई सुरक्षा प्रणालीले ड्रोन र मिसाइललाई अवरोध गरे पनि खसेको अवशेषले नेपालीसहित विभिन्न देशका नागरिक घाइते हुनु भनेको आपत्कालीन अवस्थाका लागि पर्याप्त सुरक्षा तयारी आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

काठमाडौँ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को आबुधाबीस्थित अज्बान क्षेत्रमा ड्रोन र मिसाइल अवरोधका क्रममा खसेको अवशेष लागेर शनिबार ७ नेपाली नागरिक घाइते भएका छन् । यो घटना केवल एउटा दुर्घटना मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेत पनि हो ।

एक नेपालीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको यो घटनाले युद्ध र सुरक्षा जोखिम रहेका मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ । यूएईको हवाई सुरक्षा प्रणालीले ड्रोन र मिसाइललाई अवरोध गरे पनि खसेको अवशेषले नेपालीसहित विभिन्न देशका नागरिक घाइते हुनु भनेको आपत्कालीन अवस्थाका लागि पर्याप्त सुरक्षा तयारी आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

अज्बान क्षेत्र दुबई–अल ऐन सिमाना नजिकको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूको अवस्थाबारे नेपाल सरकारले निरन्तर जानकारी राख्नुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या खाडी मुलुकमा ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व, सुरक्षा जोखिम वा आकस्मिक सैन्य गतिविधि हुने क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि दूतावास, श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अझ प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

संकटका बेला तत्काल उद्धार, उपचार, सूचना प्रवाह र परिवारसँग समन्वय गर्ने प्रणाली मजबुत बनाउनु अत्यन्त जरूरी देखिन्छ ।विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा कार्यरत नेपालीहरूको नियमित सुरक्षा मूल्यांकन, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली, बीमा व्यवस्था र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

श्रम आप्रवासन विज्ञ सिता घिमिरे खाडी क्षेत्रमा नेपालीहरूको अवस्था जटिल देखिँदै गएकाले सरकार समयमै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । उनले यस्तो अवस्थामा थुप्रै नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू खाडीमा मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावाससम्म पुगून् भन्ने चाहना राख्नुभन्दा पनि समस्यमा परेकाको खोजी गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई पनि श्रमिकहरूको सुरक्षामा कडा जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

आबुधाबी घटनाले नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई केवल वैदेशिक रोजगारीको अवसरसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने सन्देश प्रष्ट दिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीको जीवन र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट नीति, दूतावासको सक्रियता र आपत्कालीन तयारी प्रणाली मजबुत बनाउने समय आएको धेरैले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा इरानले अमेरिकामा दुई लडाकु विमानलाई खसालेको दाबी गरेपछि मध्यपूर्वमा तनाव अझै बढ्ेर जाने अनुमान गरिएको छ ।

३८ नेपालीको शव नेपाल ल्याउन अवरोध

जारी युद्धका कारण विभिन्न देशमा मृत्यु भएका ३८ जना नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । हवाई उडान प्रभावित भएपछि शव स्वदेश ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण खाडी तथा मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा हवाईमार्ग नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा शव ल्याउने प्रक्रिया ढिलाइ भइरहेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार आवश्यक समन्वय र कूटनीतिक पहल जारी रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी शव स्वदेश ल्याउने तयारी भइरहेको र अवस्था सहज हुनेबित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतकका परिवारलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

हाल साउदी अरेबियामा १७ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १५ जना, कतारमा २ जना, बहराइनमा १ जना तथा इजरायल र साइप्रस क्षेत्रमा ३ जना नेपालीको शव रोकिएको छ । यी सबै शव नेपाल ल्याउन पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि अप्रिल १, २०२६ मा कुवेतबाट ९ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको थियो । कुवेत एयरवेजको उडानमार्फत ९ शवसहित २९१ जना यात्रु भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराइएको थियो ।

युद्धको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार, शव व्यवस्थापन तथा आवागमनमा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली परिरहेका छन् । नेपालमा बसोबास गर्नेहरू हवाई इन्धन, खाद्य पदार्थलगायतबाट अप्रत्यक्ष प्रभावित भए पनि रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली भने प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका हुन् ।

खाडीमा कार्यरत नेपालीहरूले ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणबाट जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यतिखेर श्रम स्वीकृति लिएका करिब १८ लाख नेपाली खाडी मुलुकमा छन् । नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा खाडी क्षेत्रको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेका कारण युद्धका कारण नेपालीले रोजगारी गुमाउँदा र स्वदेश फर्कनु पर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आउन सक्छ ।