नेपालगन्ज ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा र संसद विघटन हुनुपर्ने आन्दोलन पक्षको मागका बी उत्पन्न राजनीतिक संकटका बेला लोकतन्त्र र वर्तमान संविधान नै नरहने चिन्ता व्यक्त भइरहेका थिए । किनकी संसद नरहेको बेला कसरी सरकार बनाउने भन्ने विषयमा संविधानमा कुनै लिखित व्यवस्था छैन ।
त्यही संकटका बीच सुशिला कार्कीलाई २७ भदौमा प्रधानमन्त्री बनाएर संसद विघटन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यले संकटको गहिराइ बताइरहेको थियो । राष्ट्रपतिको उक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘देशको अत्यन्त असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ ।
संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम रहेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन् । तसर्थ, बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
राष्ट्रपतिले संसदबाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै धारा नै नभेटिएको अवस्थामा सोही ‘बडो जुक्तिले’ संविधानमै फर्किनका लागि ठिक ६ महिनाको समय दिएर निर्वाचन गराउने कार्यभार तोकेरै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि पूरा गरिन् ।
राष्ट्रपतिको सोही ‘बडो जुक्तिको’ फलस्वरुप झण्डै असफल भइसकेको संविधान पुनः आफ्नो लयमा फर्किएको छ । सोही जुक्तिलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले सदुपयोग गर्दै शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराइन् । सोही निर्वाचनबाट प्राप्त मातादेशपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संविधानको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । अबको बाटो संविधनतर्फ जाने जुक्तिबाट नभै संविधानभित्रैबाट अघि बढ्नु राज्य सञ्चालकहरूको बाध्यता हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्