काठमाडौँ ।
यही चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बनाउने सरकारमा रहने मन्त्रीहरूको छनोट गर्न उक्त पार्टीले तयारी थालेको छ । निर्वाचनअघि नै रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भइसकेको छ । तर मन्त्रीहरू कसलाई बनाउने भन्नेबारे टुंगो लाग्न नसकेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, शाहसहितका अन्य नेताहरूबीच छलफल अघि बढाइएको एक नेताले जानकारी दिए ।
शाहले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेकै दिन बढीमा १८ जना मन्त्रीलाई पनि नियुक्त गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रीहरूमध्ये डीपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, सुधन गुरुङ, अमरेशकुमार सिंहको लगभग टुंगो लागिसकेको छ ।
रास्वपाले मन्त्री छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन पहिला रोष्टर तयार पार्ने र त्यसपछि योग्यता र क्षमतामा आधारमा मन्त्री चयन गर्ने बताइएको छ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट विजयी भएका सांसदहरूका लागि संसद् सचिवालयले चैत १२ गते शपथ गराउने तयारी गरेको छ भने रास्वपाले त्यसलगत्तै संसदीय दलको बैठक बोलाएर नेतृत्व चयन गर्ने तयारी अघि बढाएको उनले बताए ।
लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी रहेको छ । सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्दै मंगलबार पुनः सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त रिटमा निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । निवेदकको बहस सकिएपछि अब प्रतिवादी पक्षको बहस हुने छ । केही समय पहिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताले माघ २ गते गरेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयसहित सम्बन्धित फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले चार दिनको सुनुवाइपछि उक्त निर्णयको कागजात मगाउँदै चैत ९ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सुरुमा लामिछानेको मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हटाउने निर्णय गरेको थियो । पछि उनीसँग जोडिएका सहकारीका अन्य प्रतिवादीविरुद्ध पनि सहकारी ठगीबाहेकका कसुर नलगाउने निर्णय गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका निवेदन दिएका छन् । तर जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने आदेश दिएका छन् ।
लामिछानेमाथि कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप लागेको छ । चितवनमा भने सरकारी वकिल कार्यालयले ठगीबाहेक अन्य कसुर नलगाउने निर्णय गरेको थियो । सहकारी प्रकरणमा बिगो रकम बुझाएर रिहा भएका लामिछाने हाल चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्