प्रदेश र पालिकाबीच अस्पताल व्यवस्थापनको विषयमा विवाद

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

संविधान र प्रचलित कानुनले १५ शय्यासम्मका अस्पताल सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा दिएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसभन्दा बाहिर गएर निर्णयहरू गर्न थालेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार गरेको निर्णयले स्थानीय र प्रदेश तहबीच अधिकारको द्वन्द्व सतहमा ल्याएको हो । विशेषगरी लम्कीचुहा अस्पतालको विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ ।

नेपालको संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा तीनै तह– संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच बाँडिएको छ । तर १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसै आधारमा अधिकांश नगरपालिकाहरूले आफ्ना अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पछिल्ला दिनमा केही अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय गरेसँगै यो व्यवस्था चुनौतीमा परेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले १५ शय्याको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै ५० शय्याको बनाउने योजना अघि सारेपछि अधिकारको सीमा र प्रक्रिया दुवैमा प्रश्न उठेका छन् । लम्कीचुहा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको अस्पताल अझै औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छैन । तर प्रदेश सरकारले त्यसअघि नै अस्पतालका लागि विकास समिति गठन गरेर अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गरिसकेको छ ।

नगरपालिकाका तर्फबाट भने यस्तो निर्णय अस्वीकार्य रहेको संकेत देखिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नै बोर्ड गठन गरी अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । बोर्डका सदस्य पहल शाहीका अनुसार नगरपालिकाले नियमित रूपमा बैठक बसाल्दै आएको छ र अस्पताल अझै पनि नगरकै संरचनाअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जयन्ती बिसीले समेत अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार अहिले पनि अस्पताल नगरपालिकाकै बजेटबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सरकार भने आफ्नो निर्णयलाई प्रक्रियागत रूपमा सही ठानिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मीका अनुसार नगरपालिकाकै अनुरोधमा अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । उनले संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट लम्कीचुहा अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अब बाँकी काम भनेको औपचारिक सम्झौता र कर्मचारी समायोजन मात्र हो । प्रदेश सरकारले नगरपालिकासँग सम्झौताको मस्यौदा समेत तयार पारेको भए पनि हस्ताक्षर हुन नसकेको बताइएको छ । अहिलेको अवस्थामा लम्कीचुहा अस्पतालमा दुईवटा समानान्तर संरचना देखिएका छन–एकातिर नगरपालिकाको बोर्ड, अर्कोतिर प्रदेशले गठन गरेको विकास समिति । प्रदेश सरकारद्वारा नियुक्त अध्यक्ष रामबहादुर बिष्ट र सदस्यहरू आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न तयारी अवस्थामा छन् ।

तर नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नछोडेसम्म उनीहरूको भूमिका व्यवहारमा लागू हुन सक्ने देखिँदैन । यसले अस्पतालको दैनिक व्यवस्थापन, बजेट खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा अन्योल सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ । प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताल, लम्कीचुहा र जोगबुढा अस्पतालमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

सेती अस्पताल एक वर्षदेखि समितिविहीन थियो, जसले गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो । तर लम्कीचुहा र जोगबुढा अस्पतालको हकमा भने निर्णय प्रक्रिया विवादित बनेको छ, किनकि ती अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहत आइसकेका छैनन् । यो प्रकरणले नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा रहेका व्यावहारिक चुनौतीहरू उजागर गरेको छ । कानुनले अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडे पनि व्यवहारमा तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

यस्तो विवादले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अधिकारको द्वन्द्वले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले छिटो समाधान आवश्यक देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकार आफ्नो उपलब्धि देखाउन अस्पताल स्तरोन्नति गर्न चाहन्छ भने स्थानीय तह आफ्नो अधिकार गुम्न नदिन सजग छ । प्रशासनिक रूपमा हेर्दा, स्पष्ट हस्तान्तरण प्रक्रिया बिना नै संरचना परिवर्तन गर्न खोज्नु विवादको मुख्य कारण देखिन्छ ।

नगरपालिकाबाट प्रदेश सरकारलाई अस्पताल हस्तान्तरण स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्ने, दुई तहबीच समन्वय बढाउने, कर्मचारी समायोजन स्पष्ट बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने लगायत यस समस्याको समाधान रहेको देखिन्छ । लम्कीचुहा अस्पतालको विवाद एउटा स्थानीय घटना मात्र होइन, यो संघीयताको व्यवहारिक परीक्षण पनि हो । कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक समन्वयबीच सन्तुलन कायम गर्न नसके यस्ता विवादहरू अन्य क्षेत्रमा पनि दोहोरिन सक्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषयमा अधिकारको लडाइँभन्दा सहकार्यको भावना आवश्यक हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले मात्रै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा, दुवै पक्षले आफ्नो अडानभन्दा पनि साझा समाधान खोज्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि यही नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षा हो ।