भदौ २४ गते अघिसम्म सरकारको नेतृृत्व गरेका नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूसहितका व्यक्तिले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आउँदो फागुन २२ गते मात्र अर्को पेशी राखेपछि उक्त मुद्दाको औचित्य सकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले माग दावी अनुसार निर्वाचनअघि नै रिटको फैसला गरेको भए प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म संसद्मा रहेका दलहरूले नै पुनः सरकार बनाउने अवस्था आउथ्यो ।
काठमाडौँ ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको औचित्य समाप्त भएको छ । गत भदौ २४ गते अघिसम्म सरकारको नेतृृत्व गरेका नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूसहितका व्यक्तिले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आउँदो फागुन २२ गते मात्र अर्को पेशी राखेपछि उक्त मुद्दाको औचित्य सकिएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुुनप्रसाद कोइरालाले फागुन २२ गतेलाई साधारण तारेख तोकिएको बताए । जेनजी प्रदर्शनपछि परिस्थिति फरक भएको भन्दै वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यही फागुन २१ गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि अधिकांश तयारी पूरा भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्ने राजनीतिक दल तथा सांसदहरू समेत मतदातासँग भोट माग्दै घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् ।
संसद्बाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने विषयमा नेपालमा फरकफरक नजिर बस्दै आएका छन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ भने अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चले संसद्बाटै अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको छ ।
यसपटक पनि कतिपयले फागुन २१ गतेको निर्वाचन अघि नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए भने कतिपयले जनताले परिवर्तन खोजेका कारण परिस्थिति फरक हुँदा अदालतबाट त्यस्तैखाले व्यख्या हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए । तर अदालतले अब निर्वाचनको भोलिपल्ट मात्र उक्त मुद्दाको तारेख दिएपछि अहिलेलाई त्यसको कुनै औचित्य देखिएन ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न माग राख्दै परेको रिटमा भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त सुशीला कार्कीको नियुक्ति पनि बदर गर्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले माग दावी अनुसार निर्वाचनअघि नै रिटको फैसला गरेको भए प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म संसद्मा रहेका दलहरूले नै पुनः सरकार बनाउने अवस्था आउथ्यो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १६ वटा रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कात्तिक १२ गने सुनुवाइ गर्दै सात दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पनि पेश गरिसकेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा यस्ता छन् नजिर
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रारम्भिक संवैधानिक व्याख्या २०५१ र २०५२ का मुद्दाबाट सुरु भएको पाइन्छ । विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेका छन् ।
२०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला संसद्मा उनकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । पछि विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । जुन रिटमा सर्वोच्चले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना ग¥यो ।
जतिबेला अदालतको भनेको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वास गुमाइसकेपछि स्वतः विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार हुँदैन । वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना परीक्षण नगरी संसद् विघटन गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ ।’ त्यस्तै २०५२ मा बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै दलभित्रको विवादबीच प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे ।
र, जुन सिफारिस विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । जसमा सर्वोच्चले विघटनलाई सदर ग¥यो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसदीय गतिरोध समाधान गर्न निर्वाचनको बाटो रोज्न सक्ने अदालतले नजिर स्थापित ग¥यो । मुलुकमा नयाँ संविधान आएपछि २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो ।
अदालतले मुख्यतः वर्तमान संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको सरकार रहेकै अवस्थामा विघटन गर्न नमिल्ने भनेर फैसला ग¥यो । ओलीले नै पुनः २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन सदर पनि गरिन् । जसका विरुद्ध परेको मुद्दामा फेरि सर्वोच्चले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर ग¥यो । अझ महत्वपूर्ण कुरा अदालतले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा ७५ जनासँग स्पष्टीकरण
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा ७५ जना व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका उम्मेदवारसँग निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । तीमध्ये ५२ जनाले मात्र आयोगमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुनका अनुसार केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूको अध्ययनपछि सम्बन्धित पक्षसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्राप्त उजुरीमध्ये ७५ वटा घटनामा प्रारम्भिक आधार देखिएपछि दल र उम्मेदवारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिइएको उनले बताइन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आयोगले आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । तोकिएको मापदण्ड विपरीत प्रचारप्रसार, सरकारी स्रोतसाधनको दुरूपयोग, मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधिलगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् ।
जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समग्र विषयको अनुगमन जिम्मेवारी दिइएको छ भने आर्थिक पक्षको निगरानीका लागि प्रमुख कोष नियन्त्रक तथा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको छ । उनीहरूलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्