नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् पहुँच विस्तारको दिशामा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आइतबार सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युत् प्रसारण सेवा उद्घाटन गरेका हु्न । १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको सेवा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको घोषणा गर्दै अब दैलेख हुँदै जुम्लासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार हुने बाटो खुलेको उनले बताए ।
‘सुर्खेत उपत्यकामा आजदेखि १३२ केभी नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति सुचारू हुनेछ,’ उनले भने, ‘१३२ केभी प्रसारण लाइन केवल तार र पोलको संरचना मात्र होइन, यो कर्णालीको सपना, विकास र सम्भावनासँग जोडिएको उज्यालो भविष्यको आधार हो ।’कर्णालीको उज्यालो यात्राको नयाँ अध्याय सुरु भएको भन्दै यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विश्वास व्यक्त गरे ।
गत महिना कर्णाली आएका शाक्यले छिट्टै प्रसारण लाइन चार्जमा ल्याउन निर्देशन दिँदै यो प्रसारण लाइन सञ्चालनसँगै कर्णालीको औद्योगीकरण सुरु हुने र कर्णाली विकासको गतिमा अघि बढ्ने दाबी गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार दैलेख खण्डको प्रसारण लाइन अबको एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको छ भने कालीकोट–जुम्ला प्रसारण लाइनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ ।
वर्षौँदेखि लो–भोल्टेज र अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण समस्यामा परेका कर्णालीवासीका लागि यो उपलब्धि ऐतिहासिक मानिएको छ । लामो समयसम्म अन्धकार र विद्युत् अभावको पीडा भोग्दै आएका स्थानीयवासीले अब उज्यालोतर्फ लम्किने आशा बोकेका छन् । १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिक विकास, सेवा सुविधा विस्तार र जनजीवन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित भएको छ । यसका लागि बाँकेको कोहलपुर सबस्टेसनदेखि सुर्खेत जिल्लाको सुब्बाकुनामा निर्माण भएको सबस्टेसनसम्म १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट १३२ किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गरी माघ १६ गतेदेखि परीक्षण गरिएको थियो ।
तोकिएकै मितिमा विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन नसकिए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले खुसी व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्रसारण लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रूपैयाँमा आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो । तर सुरुवातमा विवादमा अल्झिदा कामले गति लिन सकेको थिएन । जसका कारण आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिएको थियो ।
२०८० चैतमा सकिएको आयोजनाको सम्झौता २०८१ पुस १६ गतेसम्मका लागि थपिएको थियो भने पछिल्लो समय २०८२ माघसम्मका लागि समय थपिएको थियो । विवाद नै विवाद हुँदा आयोजनाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको थिएन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्ने थियो ।
तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । अन्ततः सबै विवाद समाधान गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि संघीय मन्त्रीसमेत पटक–पटक विवादितस्थलमा पुगेर समस्या समाधानको पहल समेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्